निजामती कर्मचारी वृत्तलाई जिम्मेवारी बहन गर्न पनि सशङ्कित बन्नुपर्ने भययुक्त अवस्था सिर्जना गरेको ललिता निवास प्रकरणले सुशासनको गफ दिइरहेका प्रधानमन्त्रीको बोली नै बन्द गरिदिएको छ, कसरी ? ललिता निवास प्रकरणमा भएको विधिको उपहासको चिरफार:

(सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुटका हिसाबले पछिल्लो समयका ठुलामध्येको काण्ड मानिने ललिता निवासको जग्गा प्रकरण अहिले अदालतमा छ । यो प्रकरणमा विशेष अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बेग्लाबेग्लै मुद्दा विचाराधीन छन् । सुशासनलाई आफ्नो पहिलो ध्येय बताउँदै आएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै असमञ्जसपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको यो प्रकरण अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा गरिएको विधिशास्त्रको उपहासले थप चर्चामा छ । कतिसम्म भने कानुनका ज्ञाताहरू यो प्रकरणलाई अघि सारेर फौजदारी न्याय प्रणालीकै भविष्यमाथि चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । आखिर ललिता निवास प्रकरण के हो र यो प्रकरणमाथि किन यति धेरै कुरा उठिरहेका छन् ? विधिको शासन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्रको क्षमता नै कमजोर भएको हो या उनीहरूको नियतमै खोट देखिएको हो ? यिनै सवालको उत्तर खोज्ने गरी यहाँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विभिन्न पक्षहरू चिरफार गर्ने प्रयास गरिएको छ । –सम्पादक)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही समय अघिसम्म दिन नबिराई ‘लुकाइएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने’ घोषणा गरिरहन्थे । कहिले त एकै दिनमा कैयौँ पटक यस्ता घोषणा गर्थे । सार्वजनिक मञ्च पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणा सार्वजनिक भइहाल्थ्यो । केही घटना विशेषका कारण प्रधानमन्त्री यसरी हौसिएका थिए कि विपक्षीमाथि दबाब बढाउन वर्षौँ पहिलेका भ्रष्टाचार काण्ड खोतल्ने चेतावनी दिनु उनको दैनिकी बनेको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणजस्ता काण्डमा शुरु भएको प्रहरी अनुसन्धानलाई आफ्नो सफलताको रूपमा चर्चा गरेर उनी थाक्दैनथे । आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको ‘मसिहा’को रूपमा उभ्याउन अधिकांश समय जोडबल गरिरहेका हुन्थे, प्रधानमन्त्री दाहाल । शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा उच्चपदस्थ नेताहरू नै अनुसन्धानको दायरामा आउन थालेपछि त्यसबाट आमरुपमा समेत बेग्लै तरङ्ग सिर्जना भएको थियो र त्यसको जस लिन प्रधानमन्त्री कुदिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालका सारथी बनेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको लवज त दाहाल भन्दा पनि कडा थियो । उनी भ्रष्टाचारमा आफ्नै पार्टी(माओवादी) का नेताहरू संलग्न भए पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहन्थे ।

पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठ यो मामिलामा अचम्मसँग मौन हुन पुगेका छन् । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण र काण्डका फाइल खोल्ने कुरा उनीहरूको बोलीमा सुन्नै छाडिएको छ । अरु त अरु, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा यसबारे प्रशस्त प्रश्न उठिरहँदा पनि उनीहरू चुपचाप छन् । उनीहरूलाई यसरी ‘बोली बन्द’को अवस्थामा पुर्‍याइदिने काम भने ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भएको कानुनविपरितको अनुसन्धान र अभियोजन कार्यले गरेको छ ।

हुनपनि ललिता निवास प्रकरण दाहाल सरकार मात्र होइन, यसको अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीका लागिसमेत बिर्सनलायक प्रकरण बनेको छ । शरणार्थी प्रकरणबाट उज्यालिएको प्रहरीको छवि ललिता निवास प्रकरणसम्म आइपुग्दा रसातलमै पुगेको टिप्पणी भइरहेछ । अमुक नेता र उच्चपदस्थहरूलाई जोगाउन सबै हद पार गरेको यो प्रकरण राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, प्रहरीसँगै राज्य-संयन्त्रको समेत हुर्मत लिने कडी कसरी बन्यो ? विद्यमान संविधान र प्रचलित कानुनको अनदेखा गर्दै, अनुसन्धानको मर्ममा प्रहार गर्दै, कैयौँ निर्दोषलाई घानमा हाले पनि खास दोषीको पहिचान गर्न चुकेको, गोश्वारा खालको अनुसन्धान गरिएको यो प्रकरणका कानुनी र प्रक्रियागत पक्ष खोतल्दै जाँदा यसभित्र विधिको उपहास गर्ने शृङ्खला देखा पर्छ ।

ललिता निवास प्रकरणको ‘ब्लण्डर’
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले गरेका निर्णय र तह-तहका अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्र हच्कियो भने ती निर्णय-फैसला कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो हुन्छ होला ? ललिता निवास प्रकरणमा देखिएको सबभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो ।

बालुवाटारस्थित करिब १४२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भनिएको यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तथा प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो पैसा लगानी गरेर जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति कारबाहीको निशानामा परे । निर्णयहरूमा निर्णायक भूमिका नभएका, यसको जटिलता र जेलिएको अवस्थाबारे धेरै हदसम्म अनभिज्ञ तथा कुनै अपराध गर्ने मनसाय नराखी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गरेका र सो कार्य गरेबापत कुनै अनुचित लाभ लिएको नदेखिएका तल्लो तहका कर्मचारीहरू ‘टार्गेट’ बने । पक्राउ र धरपकड तिनैमाथि भयो, मुद्दाका प्रतिवादी तिनैलाई बनाइयो । उनीहरूलाई निशाना बनाएर माथिल्लो तहका निर्णयकर्तालाई जोगाइएको भनेर चर्को आलोचना भयो । त्यो आलोचना अझै सकिएको छैन ।

“त्यति मात्र होइन, यो प्रकरणमा मौजुदा कानुनी प्रावधानलाई एकातिर पन्छाएर अनुसन्धान गर्ने निकायले अर्कै हिसाबबाट अनुसन्धान अघि बढायो, विधि पन्छाएर मनमौजी गरियो । व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई धुलिसात पार्दै अदालत नलगी अपराधी करार गर्ने कार्य भयो । कसको भूमिका के थियो र सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय कर्तव्यको पालना गर्ने सिलसिलामा गरेको कार्य निर्णय प्रक्रियाको अङ्ग भयो कि भएन ? त्यो पक्षलाई हेर्ने प्रयास नै भएन । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले विधिको शासनको मर्ममा प्रहार गरे । यस प्रकरणमा सरकारले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्यो,” ललिता निवास प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक कानुनविद् भन्छन् ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीका शब्दमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेहरूले विधि, पद्धति र कानुनको पालना गरेकै देखिएन । “व्यक्तिको भूमिका तहगत रूपमा फरक हुन्छ । सेक्सन अफिसरले फाइल उठाएर मन्त्रीसम्म पुग्यो भने अफिसर र मन्त्रीको अनुसन्धान र अभियोजन एउटै डालोमा राखेर गर्न मिल्दैन । उनीहरूको भूमिका नै फरक भएकाले फरक भूमिकाको आधारमा छुट्याएर अभियोजन गरियो भने रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ,” उनले भने ।

यो प्रकरणका घटनाक्रम हेर्दा सरकारले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेको देखिएको उनको ठम्याइ छ । “कानुन निर्माणका क्रममा अदालतको अनुमति लिएर मात्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने प्रावधान प्रहरीले स्वीकार नगरेपछि जरुरी पक्राउ पुर्जीको नाममा जसलाई पनि पक्रिए हुने अधिकार दिइएको थियो । पक्राउ नै गर्नु नपर्ने मान्छे पक्रिएपछि, मुद्दा नै नचल्नुपर्नेलाई अनुसन्धानका नाममा लामो समय थुनिसकेपछि तपाईँको दोष रहेनछ भन्दै क्षमा मागेर टार्ने कुरा होइन नि यो । त्यसो गर्दा त अथोरिटीकै मिसयुज हुन्छ नि,” कार्कीले भने ।

हुन पनि यो प्रकरणमा सरकारले एउटा कानुनमा टेकेर अनुसन्धान गर्‍यो, अर्कै कानुनअनुसार मुद्दा चलायो । जस्तो, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेर अन्त्यमा सरकारी कागजात दस्तखत कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइयो । कानुनका जानकारहरू ललिता निवास प्रकरणमा भएको अनुसन्धान, यसको हदम्याद र हकदैया भए नभएको विषय, त्यसक्रममा टेकेका कानुनी आधार र मुद्दा चलाउन आधार बनाइएको कानुनका विषय एकापसमा पटक्कै मेल नखाने बताउँछन् ।

हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१ (५) र दफा ५२ (४) तथा केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) र यसको प्रकरण (ङ) र (च) तथा दफा ३९ (३) लाई अनदेखा वा अपव्याख्या गरी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन भएको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा २ को समेत उल्लङ्घन गर्दै मुद्दा चलाइएको छ ।

संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले ललिता निवास प्रकरणलाई संवेदनशील हिसाबले नहेरिएको, यसमा एक खाले शक्तिशाली व्यक्तिहरू ओहोदाकै कारणले संलग्न रहेको तर अर्का खाले सानोतिनो लोभले फसेकाहरू रहे पनि त्यसरी हेर्दै नहेरिएको बताए । उनले यसमा जुन तहको लेनदेन वा कारोबार भएको छ, त्यो हेर्दा यसलाई ठूलो ‘ल्याण्ड स्क्याम’ मान्नुपर्ने, त्यो स्क्याम धेरै पहिलेदेखि शुरु भई निर्णयकर्ताहरू बारम्बार परिवर्तन भएको, कसले कहिले के गरेका थिए भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आउनै नसकेको टिप्पणी गरे ।

“यो साँध वा आली मिचेको कुरा होइन, सरकारी सम्पत्तिलाई आपराधिक मनसायले ह्याण्डओभर (हस्तान्तरण) गरिएको छ । त्यसलाई लुकाउन एकपछि अर्को अर्को अपराध गरिएको छ,” डा. अधिकारीले भने, “त्यसको खोज अनुसन्धान गर्न पहिल्यै एउटा तौरतरिका निर्धारण गरिनुपर्थ्यो । तर व्यक्तिपिच्छे फरक फरक मापदण्ड बनाएर निर्धालाई धरपकड गरियो । यस्तो पनि अनुसन्धानको प्रणाली हुन्छ ?”

