काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले संविधान अनुसार बन्नुपर्ने नयाँ कानुन छिटो भन्दा छिटो बनाउनु पर्ने बताएका छन् । संविधान नयाँ भए पछि कानुन पनि समयमै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘२०१३ सालमा विकास ऐन बनेको स्थिति छ, त्यही विकास ऐन अनुसार गठन आदेश बनेको छ । त्यो गठन आदेश अहिलेसम्म चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘श्री ५ को सरकार हटाएर नेपाल सरकार बनेको छ । अरु सबै उही कानुन अनुसार चलेको छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शर्माले सन्धि सम्झौताका दस्ताबेजहरू नेपालमा नरहेको बताए । ‘सुगौली सन्धिदेखि यताका सन्धिहरूका ओर्जिनल कपी छैनन् । प्रतिलिपि बाहेक अन्य सम्धीहरू पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने । 

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्मासँग समितिका गतिविधि, महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज, ऐतिहासिक अभिलेख संरक्षणको अवस्था, सरकारले दिएका आश्वासन कार्यान्वयन लगायतका विषयमा प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अहिले समिति के मा व्यस्त छ, कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यायोजित विधानसँग सम्बन्धित विषयहरू, सरकारी आश्वासनसँग सम्बन्धित विषयहरू र राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज अभिलेखहरूको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू पर्दछन् । यी तीन वटा विषयमा हामीले समितिको बैठकमा छलफल गर्ने गरेका छौँ । यसैगरी सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र आवश्यक अनुगमन गर्ने पनि गरेका छौँ ।

संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कति कानुन बनेका छन् ?
एक सय ८० वटा कानुन बन्नुपर्ने स्थिति हो । यसमा केही कानुनहरू बनेका छन् । ४० वटा सङ्घले, २४ वटा प्रदेशले र छ वटा स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरू छन् । यसमा अझै केही बन्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बन्नुपर्ने हो, यी नबन्दा कस्तो समस्या छ ? 
प्रत्यायोजित कानुन अध्ययन गरी रहेका छौँ । अध्ययन र संरचनाका हिसाबले यो नौलो पनि छ, २०४६ देखि यता सुरु भएको देखिन्छ । यो बिचमा अलमल भए जस्तो पनि छ । २०७२ पछि हाम्रो समितिले प्रत्यायोजित विधायनका विषयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । 

सहायक कानुनहरू कस्तो बनाउने र कानुनको व्यवस्थापन, निगरानी र आवश्यक कानुन कसरी बनाउने भन्नेमा समितिको जोड छ । मुख्यतया संविधान अनुसार कानुन बनेको छ, छैन ? कानुनअनुसार प्रत्यायोजित अधिकार नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनेको स्थिति छ, छैन ? भन्नेमा समिति केन्द्रित हुने गर्दछ ।

प्रत्यायोजित अधिकार जति नियन्त्रण गर्न सक्यो त्यति नै प्रभावकारी हुने गर्दछ । हाम्रो उद्देश्य जे जे छ कानुनमा उल्लेख गर्नु पर्छ । निश्चित गर्नु पर्छ । र अधिकारले अधिकार दिनु हुन्न भन्ने  हो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्ने काम गरेका छौँ । तोके बमोजिम हुने छ, अन्यमा निश्चित गरिने छ जस्ता कुरालाई समातेर ठुला ठुला कामहरू त्यसैबाट गरेको देखिएको छ । यसलाई हामीले नियन्त्रण र निगरानी गर्नु पर्छ ।

समयमै दिनुपर्ने प्रत्यायोजित अधिकार नदिँदा कर्मचारीले काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने गरेका छन्, यसबारे के भन्नु पर्छ ?
संविधान नयाँ भएपछि कानुन पनि नयाँ निर्माण गर्नु पर्छ, यो जरुरी छ । यसमा ढिलो भएको छ । कानुन पुरानो संविधान नयाँ भएर चल्दैन ।

२०१३ सालमा विकास ऐन बन्यो, त्यही विकास ऐन अनुसार गठन आदेश बनेको छ । त्यो गठन आदेश अहिलेसम्म चलिरहेको छ । श्री ५ को सरकार हटाएर नेपाल सरकार बनेको छ । अरु सबै उही पुरानै कानुन अनुसार चलेको छ ।

त्यति बेलाको अन्तर विरोध, आर्थिक, सामाजिक चेतना अनुसार त्यो बनेको थियो । आज यति ठुलो परिवर्तन हुँदा त्यसले कहीँ न कहीँ अवरोध खडा गरिरहेको छ । तालमेल मिल्दैन ।

आर्थिक, समाजिक, राज्य संरचना, राजनीतिक अवस्थाहरू फेरिएका छन् । तर, त्यही पुरानै कानुनबाट चल्नुपर्ने स्थिति हुँदा स्वभाविक रूपमा कर्मचारीलाई पुरानो ढर्रा अनुसार चल्यो भन्ने आरोप लाग्ने नै भयो । छिटो भन्दा छिटो परिवर्तन अनुसारको कानुन निर्माण गर्नु पर्छ ।