उनले यसमा सयौँ व्यक्ति संलग्न रहेको, हाँगाबिँगा लामा रहेको र अनुसन्धानअघि नै त्यसको वृक्ष बनाएर त्यसका हाँगाबिँगा कहाँ कसरी गएका छन् भनेर पहिचान गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत तहमा मात्र हेरिएको टिप्पणी गरे ।

हुन पनि यो प्रकरणमा यतिसम्म भयो कि अदालतबाट भएका फैसलाहरूलाई नै त्यसक्रममा नजरअन्दाज गरियो । जस्तो, ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले २०६४ फागुन ३० मै एउटा फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको (२०६४ जेठ २० को) निर्णय (ललिता निवासभित्रका करिब ३२ कित्ता जग्गा सरकारी देखिएकाले सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय) उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै त्यो जग्गा व्यक्तिको भएको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनलाई सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासले निस्सा प्रदान नगरेपछि त्यो फैसला अहिलेसम्म अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको फैसला

त्यसैगरी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले २०५५ वैशाख ६ गते फिर्ता भएको जग्गाका मोही नामसारी गरेको थियो । फिर्ता गरेको जग्गामा कायम भएको मोहीको लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्दै सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरका हकदारहरू रुक्मशमशेर राणा र शैलजा राणाले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०५७ असार ६ मा मोहीको लगत कट्टा नहुने फैसला भएको र त्यो फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । यो तथ्यले ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको आधार देखाउँदैन । तर यसबारे छानबिन गर्न गठित त्रिताल समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा र त्यसपछि सीआइबीले यो प्रकरण अनुसन्धान गर्दा यो तथ्य लुकाइएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट २०६७ मंसिर १६ मा भएको निर्णय बदर गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाऊँ भन्दै तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ बस्ने दिपकराज जोशीले २०७२ पुस २६ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाख १९ मा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो । त्यो फैसलाउपर जोशीले नै २०७५ चैत ५ मा उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेदन अहिले विचाराधीन छ ।

अनौठो त यसरी एक तहको अदालतले जग्गा व्यक्तिको हो भनेर फैसला गरेको तथ्य त्रिताल समितिले प्रतिवेदनमै लुकायो ।

ललिता निवासबारे सर्वोच्चले २०७९ साउन १९ मा समेत अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशमा ‘कीर्तेको अनुसन्धानमा हदम्याद सकिएको’ आशयसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न भनिएको थियो ।

“कीर्ते कसुरमा समरजङ्ग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख(नायब सुब्बा)ले २०७६ माघ २७ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा जाहेरी दरखास्त दिएको, सो दरखास्त फागुन २ मा दर्ता भएको ब्युरोका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफलगायत कागजातबाट देखियो । उल्लिखित जवाफबाट ब्युरोबाट ठगी तथा लिखत कीर्ते कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्नेसमेत देखियो । यसबाट कीर्ते गरेको कुरा २०७६ सालमै मुद्दा अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको देखिन्छ,” सर्वोच्चको २०७९ साउन १९ को आदेशमा उल्लेख छ, “हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ अनुसार सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकहरूका हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत कीर्तेसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भइसकेको भन्ने जिकिर रहेको छ । वस्तुतः कानुनी कामकारबाहीको कुरामा हदम्यादको कुरा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरूपण हुने नै छ ।”

यस्तो व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो, “यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा कीर्ते सम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हक अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो । विवादको विषयवस्तुतर्फ दृष्टिगत गर्दा अनुसन्धानका लागि निवेदकहरूलाई अहिले थुनामा नै राख्नुपर्नेसम्मको औचित्य पनि देखिन आउँदैन ।”

सर्वोच्चले कीर्तेमा हदम्याद सकिएको भने पनि ललिता निवास प्रकरणमा २०८० भदौ १० मा अभियोगपत्र दायर हुँदा कीर्तेकै महलमा मुद्दा चलाइएको छ । सर्वोच्चले नयाँ कानुनअनुसार आदेश दिए पनि सरकारी वकिलले पुरानै कानुनअनुसार अभियोग–पत्र दायर गरे ।

सर्वोच्चले २०७९ साउन १९ को अन्तरिम आदेशमा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को व्यवस्था बमोजिम कीर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाउन हदम्याद सकिएको संकेत गरेको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुलुकी ऐनको कीर्ते कागजको महल १ र २ नम्बर कसुर गरेको जिकिर गर्दै अभियोग–पत्र दायर गर्‍यो । जबकि मुलुकी ऐन अहिले प्रचलनमै छैन, २०७४ असोज ३० देखि नै खारेज भइसकेको छ ।

हदम्याद नाघेका फिराद वा निवेदन, उजुरी वा जाहेरी स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद–५ अन्तर्गत हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दफा ४७ मा हदम्यादभित्र फिराद गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । दफा ४७ (१) मा कुनै अदालतमा फिराद पत्र दायर गर्न कानुन बमोजिम कुनै निश्चित समयावधि तोकिएकोमा त्यस्तो समयावधिलाई हदम्यादको व्यवस्था भएको मानिने उल्लेख छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो हदम्यादभित्र अदालतमा फिराद पत्र दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा (३) मा उपदफा (२) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्ति फिराद पत्र दायर गर्न अदालतमा उपस्थित भएमा निजको फिराद पत्र दर्ता हुने छैन र कुनै कारणवश दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो फिराद पत्र खारेज हुने व्यवस्था छ । तर ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद नाघेको करिव डेढ वर्षपछि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

ललिता निवास प्रकरणमा कूल ३११ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ, जसमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिव तथा एक बहालवाला सचिव र सहसचिवविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । सर्वोच्चले हदम्याद सकिएको भने पनि उनीहरूलाई मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते कागजको महल १ र २ नम्बरमा परिभाषित कसुरको आधारमा मुद्दा चलाइनुलाई कतिपयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको बताइरहेका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम मुद्दा दायर गरिए पनि कानुन बमोजिमको हदम्याद नाघेर मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ मा लिखत सम्बन्धी कसुरमा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद कायम हुने’ व्यवस्था छ । यसमा थाहा पाएको मिति छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको वा मन्त्रिपरिषद्ले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्णय गरेको मिति वा ब्युरोले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको मिति वा समरजङ्ग कम्पनीले जाहेरी दर्ता गरेको मिति जुनलाई माने पनि लिखत सम्बन्धी कसुरको अभियोगपत्र हदम्याद नाघेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको देखिन्छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवासभित्रको केही जग्गा आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा कायम गराएको भन्दै राम कुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई २०७८ पुस २७ मा पक्राउ गरेको थियो । अदालतबाट म्याद थप गरी लिखत सम्बन्धी कसुरमा अभियोग–पत्र दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद २०७९ पुस २६ मा सकिने भएकाले अधुरो अनुसन्धानकै अवस्थामा ब्युरोले २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएकाले थप अनुसन्धान गर्न पुस २६ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम ३४ बुँदे निर्देशनसहित मिसिल ब्युरोमै फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यो निर्देशनको बुँदा नम्बर ३० मा ‘अनुसन्धानको क्रममा कुन कुन कागजात कीर्ते भेटिएको हो, ती कागजात संलग्न तालिकामा उल्लिखित विवरण बनाई पेश गर्नू’ भनिएको थियो । ब्युरोले पछिल्लो पटक २०८० भदौ ५ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा भने त्यसअनुसार गरेन । सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि त्यो ढाँचामा भए/नभएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (५) को समयावधिभित्र आए/नआएको परीक्षण नै नगरी गोश्वारा शैलीमा प्रतिवेदनलाई थपघट गरेर ब्युरोले कसुरदार भनेकालाई छाड्ने र मुद्दा चलाउन नपर्ने सिफारिस गरेकालाई अभियुक्त बनाउने झन् बदनियतपूर्ण काम गर्‍यो । अझ अनौठो त आफैले फिर्ता गरेको प्रतिवेदनमा यो कसुरको अनुसन्धान शुरु गरेको २ वर्ष ११ महिना ९ दिन भएको उल्लेख गरी हदम्यादलाई संकेत गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसपछि पनि १ वर्ष ७ महिना गुज्रिसकेपछि मुद्दा दायर गर्‍यो जसले कानुनी शासनको धज्जी उडाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारी त ललिता निवास प्रकरणमा पाइला पाइलामा कानुन उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्छन् । “चार जना अधिकृतले चार सय जना मान्छेलाई तारेखमा राख्ने भनेको स्पष्ट रूपमा गैर कानुनी काम हो । थुनामा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कसुर गरेको छैन भने थुनामा राख्ने अधिकार हुँदैन । कसैलाई खोरमा पुर्‍याएपछि कारबाही भयो भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने हिसाबले गरिएको हो भने त्यो हुल हुज्जत हो । यसरी कारबाहीका नाममा हुल हुज्जत गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ,” अधिकारी भन्छन्, “यहाँ जोसँग पावर छ, ऊ जहिले पनि ठिक हुने भयो । यसमा त्यही भएको हो ।’

कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था गरिनुको विशेष अर्थ रहेको अधिकारी बताउँछन् । “मानौँ तपाईँले जग्गामा गलतै गर्नु भएको छ,  अब कति जनेरेशनसम्म त्यो जग्गा कानुनी विवादको विषय बन्ने ? २० वर्ष, ४० वर्ष, सय वर्ष, २ सय वर्ष ? जङ्गबहादुर को पालाको कुरामा आज आएर पनि विवाद गरिराख्ने त ? कानुनको प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको अभीष्ट भनेको न्याय हो, अन्याय गर्ने होइन,” उनी भन्छन्, “यस्ता स्क्यामहरुमा त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ ।”

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला बेवास्ता गरिनु र खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनलाई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा आधार बनाइनुमा सिधै बदनियत झल्किन्छ । यसमा हदम्याद र हक दैयाको प्रश्न छँदै छ, फौजदारी न्याय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण मानिने दोहोरो खतराको सिद्धान्त पनि उल्लङ्घन भएको छ ।

मुलुकी ऐनको कीर्ते कागजसम्बन्धी महलमा उल्लेख छ, “हस्ताक्षर वा औँलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झुट्टा बनाई, गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको ब्यहोरा कुनै तरकीवसँग उडाई अर्कै मतलब निस्कने ब्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै ब्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै ब्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउ, धन वा हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झुट्टा काम गर्ने मानिस आफैलाई वा अरु कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झुट्टा कागजबाट काम गरी भइसकेको हवस् वा नहवस् कीर्ते गरेको ठहर्छ ।” 

मुलुकी ऐनमा ‘त्यस्तो कीर्ते गर्ने गराउनेलाई र जानी बुझी कीर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्ने’ उल्लेख छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा भने कर्मचारीहरूले एउटा कामको लागि भनेर गरेको लिफा कागज वा छाप अर्कोमा प्रयोग गरेको देखिँदैन । बरु साधिकार निकायबाट लेखिआएको कागजातका आधारमा अनुसूची तयार गरी तहगत रूपमा काम हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ । 

मुलुकी ऐनमा ‘सरकारी छाप लागेका कागजहरू र सरकारी अड्डामा रहेको कागजपत्रहरूबाहेक अरु कीर्ते वा जालसाजी गर्‍यो भन्ने वा मुखका परिपञ्चले कीर्ते कुरा गर्‍यो वा नपाएको दर्जा पाए भनी भन्यो वा सो भनी परपजनी समेत गर्‍यो भन्ने कुरामा सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन’ भन्ने उल्लेख छ । ललिता निवास प्रकरणमा यस्तो भएको पनि देखिँदैन । तर २०७४ असोज ३० मै खारेज भइसकेको मुलुकी ऐन २०२० का दफा लगाएर २०८० सालमा मुद्दा चलाइयो । 

केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा ३९ को उपदफा १ ले मुलुकी ऐन खारेज गरेको थियो । त्यसको उपदफा २ ले खारेज भएका कानुनको सम्बन्धमा ‘कुनै कानुनअन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानुन अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिने’ व्यवस्था गरेको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा अहिले प्रचलनमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३२ बमोजिम मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते कागजको महल १ र २ नम्बरको कसुर भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा २८३ मा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले २ वर्ष हदम्याद हुने उल्लेख छ । यो प्रकरणमा त्रिताल समिति (पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित समिति) ले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट २०७५ फागुन २८ गते निर्णय भएको थियो । 

निर्णयको बुँदा नम्बर ३ मा ‘सरकारी कर्मचारी तथा पहिलो पटक जग्गा आफ्नो नाममा गरिलिने व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारमा लेखी पठाउने’ र बुँदा नम्बर ५ मा ‘यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिका हकमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीमा लेखी पठाउने’ उल्लेख छ । कानुनतः त्यही निर्णय भएको मिति नै ‘थाहा पाएको’ मिति मानिन्छ । यो अनुसार दुई वर्षको अवधि २०७७ फागुन २८ मै सकिन्छ । साथै यसमा सरकारी कर्मचारी र पहिलो पटक जग्गा आफ्नो नाममा गरिलिने व्यक्तिहरूका हकमा कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारमा लेखी पठाउने र विभिन्न व्यक्तिका हकमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले सीआईबीमा लेखी पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । तर सीआईबीले सरकारी कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७५।११।२८ मा भएको निर्णय

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, शुकदेव भट्टराई खत्री र अधिवक्ता आतिस कार्कीले २०७८ माघ २७ गते यस विवादसँग सम्बन्धित अनुसन्धान भइरहेको मुद्दामा कुनै प्रकारको हदम्याद नगुज्रिने, सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू स्थगन हुने र यो विवादसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जारी राख्न अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन मुद्दासँग सम्बन्धित कानुनमा त्रुटि रहेको देखाउनु दुराशयपूर्ण रहेको उल्लेख छ । 

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे पहिलो पटक विस्तृत छानबिन गरेको समितिका संयोजक, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार त्यहाँ भ्रष्टाचार, कीर्ते, जालसाजी सबै भएको बताउँछन् । समितिलाई अनुसन्धान नभई अध्ययन गर्ने मात्र अधिकार भएको, अध्ययनको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले बताए । 

“२९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्ण शमशेरको १४ रोपनी ११ आना मात्र सरकारले जफत गरेको, उहाँको परिवारको नाममा भएको २८४ रोपनी भन्दा केही बढी जग्गा बकाइदा मुआब्जा दिएर लिएको देखियो । त्यो जग्गामा विभिन्न तह र व्यक्तिहरूबाट अनेकौँ भ्रष्टाचार भएका रहेछन् । त्यसको अनुसन्धान अख्तियारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निचोड थियो,” त्रितालले भने, “त्यस्तै, यो प्रकरणमा विभिन्न किर्ते कामहरू भएको, कागजात लुकाइएको वा नष्ट गरिएको, नक्कली कागजात र नक्कली मोही तयार पारिएको, नक्कली गुठीवालाहरू समावेश गरिएकाले ती कार्यको अनुसन्धान सीआईबीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले आधार तोकेरै प्रतिवेदन दिएका थियौँ ।” 

तर अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा ठुला राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई बचाउने काम भयो । अख्तियारले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेकै होइनन् नभनेको, तर कानुनी अड्चन देखाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूले केही गरिरहनु परेन भनेको, त्यही नै अख्तियारको गल्ती भएको उनले टिप्पणी गरे । सीआइबीले पहिले नै गहन अनुसन्धान गरिसकेको भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले (खासगरी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले) रोकिदिएको, पछि सीआईबीले पुनः फाइल खोले पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई बचाउने काम भएको उनले बताए । 

“हामीले अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेका थियौँ, अनुसन्धान भयो । अख्तियार र सीआइबी दुवैले अनुसन्धान गरेका मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छन्,” त्रिताल भन्छन्, “राजनीतिक तह कति संलग्न छ–छैन भन्ने त अनुसन्धानले नै देखाउने हो । तर कर्मचारीलाई जोगाउनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । वास्तवमा सबभन्दा ठूलो गल्ती कर्मचारीको छ । कर्मचारीहरूले यो गर्न मिल्दैन भनेको भए यो प्रकरण हुने नै थिएन । त्यत्रो जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने थिएन । कर्मचारीहरूले जानीजानी पैसा खाए, नेताहरूलाई खुवाए, क्याबिनेटमा जानै नपर्ने कुरालाई क्याबिनेटमा पर्याए । क्याबिनेटमा पुगेपछि अख्तियारले हेर्दैन भनेर सिकाउने नै कर्मचारी हुन् ।” 

अनुसन्धान एकातिर, अभियोजन अर्कैतिर 
ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ फागुन २८ मा दिएको ‘म्यान्डेट’अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एसपी बेलबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले २०७६ पुस २८ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।

२०७६ माघ २७ मा समरजङ्ग कम्पनीको जाहेरी परेपछि सीआईबीले पुनः अनुसन्धान गरी २०७८ पुस २२ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले यो प्रकरणमा अनुसन्धान शुरु भएको २ वर्ष ११ महिना ९ दिन भएको उल्लेख गर्दै २०७८ पुस २६ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्न ३४ बुँदे निर्देशनसहित सीआईबीलाई प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो । यसरी प्रतिवेदन फिर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१ को उपदफा ५ ले गरेको छ ।

हेर्नुहोस् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्देशन दिएको करिव १ वर्ष ६ महिनापछि सीआईबीले २०८० असार १२ मा मात्र पुनः केही व्यक्ति पक्राउ गर्दै अनुसन्धान शुरु गर्‍यो । र, सरकारी छाप कीर्ते तथा सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझायो । सङ्गठित अपराध र कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको सीआईबीले पक्राउ गरेका १८ जनालाई ६२ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

सीआईबीले मुलुकी ऐन २०२० र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० का दफा लगाएर प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दाको अभियोजन गर्न र केही व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउन रायसहित सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले त्यसको उल्टो मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरिएकालाई मुद्दा चलाएको र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसमाथि सङ्गठित अपराधको दफा हटाएर थोरै सजाय हुने मुलुकी ऐन बमोजिमको सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरियो । अर्थात् अदालतले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए पनि अभियोजन गर्दा सङ्गठित अपराधको कसुरलाई छुँदै छोइएन ।

यस्तो किन गरियो ? सीआईबी प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य भने अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय फरक–फरक र स्वायत्त रहेको, सीआईबीले अनुसन्धान गरेर आफ्नो राय दिन सक्ने भए पनि सीआईबीले भनेकै कुरा हुनुपर्छ भनेर सोच्नु गलत हुने बताउँछिन् । “केही व्यक्तिको हकमा सीआईबीले दिएको राय भन्दा फरक भएको छ । सीआईबीले राय दिने हो, अभियोजन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय स्वतन्त्र हुन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,” बज्राचार्य भन्छिन्, “हाम्रो जिम्मेवारी नै फरक हो, स्कुलिङ पनि फरक छ । सीआइबीले हेर्ने मुद्दामा डेडिकेडेड बहस गर्नका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि एउटा डेडिकेडेड टीम भइदिए सहज हुन्छ ।”

सरकारी वकिलले नदेखेको ‘सङ्गठित अपराध’
ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “प्रतिवादी सुशील वैद्यसमेत सङ्गठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी नेपाल सरकार समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा मोही कायम गरी कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्य साबिकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसुर अन्तर्गत पर्ने भएकोले निज प्रतिवादीलाई ऐ.को ७ नं. र ९ नं. बमोजिम देहायमा उल्लेखित बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र ऐ. १२ नं. बमोजिम सजायको मागदावी लिई दिनु हुन। निज प्रतिवादीलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्न नहुने कसूरमा हुने सजायको अतिरिक्त सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ र दफा ५ को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ९ को देहाय क, ख र ग बमोजिम थप सजायको मागदावी लिई दिनु हुन ।”

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महल १ र २ नम्बरमा परिभाषित कसूरमा मात्र मुद्दा चलायो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा २०४२ सालदेखि शुरु भएर मिति २०७० वैशाख १८ गतेसम्म जग्गाको नामसारी तथा दाखिल खारेज भएको देखिन्छ । तर सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बनेर २०७० चैत १२ देखि मात्र कार्यान्वयनमा आएकोमा यस प्रकरणमा सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर गर्न मिल्दैनथ्यो । सम्भवतः त्यही कारण सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको भूतलक्षित प्रभाव नहुने सिद्धान्तमा आधारित रहेर अभियोजन त गर्‍यो तर सुरुमा म्याद थप गर्दा त्यो हेक्का राखेन । त्यही हेक्का नराख्दा २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नमिल्ने कसुरमा पनि ६२ दिनसम्म थुनामा राखियो । यसबाट संविधानको धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको आरोप लाग्यो ।

हेर्नुस् संविधानको धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हक र धारा २०(६) मा रहेको प्रावधान एवं धारा ८२ को व्यवस्था

सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान भएकै विषयमा मुद्दा चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयमा कानुनी आधार महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरेको थियो । “प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानुनी आधारमा मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुन्छ । ललिता निवास क्याम्पको मुद्दाको अन्तिम वारदात २०७० सालपछि पनि देखिएको अवस्थामा सङ्गठित अपराध पनि हुन सक्ने आकलन गरी मुद्दामा म्याद थप्ने, अनुसन्धान गर्ने निकाय र सरकारी वकिलको रायलाई अदालतले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा अनुसन्धान गरेको विषयमा मुद्दा नचलाउँदैमा सो कार्य गैर कानुनी हुँदैन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले तेजेन्द्र न्यौपाने समेत विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा (कानुन पत्रिका, २०७७ अङ्क २ नि. १०४३६) मा प्रतिपादित सिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ,” सरकारी वकिलको जिकिर थियो, “अनुसन्धानकै क्रममा असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर गरेको भन्ने देखिन आएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैर कानुनी मान्न नमिल्ने ।”

अनौठो चाहिँ सीआईबीले २०७८ सालकै प्रतिवेदनमा संलग्नता नदेखिएको भनेका र यस पटकसमेत मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलायो, मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका कतिपयलाई भने प्रतिवादी नै बनाएन । यतिसम्म कि यस प्रकरणमा जागिर शुरु नै नगरेको अवस्थामा नाप जाँच गरेको भन्ने अभियोगमा समेत मुद्दा दायर हुनुले अनुसन्धान र अभियोजनको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ ।

कानुनको सर्वमान्य मान्यता छ-९९ जना अपराधी छुटुन् तर एक जना पनि निर्दोष नपरोस् । त्यहीकारण पनि मुद्दा चलाउनुअघि प्रमाण मूल्याङ्कन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । “अनुसन्धान आफैमा एउटा मुद्दाको प्रक्रियागत तह मात्र हो, अनुसन्धान गर्ने निकायले कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणहरू सङ्कलन गरी आफ्नो राय सरकारी वकिलसमक्ष पेश गर्छ । तथापि सङ्कलित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन र तथ्यको आधारमा कानुनी व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारी वकिललाई दिइएकाले प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलन गरेको प्रमाणको आधारमा दिने राय नै अन्तिम हो भन्ने अवस्था रहँदैन,” सरकारी वकिलको तर्क छ, “सङ्कलित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान गरिएका विषयवस्तुहरूमा पनि कतिपय अवस्थामा कानुनी आधारको पर्याप्तता नदेखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सक्ने कानुनी अधिकार र कर्तव्यसमेत हुने हुँदा यसमा प्रहरीको रायलाई नै अन्तिम मानी निर्णय गर्नु वाञ्छनीय नहुने ।”

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल भने संविधानले नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको, महान्यायाधिवक्ताले त्यो अधिकार मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्ने हुँदा अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिस भन्दा फरक रूपमा पनि मुद्दा अघि बढ्न सक्ने कुरा स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । “मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएकालाई नचलाउने र नचलाउन सिफारिस गरिएकालाई चलाउने निर्णय यत्तिकै गरिँदैन, कानुनी आधार र प्रमाण खुलाएर गरिन्छ,” उनले भने, “बुझ्नुपर्ने के हो भने अभियोजन गर्ने निकायले स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्न पाउँछ । त्यही भएर त अनुसन्धान एउटा निकायले गर्छ, अभियोजन अर्को निकायले गर्छ र फैसला अर्को निकाय (अदालत)ले गर्छ । अनुसन्धान भएका सबै कुरा अभियोजनमा जाँदैनन्, अभियोजन गरेका सबै मुद्दामा माग भए जसरी फैसला आउँदैन । सरकारले अभियोग लगाए जसरी नै अदालतले फैसला त गर्दैन नि ! सबै निकायको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार हुन्छ ।”

तर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकालाई प्रतिवादी नबनाउने र मुद्दा नचलाउन राय दिइएकालाई मुद्दा चलाइनुले सरकारी वकिलको भूमिकामा प्रश्न उब्जिएको छ । अहिले पनि कर्मचारी वृत्तमा केही प्रश्न उठिरहेका छन् । जस्तो, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई प्रमाणीकरण भएका कागजात र अनुसूचीका आधारमा तह-तह हुँदै टिप्पणी उठाइएका, रायका लागि तोक आदेश भएका कर्मचारीहरूले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान पेश गरेको काम कसरी कीर्ते हुन्छ ? कीर्ते हुनलाई अनधिकृत व्यक्तिको सही गरेको, सरकारी स्रेस्ता सच्याएको, नक्कली छाप प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । यो प्रकरणमा साधिकार निकायहरूले मोठ स्रेस्ता भिडाएर पठाएको आधिकारिक कागजात तथा मन्त्रिपरिषद्ले पटक-पटक स्वीकृत गरेको विवरणका आधारमा आफ्नै निकायको टिप्पणी पानामा स्वयंको हस्ताक्षर गरी पेश गरेको र सो राय माथिल्लो पदाधिकारीबाट खण्डित गरी अर्कै शाखाको राय अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भई निर्णय भएको विषयमा तिनै कर्मचारीविरुद्ध कसरी मुद्दा दायर गरियो ? एउटा कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक स्वीकृत गरेको विवरणलाई कसरी अविश्वास गर्न सक्छ ? अविश्वास गरेर काम नगरेमा उसलाई प्रचलित कानुन अनुसार विभागीय कारबाही हुँदैन ? कुनै कागजात सच्चाएको वा अर्काको सही छाप गरेको छैन भने कसरी कीर्तेको मुद्दा लाग्छ ?