सरकारले दिएका आश्वासन कति कार्यान्वयन भएका छन् ?
सरकारले दिएका आश्वासन बारे धेरै झकझकाएका छौँ । राष्ट्रिय सभाको ७ औँ देखि १२ औँ बैठकसम्म हामीले हेरेका छौँ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा र हाम्रो समितिमा आएर बोलेका विषयहरूलाई हामीले आधार बनाएका छौँ । 

सरकारका मन्त्रीहरूलाई बोलाउने र छलफल गराउने गरेका छौँ । यसै क्रममा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाउने र हामीले निर्देशन र सुझाव दिने गरेका छौँ । यस क्रममा सिंहदरबार भित्रको पुरानो संसदीय सभा हल सरकारले भत्काउने भनेको रहेछ, हामीले पुनर्निर्माण गर्न भनेका छौँ । यसमा सरकारले नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै छ । 

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ । मोरङ, भक्तपुर, काठमाडौँमा रहेका संरचनाबारे अध्ययन अनुगमन पनि गरेका छौँ । यी विषयमा मन्त्रीलाई प्रतिबद्धता गराउने गरेका छौँ । सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयहरू कार्यान्वयनमा नै लगेको देखिन्छ ।

बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, नलगाड, उत्तर गंगाका विषयमा जलस्रोत मन्त्रीसँग छलफल गरेका थियौँ । बाल सुधार केन्द्रबारे पनि मन्त्रीसँग छलफल भएको छ । विभिन्न सडकहरू बारे पनि छलफल भएको छ । यी विषयमा सरकार अग्रसर भएको पाएका छौँ ।

महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज, ऐतिहासिक अभिलेख, पुरातात्त्विक महत्वका विषयहरू संरक्षण गर्ने कुरा ओझेलमा परेको हो कि भन्ने देखिन्छ ?
सन्धि सम्झौताका दस्ताबेजहरू नेपालमा नरहेको अवस्था छ । हामीले कहाँ छन् भनेर खोजी रहेका छौँ । १८०० पछिका सुगौली सन्धिदेखि यताका सन्धिहरूका ओर्जिनल कपी छैनन् । प्रतिलिपि बाहेक अन्य सम्धीहरू पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ । विभिन्न संरचना भित्रका सन्धि सम्झौता र दस्ताबेजहरू पनि भेटिँदैनन् । पुरातत्त्व विभागमा केही दस्ताबेज छन् । 

पुरुतकालयको कुरा गर्ने हो भने पुस्तकालयहरू अस्तव्यस्त नै छन् । पुस्तकालयको पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ ।पुस्तकालयमा भेटिएका दस्ताबेजहरू पनि सङ्कटको स्थितिमा छन् । यिनको संरक्षणका लागि पनि हामीले कुरा उठाइ रहेका छौँ । अर्कोतर्फ ऐतिहासिक संरचना तथा भवनहरू पनि अस्तव्यस्तकै स्थितिमा छन् ।

पुराना संरचनाहरू कस्ता थिए ? भन्ने विषय संरक्षित हुनु पर्छ । संरक्षण गर्न सकियो भने भावी पुस्ताले अध्ययन गर्न र फेरबदल हुनुका कारणहरू बुझ्न पाउँछ । दस्ताबेजहरू र भौतिक संरचनाहरूको अध्ययन गर्ने र संरक्षण गर्ने विषयमा हामीले सोची रहेका छौँ । 

सरकारले सक्दो संरक्षण पनि गरेको छैन भन्ने गुनासो छ ?
सरकारले जति महत्त्व दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको जस्तो देखिन्छ । सरकारका आफ्नै बाध्यता होलान् । प्रधानमन्त्रीले सुशासनका कुरा गर्ने, तर सरकारका मन्त्री विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको स्थिति छ ? यसले सरकारको सुशासन बोलीमा मात्रै सीमित देखियो । 

सरकार गठनमा मिलीजुली गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिलेको संरचनाले पनि गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने स्थिति छ । सरकार टिकाउनका लागि पनि यो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ ।

सुशासनका लागि अहिलेको सरकारले काम सुरु गरेको छ । ठुला मान्छे माथि पनि कारबाही भएकाले नागरिकमा विश्वास जगाएको छ । गठबन्धनलाई नै दाउमा राखेर काम भएका छन् । छानबिन भएका विषयमा निष्कर्ष ननिक्लिँदै कसैलाई दोषी ठक्कर गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ साधन, स्रोत र शक्ति अनुसार विकास निर्माणले पनि गति लिएको अवस्था छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
भूकम्प प्रभावित जिल्लाको जनप्रतिनिधि भएको हुनाले भूकम्प प्रभावीहरूको लागि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण तीव्रता आओस् भन्ने चाहना छ । भूकम्प प्रभावितको पुनर्स्थापनाको काम तीन तहको सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलासुस्ती भएको छ ।पालिकाले सिफारिस दिँदा पनि ढिला भएको पाएको छु । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा जोड दिन आग्रह गर्दछु ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती

सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 

सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल

सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे

सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ

सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी

सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी

सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी

सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?