निर्णयकर्ता जोगिए, कारिन्दा पोलिए
ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएका, २०६९ साउन २२ देखि २०७२ साउन २१ सम्म मुख्यसचिव रहेका लिलामणि पौड्यालले सीआइबीलाई दिएको बयानमा आफू यो प्रकरणबारे जानकार नभएको उल्लेख गरेका छन्, “म मुख्यसचिव हुनु पूर्व नै २०६९/०४/०९ मा प्रस्ताव पेश भई सकेको हुनाले यी प्रश्न मसँग सम्बन्धित छैनन”

हेर्नुहोस् सिआईबी रिपोर्ट

उनको यो बयानलाई आधार मान्दा प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यो मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति हुन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म मुख्यसचिवले केही गर्न सक्दैन । तर त्रिताल समितिको प्रतिवेदनको पेज ४७ मा भनिएको छ, “ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गाका सम्बन्धमा हिनामिना गर्ने कार्य भएको छ भनी २०५८ सालदेखि नै निवेदन एवं उजुरी पर्दै आएको छ” यसबारे तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कसरी बेखबर हुन मिल्छ ?

हेर्नुहोस् त्रिताल रिपोर्ट

पौड्यालले आफू आउनु अगावै मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको प्रस्तावबारे बोल्न नचाहनु अस्वाभाविक नहोला, तर सरकारको मुख्य सचिवले ललिता निवासको जग्गाबारे २०५८ सालदेखि नै देखा परेको विवादबारे जानकारी छैन भन्नु आफैमा अनौठो तर्क थियो ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा २० मा सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने उल्लेख छ, जसले यसमा मुख्य सचिवसहित मन्त्रिपरिषद्कै दायित्व दर्साउँछ । तर ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श गरेन ।

हेर्नुहोस् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा २० र ४३ का प्रावधानहरु

परामर्श गर्दा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गरी त्यसका सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत मिल्छ । ऐनको दफा २० को उपदफा ३ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा उपदफा १ वा २ बमोजिम सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग गरेको परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई उचित ध्यान दिनेछ भनिएको छ ।

दफा २१ मा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पादकारीले आफूलाई सुम्पिएको वा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्धारित शर्त तथा निर्धारित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्को अनौठो, सीआइबीले मुद्दा नचलाउन राय दिएका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई भने सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलायो ।

हेर्नुहोस् अभियोगपत्र

सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राउत तत्कालीन शाखा अधिकृत रहेका बेला तत्कालीन सचिव, सहसचिव हुँदै रायका लागि तोक आदेश भएको, अनुसन्धानको क्रममा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा राउतले २०६७ असार १७ मा पेश गरेको टिप्पणीलाई आधार लिएको नदेखिएको, प्रस्ताव पेश भएबापत उनले कुनै किसिमको आर्थिक वा अन्य लाभसमेत लिएको नदेखिएको र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नेक्रममा टिप्पणी उठाएको देखिएकाले उनलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय समेटिएको छ ।

प्रहरी प्रतिवेदनको पृष्ठ ६५५ मा समेटिएको बयानमा राउतले भनेका छन्, “…व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्नेसमेतको मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट परिसर बिस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको दाखिल खारेज गर्ने समेतको काम गर्ने भनी २०६७ वैशाख ३१ मा निर्णय भएकोमा उल्लेखित निर्णयहरू कार्यान्वयनको क्रममा मानवीय त्रुटीका कारण पूर्वनिर्णयमा उल्लेखित अनुसूचीहरूमा भुल सुधारका लागि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट तहगत रूपमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी पेश भई आएको टिप्पणी फायलमा ऐन नियम परामर्श शाखाको रायसहित सचिवज्यूसमक्ष पेश भई सचिवज्यूबाट प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई रायका लागि तोक आदेश भएको। प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भएपश्चात् असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उक्त राय टिप्पणी लेखि शाखा प्रमुखसमक्ष पेश गरेको हुँ। मन्त्रिपरिषद्का दुई पटकका निर्णयहरू र साधिकार निकायहरूले दिएको विवरणका आधारमा तहगत रूपमा भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म आइपुगेर उच्च प्राविधिक, प्रशासनिक तथा कानुनी पदाधिकारीहरूले टिप्पणी तथा राय पेश गरेकोले म निम्न स्तरको पदमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अन्यथा लिन सक्ने अवस्था नहुने भएकोले असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा टिप्पणी उठाएको हो ।”

राउतले शाखा प्रमुखका रूपमा २०६७ असार १७ गते आफ्नो रायसहित महाशाखा प्रमुखलाई टिप्पणी पेश गरेको र महाशाखा प्रमुखले सचिवलाई भोलिपल्ट, असार १८ मा राय पेश गर्दा आन्तरिक प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत र उपसचिवको राय नभई असार १० गते ऐन नियम परामर्श शाखाबाट पेश भएको रायअनुसार निर्णयका लागि पेश गरेकाले यो निर्णय प्रक्रियामा प्रशासन शाखाको शाखा अधिकृत र उपसचिवको राय खण्डित भइसकेको, उनीहरूको रायअनुसार कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

सीआईबीले ‘पेश भएको प्रस्तावमा यो टिप्पणीलाई आधार लिएको नदेखिएको, उक्त प्रस्ताव पेश भएबापत राउतले कुनै किसिमको आर्थिक वा अन्य लाभसमेत लिएको नदेखिएको र आफ्नो पदीय दायित्व पुरा गर्ने क्रममा टिप्पणी उठाएको देखिएको’ निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो ।

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले राउतले उठाएको यो टिप्पणीलाई नै कीर्ते भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । अभियोग–पत्रको पृष्ठ ६४३ मा उल्लेख छ, “प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोक आदेश भएपश्चात् असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उक्त राय टिप्पणी लेखि शाखा प्रमुखसमक्ष पेश गरेको हुँ भनी कीर्ते सम्बन्धी कसुरमा संलग्नता खुलाई कसुर स्वीकार गरिदिएको देखिन्छ । राउतले सरकारी अभिलेखसँग भिडाई उक्त जग्गा सरकारी हो वा मोही कायम भएको जग्गा हो एकिन गरी मिल्ने भए मात्र ऐन, नियम र विनियमका आधारमा टिप्पणी स्वीकृत गरी पेश गर्नुपर्नेमा प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई, विश्वास गरी र अन्तिम तथ्य मानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (कीर्ते प्रमाण) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको ।”

तर उक्त जग्गाका जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरण मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, अनामनगरलाई उपलब्ध गराएको कागजातबाट देखिन्छ । यो कार्य माथिल्लो तहको पटक-पटकको निर्देशन र सचिव बैठकको निर्णयका आधारमा भएको कागजातबाट देखिन्छ । यसका लागि नापी कार्यालय डिल्लीबजार र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौँबाट समेत पटक-पटक पत्राचार भएको देखिन्छ । यसरी सम्बन्धित साधिकार निकायहरूले मोठ स्रेस्ता भिडाएर पठाएको विवरणका आधारमा अनुसूची तयार गरी २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको साथै मोही र व्यक्तिका जग्गाको विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइ कार्यान्वयनमा पठाएको देखिन्छ । 

मालपोत कार्यालयले पठाएको जग्गाको विवरण 

भूमि सुधार कार्यालयले पठाएको मोहीको विवरण 

ती निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गएपछि काम गर्ने क्रममा त्रुटि रहेको पत्ता लागेको र ती त्रुटीहरु क्षेत्रफल फरक नपर्ने र थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सच्याउन मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने भनी पुनः डिभिजन कार्यालयले फाइल पेश गरेको थियो । सो फाइलमा तोक आदेश भएपछि त्यही आधारमा आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी उठाएका कर्मचारीलाई कागजात नभिडाएको र मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई शङ्का नगरी पेश गरेकाले कीर्ते गरेको आरोप लगाई मुद्दा लगाइएको छ । 

मालपोत लगायतका कार्यालयमा रहने जग्गासँग सम्बन्धित अभिलेख मन्त्रालयमा नहुने र तिनलाई भिडाउन मालपोत वा भूमिसुधार कार्यालय जाने कार्य प्रणाली नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेकै छैन । सबै निकायले साधिकार निकायले लेखी पठाएको विषयलाई नै आधिकारिक मान्ने गर्छन् । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषदबाट दुई पटक निर्णय भइसकेको विषयलाई कर्मचारीले अविश्वास गरेर पुनर्विचार गर्ने सम्भावना नरहने भए पनि त्यसलाई नै कसुर मानेर उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइयो । 

हेर्नुहोस् भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, अनामनगरबाट उठान भएको र भवन विभागबाट सिफारिस भएको टिप्पणी पानाहरू

हेर्नुहोस् मन्त्रालयमा पेश भएका राय तथा निर्णय

यसबाट प्रश्न उठ्छ, फिल्ड कार्यालयमा भएका कागजात भिडाउन मन्त्रालयका कर्मचारी नै खटाउने हो भने तलसम्म प्रशासनिक निकाय खडा गर्नुको औचित्य के ? कानूनमै तहगत पदाधिकारीलाई अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुको अर्थ के ? मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ । यो प्रकरणमा भने बदनियतपूर्वक मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन भएको प्रष्ट देखिन्छ । 

हेर्नुहोस् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९

भनाई नै छ, अपराधको मनसाय हुन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा खेपेका सबैले अपराध गर्ने मनसाय राखेको देखिँदैन । उनीहरूले कुनै लाभ लिएको पनि नदेखिएको अवस्थामा समेत सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दा लगाइयो । 

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी अनुसन्धानको उद्देश्य तथ्यको माध्यमबाट सत्य प्रकट गराउनु रहेको, ललिता निवास प्रकरणमा भने तथ्य एकातिर र प्रकट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अर्कोतिर हुन पुगेको बताउँछन् । “तर यो प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धान राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्‍यो, त्यसले गर्दा उस्तै प्रमाण र उस्तै अवस्थामा केही वर्ग वा व्यक्तिलाई कानुन लाग्ने, केहीलाई कानुन नलाग्ने अवस्था बन्यो । कसैलाई लामो अवधि थुनामा राखेर अन्तिममा केही भूमिका देखिएन भनेर छाडियो । पछि अदालतले तथ्य प्रमाण नपुगी आएका आधारबाट कसैलाई पनि पुर्पक्षको लागि थुनामा नपठाएकाले तथ्यमै त्रुटि छ भन्ने देखियो,” भण्डारी भन्छन्, “यति ठूलो प्रकरणमा केही व्यक्ति धरौटीमा, अधिकांश साधारण तारेखमा छुटे । अर्थात् अनुसन्धान ठिक ढङ्गले भएन भन्ने यसले देखायो ।” 

भण्डारीका अनुसार अनुसन्धानमा तीन पाटा हेरिन्छन्- उद्गमस्थल अर्थात् ‘प्वाइन्ट अफ ओरिजन’, अपरेशनल ठाउँ र प्वाइन्ट अफ डेस्टिनेसन । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको निर्णयबाट अपराध जन्मेको, सरकारमा हुनेहरूले राष्ट्रलाई र ‘यो व्यक्तिको जग्गा हो, तिमीहरू ढुक्क भएर लगानी गर’ भन्दै व्यापारीहरूलाई पनि ठगेको उल्लेख गर्दै उनले प्वाइन्ट अफ ओरिजिनमा जस्ताको तस्तै राखेर अनुसन्धानकर्मीहरू शक्तिशाली व्यक्तिहरूको घरमै गएर बयान लिने काम गरिएको बताए । “कानुनले अभियुक्तको बयान सरकारी वकिल समक्ष गरिनेछ भन्छ । त्यसकारण यहाँ कानुनकै उल्लङ्घन भयो । तथ्यको प्रयोग पनि रणनीतिक रूपमा गरियो,” भण्डारीले भने ।

पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू सीआईबी स्थापना गर्दा नै उच्चपदस्थ र शक्तिशालीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने विशिष्ट खालको संयन्त्र चाहिएकाले त्यही अवधारणाअनुसार सीआईबी जन्मेको बताउँछन् । मुलुकमा अपराधको विशिष्टीकरण र त्यसमा उच्चपदस्थहरूको संलग्नता हुन थालेपछि विशिष्ट खालकै संयन्त्र आवश्यक परेको सीआईबीका संस्थापक निर्देशक रहेका भण्डारीले बताए । “शुरुमा रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा सांसदहरुलाई थुनेका थियौँ, त्यति बेला पनि दबाब आएका थिए । थप सांसदहरु कारबाहीमा पर्ने भएपछि मलाई नै सीआईबीबाट हटाइदिए,” भण्डारी भन्छन्, “राज्यका संयन्त्रको साख र विश्वसनीयता गुम्यो भने रिकभर हुन निकै समय लाग्छ । सीआईबीलाई थप सक्षम बनाउनुपर्नेमा यसलाई शक्तिको छायामा पार्ने काम भयो, राज्य शक्तिको लाचार छाया बनाइयो । आपराधिक जगमा टेकेर राजनीति गर्नेहरूले राज्य संयन्त्र बलियो बनाउन चाहँदैनन् ।”

त्रिताल समितिको प्रतिवेदन (पृष्ठ १०) मा समेटिएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तारका लागि २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । यी निर्णयहरू त्यही जग्गासँग सम्बन्धित देखिन्छन् । २०६६–२०६७ सालमै भएका निर्णय, आफ्नै निवास विस्तारका लागि आएका प्रस्तावबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुले चाहिँ किन चासो राखेनन् ? त्यहीबेला यो विषय विवादित बन्दा अनुसन्धान गर्न किन लगाएनन् ? के प्रधानमन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावबारे जानकारी हुँदैन ? या उनीहरू मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव आँखा चिम्लेर पारित गर्छन् ? अथवा अरु कुनै स्वार्थवश निर्णय गर्छन् ? नभए विवादित विषय मन्त्रिपरिषदमा आउँदा र पारित हुँदा निर्णयकर्ता कसरी जिम्मेवार हुँदैनन् ? ¬ ललिता निवास प्रकरणमा सबभन्दा खट्केको प्रश्न यही हो । जबकि डिभिजन कार्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको ब्रिफिङको प्रस्तुतीकरण समेत फाइलमा राखेर २०६६ फागुन २७ को निर्देशन र सचिव बैठकको मिति २०६६ माघ ८ को निर्णयसमेतलाई आधार मानेर टिप्पणी पेश गरेको देखिन्छ । 

सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा मुख्यसचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुने, मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने-गराउने, कार्यान्वयनबारे सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः मुख्यसचिवकै हुन्छ । तर पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको बयानले ललिता निवाससम्बन्धी प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदा, पारित, प्रमाणीकरण र कार्यान्वयन हुँदा उनी बेखबर रहेको देखाउँछ । यो प्रकरणमा खट्केको अर्को प्रश्न हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले बेखबर छु भन्न मिल्छ ? 

हेर्नुहोस् नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत्र २९ गतेको निर्णयको प्रस्ताव र अनुसूची

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णय

सीआईबीसँगको बयान (अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ६४२) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल (२०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म) ले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको, प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएपछि गुरुयोजना पारित गरेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई विस्तृत जानकारी भएन ।”

सीआइबीसँगकै बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई (२०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म) ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको, समितिको सुझावपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत् रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमाथि सामूहिक रूपमा निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् । भट्टराईले भनेका छन्, “म करिब १८ महिना प्रधानमन्त्री रहँदा हजार भन्दा बढी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भए होलान् । सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुन सक्छ । निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत पेश हुने भएकाले त्यस्तो प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानुनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा निर्णय गरिन्छ ।” 

नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएको कार्यसूचीमा नपरेको विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश नहुने व्यवस्था छ । ललिता निवास प्रकरणले उब्जाएको अर्को प्रश्न हो– आफैले अनुमति दिएको विषयमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावबारे जानकार थिएन भन्न मिल्छ ?

हेर्नुहोस् नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को अनुसूची १, विषय संख्या ४२

हेर्नुहोस् नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली,२०६४ को नियम २२ को व्यवस्था

यसरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश गर्दा विषय संख्या ४२ अनुशार पेश गरिएको स्पष्ट देखिन्छ भने नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम २२ को प्रावधानले प्रस्ताव कानून सम्वत रहे नरहेको जाँच गर्ने कर्तव्य मुख्य सचिवको रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव जानकार हुनु नपर्ने हो भने अरु कर्मचारीले जानकारी नभएकै कारण मुद्दा किन खेप्नुपर्ने ? 

पहिल्यै २-२ पटक मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा गएको विषयका केही सामान्य त्रुटी सच्याउने विषयमा टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको सीआईबीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव पौडेललाई भने ‘सरकारी साक्षी’का रूपमा मात्र बयान लिएको थियो । सरकारी वकिलेसमेत यो प्रकरणमा उनीहरूको भूमिका र आपराधिक दायित्व सिर्जना हुने कानुनी आधार नदेखे पनि सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण देखाउन आदेश दिएको छ । 

हेर्नुहोस् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८१

सीआईबीले पछिल्लो अनुसन्धान गरिरहेका बेला सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मात्र सीआईबीले ‘सरकारी साक्षी’का रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान कागज गराएको थियो । मुद्दा दायर भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले असोज १ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय लगायतलाई आदेश दिएको थियो । 

ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले एउटा बाटो भने बाँकी राखेका छन्, थप तथ्य र प्रमाण भेटिए उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ अनुसार यो कसुरमा अरू तथ्य र प्रमाण तथा आरोपित खुलेमा उनीहरूविरुद्ध पछि पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने बाटो खुला राखिएको हो ।

हेर्नुहोस् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५

के ऐन नियमका प्रावधान कागजी मात्र हुन् ?
सुशासन ऐनले सरकारी कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती गर्न र पदीय जिम्मेवारी पन्छाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूले असल नियतले गरेका कामकारबाहीमा सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ४२ को उपदफा १ र २ मा पनि ‘कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमानदारी र तत्परताको साथ पालना गर्नुपर्ने’ तथा ‘कर्मचारीले सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएका आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तर ऐनकानून पालना गर्दै, पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय, साधिकार निकायका पत्राचार, निर्णय र आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको लिखित आदेश मान्ने कर्मचारीलाई मनलाग्दी अभियोग लगाएपछि कर्मचारी वृत्त प्रश्न गरिरहेको छ- कर्तव्य पालन गर्दा किन अभियोग लगाइयो ?

हेर्नुहोस् निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४२ मा भएको व्यवस्था

निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउन फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालासँग अनुमति लिनुपर्छ, देवानी मुद्दाको हकमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई लिखित सूचना बुझाएको, हुलाकद्वारा रजिष्ट्री गरी पठाएको र त्यसको एकप्रति नेपाल सरकारलाई पेश गरेको दुई महिना नाघेको हुनुपर्छ । ऐनको दफा ५७ मा उल्लेख छ, “निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजउपर रीत नपुर्‍याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।”

कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउन फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमतिप्राप्त भएको हुनुपर्ने, देवानी मुद्दाको हकमा मुद्दा चलाउने कारण, वादीको र निजको वारेस भएमा वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाएको, मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । “कुनै कर्मचारी बहाल छँदा कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन। मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ,” ऐनमा उल्लेख छ । ललिता निवास प्रकरणमा भने यो सबै प्रावधान मिचेर, सरकारको स्वीकृति नलिई र सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारीसमेत नदिई बहालवाला सचिवलाई नै गिरफ्तार गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कर्मचारीका लागि कानुनसरह 
ललिता निवास प्रकरणले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको वैधता के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कानुनमा टेकेर गर्ने निर्णय आफैमा कानुनसरह हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने व्यवस्था छ । धारा ८२ ले नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै स्वीकृत नियमावली बमोजिम सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधारा २ मा नियमावलीको पालना भयो वा भएन भनेर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्थासमेत छ ।

यो व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ, त्यसको कार्यान्वयन गराएर कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्छ । यो कार्यउपर कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार भए गरेका कामकारबाहीमा पनि एउटा मन्त्रालयबाट उठाउनुपर्ने विषय अर्को मन्त्रालयबाट उठाएको भन्दै कार्यक्षेत्रको प्रश्न उठाएर कर्मचारीमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरियो । 

प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायतका उच्चपदस्थहरूको आवास निर्माण गर्ने काम तत्कालीन भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, अनामनगरबाटै उठान भएको र सोहीअनुसार निर्णय अनुसार भएको देखिन्छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने २०६६ माघ ८ को सचिव बैठकले डिभिजन कार्यालयको तालुक मन्त्रालय, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेबमोजिम कामकारबाही अघि बढेका थिए । अनौठो चाहिँ त्यो निर्णयमा संलग्नहरूलाई यस प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनले छोएन । तर त्यसकै आधारमा काम गर्ने तल्लातहका कर्मचारीहरूलाई भने ललिता निवास नै हडपेको अर्थ लाग्नेगरी मुद्दा खेप्न बाध्य बनाइयो । 

सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र कार्यसम्पादन नियमावलीको प्रावधानबमोजिम कुनै निकायले प्रस्ताव उठान गरेको विषयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाइएको छ । “के यो देशका अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय चाहिँ संविधानभन्दा माथि छन् ? विधिको शासन स्थापना गर्न स्थापित संयन्त्रबाट कानुनी व्यवस्थाको सामान्य जानकारीसम्म नराखी कार्य गरिन्छ भने नेपाल कता गइरहेको छ ?” एक बहालवाला सचिव भन्छन्, “केही कर्मचारीलाई परेको समस्या त हो भनेर छाडिदिने कि विधिको शासनको चिन्ता गर्ने ?” 

ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र अदालतका आदेशको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले मुद्दा खेपे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नियमावलीसरह हुने कानुनी व्यवस्थाबिच सामान्य कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अविश्वास गर्न नसक्ने अवस्थालाई पूर्णतः नजरअन्दाज किन गरियो ? पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा गलत निर्णय गर्ने जोगिने र सामान्य टिप्पणी उठाउनेहरू दण्डित हुने यो अवस्था ‘बक्स न्याय’ (कुनैबेला राजाबाट बक्सिने) जस्तै भएको बताउँछन् । ठूलो ओहोदामा बसेर निर्णय गर्नेलाई नछुनु, औपचारिकताका लागि मात्र बयान गराउनु, तर हाकिमको आदेशअनुसार टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गरिनु ठूलो माछाले सानो माछा खाएसरह भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कारबाही तलबाट होइन, माथिबाट हुनुपर्छ । नभए टिप्पणी उठाउनेलाई नै कारबाही गर्ने भएपछि टिप्पणी उठाउनेले पनि १० पटक सोच्नु पर्ने भयो । त्यसबाट निर्णय एकदमै ढिला हुने भो । त्यसको असर जनताले पाउने सेवामा पर्ने भो ।”

ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८, २०४७ भदौ ३, २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ समेत ७ पटक निर्णय भएको देखिन्छ । २०४७ जेठ १४ को निर्णयमा तत्कालीन श्री ५ कै निशाना छाप रहेकाले त्यो ऐनसरह हुन्थ्यो । एकातिर कानुनसरह हुने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, त्यसमाथि कसले कुन कागजातमा कसको हस्ताक्षर कीर्ते गरेको भन्ने पनि खुल्दैन । “गहिरो अनुसन्धान नगरी गोश्वारा रूपमा आरोप लगाइएको प्रकरण हो यो, अनि जथाभाबी बिगो कायम गरी अभियोजन गरियो,” एक पूर्वसचिवले टिप्पणी गरे। 

ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा खेपेका एक कर्मचारीको भनाइले कतिसम्म हचुवामा अनुसन्धान–अभियोजन गरियो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । “अनुसूचीमा मोही नभएको ठाउँमा मोहीको नाम उल्लेख भएको, केही कित्ता नम्बर पनि छुटेको, केहीमा क्षेत्रफल फरक परेको र केहीमा जग्गाधनीको नाम फरक परेको भनेर मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयले सूची दिएपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय अनामनगरले अनुसूची बनायो । डिभिजन कार्यालयले पहिला अनुसूची तयार गर्दा टाइपिङ मिस्टेक भएको भनेर २०६७ असार ८ गते त्रुटि सुधार गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग हुँदै मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पेश गरेको फाइलमा सचिवको तोकादेशअनुसार मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाले राय दिएपछि सचिवले प्रशासन महाशाखाको राय माग गर्नुभएको हो,” उनले भने, “प्रशासनका सहसचिवबाट आन्तरिक प्रशासन शाखालाई तोकादेश भएपछि उठाएको टिप्पणीमा उपसचिवले आफ्नो रायसहित सहसचिवलाई पेश गरेको, सहसचिवले सचिवलाई राय पेश गर्दा शाखाको राय इन्कार गरी मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श शाखाले त्यसअघि नै दिएको रायअनुसार निर्णय हुन पेश गरेको अवस्थामा आन्तरिक प्रशासन शाखाका अधिकृत र उपसचिवको राय टिप्पणी स्वतः शून्य हुन्छ । दिएको राय नै निर्णय प्रक्रियामा समावेश नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्नता रहेको भनी कर्मचारीहरूलाई आरोपित गर्नुपर्ने विषय नै होइन ।”

उनले टिप्पणी लेख्दा मोठ स्रेस्ता नभिडाएको जस्तो हास्यास्पद आरोप लगाइएको भन्दै थपे, “मन्त्रालयका प्रत्येक शाखामा जग्गा जमिनको अलग अलग मोठ स्रेस्ता रहन्छ जस्तो गरियो । हामीले त त्यसबारे मालपोत कार्यालयले मोठ भिडाएर दिएको विवरणलाई नै विश्वास गर्ने न हो ।”

शुरु नापी २०२३ सालको फिल्ड बुकमा लेखिएको मोहीको विवरणका नमुना 

कतिसम्म भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७६ माघ २२ को निर्णयले मुद्दा नचल्ने भनिएका व्यक्तिहरूलाई समेत कीर्तेमा मुद्दा चलाइयो । २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सरकारी कर्मचारी तथा पहिलो पटक जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारमा लेखी पठाउने, अन्य व्यक्तिका हकमा तीन महिनाभित्र छानबिन गर्न सीआईबीमा पठाउने उल्लेख छ। तर अनुसन्धान र अभियोजन यो अनुसार भएन ।

ललिता निवास प्रकरण अर्थात् सबैतिर गोलमाल
ललिता निवासको काण्ड त्यसबेला भयो जतिबेला सङ्गठित अपराधसम्बन्धी ऐन आएकै थिएन । ऐन नै नआएको समयको कार्यलाई पनि सङ्गठित अपराधको कसुर मानेर सीआईबीले अनुसन्धान गर्‍यो, भलै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजनका क्रममा त्यो गल्ती सच्यायो । तर कीर्तेमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने कसूरमा सङ्गठित अपराधमा समेत म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिल र जिल्ला अदालतले कसरी अनुमति दिए ? कीर्ते कसूरमा अनुसन्धान गर्न २५ दिन मात्र थुनामा राख्न मिल्ने भए पनि ६२ दिनसम्म थुनामा राखिएको यो प्रकरणले उब्जाएको अर्को प्रश्न हो, कानुनकै यस्तो गम्भीर उल्लङ्घन किन गरियो ?

हेर्नुहोस् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

कानुनतः कीर्तेको कसूरमा अधिकतम २५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइ सक्नुपर्छ । तर ललिता निवास प्रकरणमा सङ्गठित अपराध भन्दै पटक–पटक म्याद थप थपियो र सरकारी वकिलको कार्यालयले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि अनुसन्धान एकातिर मुद्दा अर्कैतिर हुन पुग्यो । २०६९ सालअघि भएका कामकारबाहीमा २०७० चैत १२ मा आएको सङ्गठित अपराध निवारण ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन पाश्चातदर्शी कानुनको सिद्धान्त अनुसार नमिल्ने भएपछि अनुसन्धान र अभियोजनबिच यस्तो रमिता देखिएको हो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई अदालतले गम्भीरतासाथ नहेरीकनै म्याद थप गरेको देखिएको बताउँछन् । “प्रहरीले म्याद थपको आग्रह गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने, म्याद थप्ने अधिकारीले पनि आधार र कारण खुलाएर मात्र म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रहरीले पनि कारणसहित म्याद थपको माग गरेको देखिएन, अदालतले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन,” भट्टराईले भने, “यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा नेपाल सरकारले एक पटक मुद्दा नचल्ने भनेर २०७६ सालमा फर्काइ सकेको हो । हदम्याद त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । कर्मचारीको हकमा मुद्दा नचल्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पठाइसकेको नेपाल सरकारलाई त्यहीबेला थाहा थियो । तर हदम्यादविहीन ढङ्गले अनुसन्धान शुरु भयो, त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानलाई अदालतले नै अनदेखा गरिदियो ।” 

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङलगायत १७ जनामाथि सङ्गठित अपराधमा ६० दिनसम्म भएको अनुसन्धान सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा सीमित भएपछि आरोपीहरूलाई त्यसअवधिमा गैरकानूनी थुनामा राखेको टिप्पणी भइरहेको छ । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार त्यस्तो अपराधमा आरोपितलाई अनुसन्धानमा प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमतिमा पटक–पटक गरी बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ । सङ्गठित अपराधमा मुद्दा नै नचलाइएपछि ६२ दिनसम्म थुनामा राखेको कार्यलाई के गर्ने ? कानुन व्यवसायीहरू यसलाई गैरकानूनी थुना मान्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, “सङ्गठित अपराध भनेर प्रहरीले अनुसन्धानमा ६० दिन पुर्‍याउने सुविधाका निम्ति यसलाई जबरजस्ती प्रयोग गर्‍यो । जबकि यो सङ्गठित अपराध थिएन । सर्वोच्च अदालतले नै यसबारे बोलिसकेकाले यो अदालतको आदेशबिपरित समेत भयो ।” 

२०७५ भदौ १ देखि मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भएसँगै २०२० सालको मुलुकी ऐन खारेज भइसकेको छ । संहिताको परिच्छेद २५ अन्तर्गत लिखत सम्बन्धी कसुर समेटिएको दफा २८३ ले सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष र यस परिच्छेदका अन्य कसूरमा थाहा पाएको मितिले छ महिना नाघेपछि उजुर नलाग्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार हेर्दा ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद नाघिसकेपछि पनि जबरजस्ती गरिएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

अख्तियारले यो प्रकरणमा २०६० असार १८, २०६४ जेठ २० र २०७१ असोज १२ मा गरेका निर्णय भिडाउँदा पनि पछिल्लो अनुसन्धान र अभियोजन विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । ललिता निवास भित्रको जग्गाबारे काठमाडौँका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले २०५५ वैशाख ६ मा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०५७ असार ६ गते किसानहरूको मोही कायमका लागि भएको ठहर, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट जग्गा व्यक्तिको ठहर्ने २०६४ फागुन ३० को फैसला र फैसलाउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला भिडाउँदा पनि यो प्रक्रिया विरोधाभासपूर्ण छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४ जेठ २० को निर्णय

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७१ असोज ०२ को निर्णय

यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न भूमि सम्बन्धी ऐन हेरौँ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भएसँगै २०२१ मंसिर १ गते लालमोहर लागेर तत्कालै लागु भएको थियो । ऐनले घरबारी र गुठी संस्थानको अधीनस्थ जग्गाबाहेक अरु सबै जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारी जग्गामा पनि मोहियानी हक लागेको थियो । ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ (ग) मा सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने र दफा २६ (क) को मोहियानी हक खरिद विक्री नहुने व्यवस्था २०२५ कात्तिक ७ मा भएको दोस्रो संशोधनपछि मात्र थप गरिएको हो । ललितानिवास कम्पाउन्डभित्रका जग्गामा साबिकदेखि जोतिआएका किसानहरूलाई २०२१ मंसिर १ मा लागु भएको ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २५ को उपदफा १ अनुसार मोहियानी हक प्राप्त भएको थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ मा मोही सम्बन्धी प्रावधान

भूमि सम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधनमा उल्लेखित मोही सम्बन्धी व्यवस्था 

शुरु नापीका बखत फिल्ड बुकमा कायम भएका मोहीहरू २०२१ मंसिर १ अघिदेखि नै सुवर्णशमशेरको (ललिता निवासको) जग्गा जोत्ने किसान भएकाले उनीहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिमको मोहियानी हक प्राप्त गरेका थिए । ऐनको दफा २५ को उपदफा २ ले दफा २६ बमोजिम मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि एकासगोलका विभिन्न नातेदारहरूलाई प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको हुँदा ऐन लागू हुँदा जग्गा जोतिरहेका किसानहरू मोही नै हुने भएकाले उनीहरूपछिको हक दफा २६ (१) बमोजिम नातामा नामसारी भएकोलाई मोही नामसारी भएको मानिन्छ ।

हेर्नुहोस् मोही सम्बन्धी पाटन पुनरावेदन अदालतको फैसला मिति २०५७।३।६

नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ, जसमा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनिएको छ । धारा २० को उपधारा ६ मा कुनै व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय पनि नदिइने व्यवस्था भए पनि ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका १७५ जनामध्ये केहीलाई सीआईबीले फेरि पक्राउ गरेर, सबै १७५ जनालाई नै जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य केही अपवादमा शुरुमै गिरफ्तार गरिने भए पनि अदालतले आदेश दिएपछि र अनुसन्धान भइसकेपछि मुद्दाको प्रक्रियामा मात्र थुन्ने वा नथुन्ने कुरा आउने बताउँछन् । यसमा राज्यसंयन्त्रहरु चुकेको, व्यक्तिको निष्ठा र स्वतन्त्रतामाथि असाध्यै खेलवाड गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ललिता निवास प्रकरणमा को संलग्न थियो र को थिएन भन्ने छुट्याएर अनुसन्धान नै नगरिएको टिप्पणी गरे ।

“यो सभ्य राज्यलाई सुहाउँदैन । संविधानले हरेक व्यक्ति निर्दोष छ भन्ने अनुमानबाट अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्ने प्रत्याभूत गरेको छ, तर दोषी छ भन्ने अनुमानबाट अनुसन्धान गरिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणहरूले बोलेपछि मात्र दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्ने हो, हामीकहाँ पहिले दोषी भएको प्रचारबाजी गरेर गिरफ्तार गर्ने गरियो,” उनले भने, “ऊ निर्दोष साबित हुँदा पहिल्यै पुगेको क्षतिको पूर्ति हुँदैन, दोषी नै हुँदा पनि व्यक्तिका कैयौँ अधिकारहरू त सुरक्षित हुन्छन् नि । यो प्रकरणमा अपरेशनकर्ता अनुसन्धानकर्ता नराम्ररी चुकेका छन् ।”

हतोत्साहित कर्मचारी वृत्त, काम गर्नै डराए के होला ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका अधिकारीहरू कर्तव्य पालन र कानुनको पालन फरक विषय भएको, ललिता निवास प्रकरणमा कर्तव्य पालनकै आधारमा मात्र मुद्दा दायर नगरिएको तर्क गर्छन् । संलग्नता, भूमिका र त्यो भूमिकाका कारण सिर्जित अपराध तथा त्यसका आधारको आपराधिक दायित्वलाई हेरिएको, सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि कानुनको न्यूनतम ज्ञान र त्यसको सही प्रयोग हुने अपेक्षा राखिने उनीहरूको तर्क छ । “जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यबोध भई कार्य गर्ने व्यक्तिले आधारभूत कानुनको ज्ञान राख्छ भन्ने आधारमै उसलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिको कार्यगत त्रुटिबाट हुने अपराध र त्यसको दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिमा नै रहने हुँदा कर्तव्य पालनाको क्रममा कानुनको पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई हुनुपर्छ भन्ने नै हो,” एक सरकारी वकिल भन्छन् ।

आफू कार्यरत निकायको सक्कल टिप्पणी पानामा पदीय हैसियतले उठाएको टिप्पणी, स्वयं आफ्नै हस्ताक्षर र त्यही हैसियतमा भए गरेका कामकारबाही कीर्ते कसरी हुन्छन् ? कर्मचारीवृत्तमा अहिले यही प्रश्न उठिरहेछ । “यही अवस्था हुने हो भने अब कोही कर्मचारी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्तावको फाइलमा हस्ताक्षर गर्न र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान पनि हच्किने अवस्था आउन सक्छ,” एक उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन् ।

अहिले नै कतिपय सरकारी विकास आयोजनाहरूमा समयमै निर्णय नहुने अवस्था देखिइसकेको छ । जस्तो, विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरूले म्याद थपका लागि ठेकेदारबाट आवेदन लिए पनि त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । यहीकारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले केही समयअघि कार्ययोजना नै बनाएर म्याद थपबारे निर्णय गर्न सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय छिटो कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न परिपत्र गरिएको हो । “सार्वजनिक खरिदका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन कार्यालयले परिपत्र गर्ने हो । काम छिटो होस्, आयोजनाहरू रुग्ण नबनुन् भन्ने उद्देश्य हो । विषयवस्तुको अध्ययन नगरेर निर्णय गर्ने प्रवृतिले गर्दा कहीँ कहीँ केही अप्ठ्याराहरू पनि भएका छन्,” उनले भने ।

कर्मचारीतन्त्र यस्तो मनोदशामा रहँदा त्यसको कारक बनेको राजनीतिक नेतृत्व भने उल्टै कर्मचारीमाथि दोषारोपण गर्दै छ । जस्तो, प्रधानमन्त्री दाहालले असोज ३० गते धनगढीमा समाजवादी मोर्चाले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण कर्मचारीहरूको कार्यशैली पनि हो, कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउँछन्। अलिकति जोखिम उठाउन पनि तयार छैनन् ।”

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले थपेका थिए, “थोरै मात्र पनि जोखिम उठायो भने कति बेला कसको जागिर जाने हो, को गिरफ्तार हुने हो, के हुने हो भन्ने आतङ्क छ ।”

मुख्यतः ललिता निवास प्रकरणजस्ता पछिल्ला काण्डहरूले मनोबल ह्वात्तै गिरेको कर्मचारीतन्त्रबारे यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले त्यो अवस्था किन आयो र त्यसलाई कसरी सुल्झाउने भन्नेबारे भने ध्यान दिएको देखिँदैन । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई थप हतोत्साहित बनाउँदै छ ।

पूर्व मुख्य सचिव विमलप्रसाद कोइराला बहालवाला सचिवलाई विमानस्थलबाट अपराधी झैँ पक्राउ गरेर थुनेपछि प्रहरीले मुद्दा नचलाउन सिफारिस गर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँछन् । निजामती कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुअघि मुख्य सचिवलाई जानकारी दिने, मुख्य सचिवको अनुमतिमा पक्राउ गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो व्यवस्थाले निजामती सेवा पद्धतिको संरक्षण र त्यहाँ भित्रको विभागीय कारबाहीलाई पनि छुट्याउने राम्रो काम गरेको बताए ।

“माओवादी द्वन्द्वका बेला केही कर्मचारीलाई सेनाले पक्रेर लग्यो, मुख्य सचिवको नाताले मैले सेनालाई ‘यो राम्रो भएन, मलाई भनेको भए मै समातेर बुझाउँथे’ भनेर प्रतिवाद गरेपछि २४ घण्टामै सेनाले छाडेको थियो,” उनले भने, “पछिल्लो समय निजामती सेवाको प्रक्रिया नै बिथोलिएको छ । कर्मचारीले पनि आफ्नो अधिकार आफैँ स्थापित गर्ने हो । अरूले गरिदिँदैन ।”

ललिता निवास प्रकरण एक दिन वा रातमा नभएको, ठुलै षडयन्त्रको तानाबाना बुनेर माथिबाट डिजाइन भएर तल झरेको काण्ड र केही तल्लो तहका कर्मचारीहरू मिसिएको भए पनि यसका डिजाइनर माथिल्लो तहका राजनीतिज्ञहरू भएको उनले बताए । अरूले अह्राएको काम गरेर टिप्पणी उठाउने कर्मचारी फस्ने र निर्णयकर्ता चोखिने कुरा न्यायोचित नभएको भन्दै उनले निर्णयकर्तालाई बुकमा ल्याएर दण्डित नगरेसम्म यो प्रकरण टुङ्गोमा नपुग्ने उल्लेख गरे ।

“नैतिक रूपमा कबुल गर्ने चलन कर्मचारीमा पनि छैन, राजनीतिज्ञमा पनि छैन । फोहोर राजनीतिलाई निजामती सेवाले सघायो,” उनले भने, “अहिले नीतिगत निर्णयको अपव्याख्या गर्ने प्रचलन बढेर गयो । भ्रष्टाचारबाट जोगिन मनपरी रूपले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अनि नीतिगत निर्णयको अपव्याख्या गरेर आफू जोगिने काम मात्र हुनथाल्यो ।”

के हो ललिता निवास प्रकरण ?
ललिता निवास नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाको दरबार हो । यो नामले चिनिने जग्गा श्री ३ भीम शमशेरले १९८७ माघ २९ गते बकस बिर्ता लिएको तत्कालीन लालमोहरबाट खुल्छ, जो १४८ पानाको थियो । लालमोहर गर्ने बेला चार किल्लाभित्रको जग्गाको क्षेत्रफल २६१ रोपनी ५ आना रहेकोमा बकस बिर्ता गर्नुअघि नाँपजाँच गर्दा २८७ रोपनी ५ आना साढे १० दाम देखिएको थियो ।

हेर्नुहोस् लालमोहर

लालमोहरमा यो जग्गा पोता दर्ता गरेको भनिएको छ । पोता लगतमा बिर्ता जग्गा हुन्छ । लालमोहरमा यो चार किल्लाको जग्गा चक्लाबन्दी, नापजाँच, साँधसिमाना गरी कुलराज उपाध्यायले दाखिल गरेको उल्लेख छ । भीम शमशेरले बिर्ता खरिद गरेपछि ‘अडालेथर घरडंगोल इलाका माल पोता रजिष्ट्रेशन अड्डाका मानिससमेत राखी गुठी विर्तावारले उठाइ खाइ आएको उब्जनी कायम गरेर लिएको’ लालमोहरमा उल्लेख छ ।

१९८९ मा भीमशमशेरको मृत्युपछि हिरण्यशमशेरका नाममा आएको जग्गाको २००१ सालमा पुनः नापनक्सा गर्दा क्षेत्रफल २८७ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम नै रह्यो । २०१३ सालमा हिरण्यशमशेरको मृत्युपछि यो जग्गा सुवर्णशमशेरको नाममा आएको थियो । बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ आएपछि बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न थालिएसँगै ललिता निवासको जग्गा हा नं ४५६ हुन गयो । (हा नं व्यक्तिको बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भएको लगत हो)

बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ लागू भएपछि २०१७ जेठ १३ गते सुवर्ण शमशेरले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा रैकर बनाएको माल अड्डाको लगतबाट देखिन्छ ।

२०१७ असार ३१ गते सुवर्ण शमशेरले श्रीमती र छोराहरूलाई अंशवण्डा गरी ५ भाग लगाए जुन माल अड्डाको र नं १५४७ बाट वकसपास गरेको देखिन्छ ।

सुवर्ण शमशेर ५६ – १३ –२ –२
स्वेतप्रभा ५८ – ० –० –०
कनक शमशेर ५७ – ८ –० –०
कञ्चन शमशेर ५७ – ८ –० –०
रुक्म शमशेर ५७ – ८ –० –०

हेर्नुहोस् सुवर्ण शमशेरको परिवारको मिति २०१७ असार ३१ को बण्डापत्रको कागज

देशमा पञ्चायतकाल शुरु भएपछि प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेकाहरू तितरबितर थिए । विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन २०१७ को दफा ३ को उपदफा १ र २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २१ दिनभित्र नेपाल राज्यमा प्रवेश गरी आफ्नो जिल्लाका घरद्वारमा आइ बस्न दिएको आदेश २०१८ फागुन १९ र चैत १० गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित भयो ।

हेर्नुस् गजेट

गजेटमा ‘उपर्युक्त व्यक्तिहरू आफ्नो घरद्वारमा आई बसेको वा बस्ने कुरा उपर्युक्त म्यादभित्रै सम्बन्धित जिल्लाको बडाहाकिम वा मजिष्ट्रेटसमक्ष आफै उपस्थित भई सो पदाधिकारीलाई लिखित सूचना दिनुपर्ने, त्यसरी बसेको ६ महिनासम्म बडाहाकिम वा मजिष्ट्रेटको लिखित अनुमतिबेगर अन्यत्र जान नहुने, उपर्युक्त व्यक्तिहरुको सम्पत्ति रोक्का गरिएकाले आदेशबमोजिम नबसेमा रोक्का रहेको सम्पत्ति जफत भई अरु सजाय समेत हुने’ उल्लेख थियो ।

यी सूचनाको म्यादभित्र नआउनेको सम्पत्ति जफत गर्न गृह मन्त्रालयले २०१८ चैत १९ र २०१९ वैशाख १८ मा सबै बडाहाकिम तथा मजिष्ट्रेटहरुलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । पत्रमा विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन २०१७ (विभिन्न समयको संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा १ र २ तथा त्यसको खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०१८ फागुन १९ गते नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गरी आफ्ना घरद्वारमा आएर बस्न आदेश दिइएका व्यक्तिमध्ये त्यसो नगरेकाहरूको सम्बन्धित गढी गौँडा गोश्वाराहरूबाट प्राप्त रिपोर्टअनुसार सम्पत्ति जफत गर्न ऐनको दफा ४ (१) बमोजिम सरकारले निर्णय गरेको, सबै बडाहाकिम तथा मजिष्ट्रेटहरुले ती व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जफत गरी त्यसको एक प्रति गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको थियो। त्यसमै सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको पनि नाम थियो ।

गृह मन्त्रालयको २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ललिता निवाससहित ६ वटा भवन तथा निवासहरूको जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सार्वजनिक कामका लागि प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

२०४७ साउन २२ गते दर्तावालामध्ये रुक्मशमशेरका वारेस केदारबहादुर खडकाले उतार सारी लगेको भनी जनाएको मौजा, हाडीगाउ हा नं ४५६ को लगतमा २०२१ असार ३० मा जग्गाधनी श्वेतप्रभासहित ६ जनाको नाम जनाइएको छ जसको क्षेत्रफल करिब २७२ रोपनी उल्लेख छ । २०२२ फागुन २१ मा त्यसमध्येको ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा दर्ता गरेको कागजातले देखाउँछन् । यसपछि २०२५ जेठ ७ मा भूमि विभागको २०२४ चैत ३० को पत्र मुताबिक जम्मा ६ जना दर्तावालाको पोत ३११ रुपैयाँ २२ पैसा लागेको जग्गा करिब २१२ रोपनी रहेको र यो जग्गा समरजङ्ग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको उल्लेख कागजातमा उल्लेख छ । २०२५ र २०२७ सालमासमेत यसमा कारोबार गरेको लगतबाट देखिन्छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित अहिलेको प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको, त्यसक्रममा कृत्रिम मोही र गलत लिखत खडा गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता काम गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि यो प्रकरणका धेरै कुरा बाहिर आए ।

प्रमाणहरू (जस्तो, मालपोत कार्यालयका स्रेस्ता) ले ललिता निवासले चर्चेको २९८ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा सरकारका नाममा अभिलिखित समरजङ्ग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको देखाउँछन् । सुवर्णका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयले भू माफिया र व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइए। तर जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी २०२१ मंसिर १७ को राजपत्रको सूचनाबाहेक जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ८ भन्दा पछाडिका कामकारबाहीको अभिलेख भेटिँदैन जहाँ तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा अङ्क कायम गर्नेलगायत विषय छन् ।

मुआब्जा दिनुअघि जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा ल्याएर पुर्जासमेत बनाउने व्यवस्था थियो। अनौठो चाहिँ त्यसबखत श्री ५ को सरकारको नाममा पुर्जा बनाएर राखेको, मुआब्जा बुझाएको निस्सा फेला परेन ।

अनुसन्धानले ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा करिब ६ दर्जन व्यक्ति र केही संस्थाको नाममा पुगेको देखाउँछ ।

विश्वव्यापी शासन सूचांक (डब्लुजीआइ) ले सन् २०२१ मा ६ वटा विषयलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा कानूनीराजको अवस्थालाई ३३.८१ अङ्क दिइएको छ जसले यहाँ कुशासन हाबी रहेको देखाउँछ । त्यसमध्ये आवाज र उत्तरदायित्वमा ४३ अङ्क रहेको नेपालको सरकारी प्रभावकारितामा १५.७१, नियमको गुणस्तरमा २८.५७, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ३२.३८ अङ्क छ । २०२२ मा त्यसमा केही सुधार देखिए पनि समग्र आँकडा आशाप्रद छैन। यो अवस्था निम्तिनुको एउटा प्रमुख कारण चिहाउने केसस्टडी बनेको छ, नियम, कानुन र प्रक्रियालाई नै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएकाहरू
ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र अख्तियारकै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको ‘सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०७५’ ले गरेको सिफारिसका आधारमा दायर मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। जसमा प्रतिवादी बनाइएकाहरू निम्नानुसार छन्:

कलाधर देउजा: तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय काठमाडौं
मुकुन्दप्रसाद आचार्य (मृत्यु भइसकेको): तत्कालीन महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग
सुरेन्द्रमान कपाली: तत्कालीन मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
धर्मप्रसाद गौतम: तत्कालीन शाखा अधिकृत, मालपोत विभाग
जगत प्रसाद पुडासैनी (मृत्यु भइसकेको): कागेश्वरी मनहरा–१३, काठमाडौं
युक्तप्रसाद श्रेष्ठ: तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
रुद्रकुमार श्रेष्ठ: तत्कालीन महानिर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
पुष्पराज उपाध्याय: तत्कालीन निर्देशक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
इन्द्रप्रसाद ढुंगानाः तत्कालीन शाखा अधिकृत, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
टिकाबहादुर बिसी: तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
जीवनाथ पोखरेल: तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय काठमाडौं
अर्जुनप्रसाद भण्डारी: तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, समरजङ्ग कम्पनी
मोहम्मद सावीर हुसैनः तत्कालीन नापी अधिकृत, नापी कार्यालय डिल्लीबजार
श्रीहरि पुडासैनी: तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
श्यामकुमार क्षेत्री: तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
हरिकृष्ण तिमिल्सिनाः तत्कालीन प्रमुख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
परशुराम पोखरेल: मध्यनेपाल नगरपालिका–७, लमजुङ
कृष्णप्रसाद पौडेल: तत्कालीन शाखा अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
प्रकाशनारायण भट्ट: तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
टङ्कनाथ पौडेल: तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
प्रेमबहादुर खापुङः तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
अर्जुनकुमार खतिवडा: तत्कालीन खरिदार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
सङ्करप्रसाद सुवेदी: तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं
अङ्गुरकुमार सिग्देल: तत्कालीन नायब सुब्बा, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं
केदारप्रसाद श्रेष्ठ: तत्कालीन नायब सुब्बा, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं
मल घिमिरे: तत्कालीन नापी अधिकृत, नापी कार्यालय डिल्लीबजार
देवबहादुर लामिछाने: तत्कालीन सर्वेक्षक, नापी कार्यालय डिल्लीबजार
भरतचन्द्र अर्याल: तत्कालीन अमिन, नापी कार्यालय डिल्लीबजार
जनकबहादुर भण्डारी: तत्कालीन नापी अधिकृत, नापी कार्यालय डिल्लीबजार
उपेन्द्रमणि केसी: तत्कालीन मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
जीतबहादुर थापा: तत्कालीन सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
छबिराज पन्त: तत्कालीन सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
डम्मर श्रेष्ठ: तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री
राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, तत्कालीन इन्जिनियर, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय अनामनगर
बालकृष्ण श्रेष्ठ: तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय अनामनगर
सुरोजराज राजकर्णिकार: तत्कालीन डिभिजन प्रमुख, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय अनामनगर
अशोकनाथ उप्रेती: तत्कालीन महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
दीप बस्न्यातः तत्कालीन सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय
विनोदकुमार गौतम: तत्कालीन उपसचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय
विजयकुमार गच्छदार: तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री
हरिबोल आचार्य: तत्कालीन उपप्रशासक, गुठी संस्थान
रामेश्वर बिडारीः तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय काठमाडौं
सेमन्तराज चापागाईँ: तत्कालीन प्रशासक, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय
हेमराज सुवेदी: तत्कालीन सहप्रशासक, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय
तेजराज पाण्डे: तत्कालीन सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
दिनेशहरि अधिकारी: तत्कालीन सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
चन्द्रदेव जोशी: तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री
तुलसी पोखरेल (मृत्यु भइसकेको)ः काठमाडौँ महानगरपालिका–८
हरिप्रसाद जोशी: उपप्रशासक, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय
बलिरामप्रसाद तेलीः तत्कालीन प्रशासक, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय
दिलीपकुमार भट्ट: तत्कालीन कामु प्रशासक, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय
नवराज पौडेल: तत्कालीन सहायक, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौं
शैलेन्द्र पौडेल: तत्कालीन सहायक प्रशासक, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौं
जयप्रसाद रेग्मी: तत्कालीन प्रमुख, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौं
फणीन्द्रप्रसाद दाहाल: तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
मणिकुमार राना: तत्कालीन नायब सुब्बा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
बद्रीबहादुर कार्की: तत्कालीन शाखा अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
लक्ष्मीनारायण उप्रेती: तत्कालीन उपसचिव, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
दिनेशप्रसाद शर्मा: तत्कालीन मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार
रुक्मशंशेर जबरा: काठमाडौं महानगरपालिका–९,
हाटकशंशेर जबरा: काठमाडौं महानगरपालिका–९
हेमनशंशेर जबरा (मृत्यु भइसकेको): काठमाडौं महानगरपालिका–९
सुनिता राणा (मृत्यु भइसकेको): काठमाडौं महानगरपालिका–४
शैलवा राणा (मृत्यु भइसकेको): काठमाडौं महानगरपालिका–९
हमाद्रिशंशेर जबरा: काठमाडौं महानगरपालिका–४
बिलबहादुर महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–१७
नारायण महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–२५
कैलाशचन्द्र गोयलः काठमाडौं महानगरपालिका–११
माधवी सुवेदी: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
उमाकुमारी ढल्कानीः नागार्जुन नगरपालिका–१, काठमाडौं
श्रीकृष्ण महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–२७
चभेली श्रेष्ठ: काठमाडौं महानगरपालिका–१

कान्छा महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–२
देवनारायण महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–२
तीर्थमाया महर्जन: पानीपोखरी, काठमाडौं
रेना गुरुङ: काठमाडौँ महानगरपालिका–१६
बाबुराजा महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–१६
मचानानी महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
ग्वाराभाइ महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–५
द्वारिकामान महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–२
रजनी पनेरु: महालक्ष्मी नगरपालिका–९, ललितपुर
बाबा कार्की: काठमाडौं महानगरपालिका–३०
अगम ढुंगानाः काठमाडौं महानगरपालिका–१
खेमलाल खरेल: काठमाडौं महानगरपालिका–३
मीनबहादुर गुरुङ: भाटभटेनी सञ्चालक, काठमाडौं महानगरपालिका–५
लक्ष्मी ढकाल : नागार्जुन नगरपालिका–१, काठमाडौं
तीर्थमाया महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–४
देवनारायण महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–४
श्रीमती मोहन महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–१९
सञ्जयकुमार महर्जन: काठमाडौं महानगरपालिका–१२
सकुलानन्द महर्जन: ज्वागल, ललितपुर
इन्द्रबहादुर थापा: काठमाडौं महानगरपालिका–३२
शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग: काठमाडौं महानगरपालिका–२५
मिठुदेवी चापागाईँ: कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–६, काठमाडौं
सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ: काठमाडौं महानगरपालिका–१६
निर्मलादेवी श्रेष्ठ: मुसिकोट नगरपालिका–७, गुल्मी
मोहनप्रसाद भट्टराई: काठमाडौं महानगरपालिका–६
वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी: सानेपा, ललितपुर
विद्या पौडेल गौतम: गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, काठमाडौं
सोदाकुमारी चापागाईँ: काठमाडौं महानगरपालिका–१०
भुवनकुमारी चापागाईँ: काठमाडौं महानगरपालिका–४
खिमादेवी आङबुहाङः काठमाडौं महानगरपालिका–१६
शशीकला सुब्बा: आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–४, ताप्लेजुङ
उर्मिला शाह: काठमाडौं महानगरपालिका–१४
रामनाथ घिमिरे: काठमाडौं महानगरपालिका–१६
रामकल्याण अधिकारी: काठमाडौं महानगरपालिका–५
शोभाकान्त ढकाल: नागार्जुन नगरपालिका–१, काठमाडौं
रामकुमार सुवेदी: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
कल्पना तुलाधर: काठमाडौं महानगरपालिका–२
शर्मिला शाक्य बज्राचार्य: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
प्रगति कंसाकारः काठमाडौं महानगरपालिका–३०
राजेशशंशेर राणा: काठमाडौं महानगरपालिका–४, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधि
कल्याण गुरुङ: काठमाडौं महानगरपालिका–५
सज्जनकुमार चाचानः वीरगञ्ज महानगरपालिका–६, पर्सा
देवान्शी गोयलः काठमाडौं महानगरपालिका–९
सरस्वती घले गुरुङ: काठमाडौं महानगरपालिका–५
सरला गुरुङ: काठमाडौं महानगरपालिका–५
मनोजकुमार केडियाः काठमाडौं महानगरपालिका–१३
मनोजकुमार गौतम: काठमाडौं महानगरपालिका–१०
मन्ती गोर्खाली: ललितपुर महानगरपालिका–८
निर्मलादेवी गोयलः काठमाडौं महानगरपालिका–९
निकीता तुलाधर: काठमाडौं महानगरपालिका–२
अमिताभ तुलाधर: काठमाडौं महानगरपालिका–२
उमा प्रसाईः ललितपुर महानगरपालिका–१०
युरिशोभा तुलाधर: काठमाडौं महानगरपालिका–३०
रेणुका बज्राचार्य: काठमाडौं महानगरपालिका–२
सुविस्ता तुलाधर: काठमाडौं महानगरपालिका–१
अञ्जना तुलाधर ताम्राकार: काठमाडौं महानगरपालिका–१
चन्द्रिका कंसाकारः काठमाडौं महानगरपालिका–१
सानुछोरी बज्राचार्य: नागार्जुन नगरपालिका–४, काठमाडौं
सिपिका खेतान: काठमाडौं महानगरपालिका–३१
सुष्मा बज्राचार्य शाक्य: काठमाडौं महानगरपालिका–४
सन्ध्या शाक्य: काठमाडौं महानगरपालिका–१६
सङ्गीता कोठारी राखेचा बोथराः ललितपुर महानगरपालिका–१
नुतन श्रेष्ठ: काठमाडौं महानगरपालिका–२९
धर्मशोभा शाक्य: काठमाडौं महानगरपालिका–२७
डिम्पल वंशलः काठमाडौं महानगरपालिका–३१
सरिता मानन्धर श्रेष्ठ: काठमाडौं महानगरपालिका–२३
गीता गौतम खनालः काठमाडौं महानगरपालिका–३
निगु गुरुङ: बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–५, काठमाडौं
रीता ओझा गौतम: काठमाडौं महानगरपालिका–३३
रत्नहिरा बज्राचार्य: काठमाडौं महानगरपालिका–२९
प्रतिमा वैद्य प्रधान: काठमाडौं महानगरपालिका–२४
प्रविन ताम्राकार: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
विजय ताम्राकार: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
माया शेर्पा गौचनः बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–७
महेशराजा तुलाधर: काठमाडौं महानगरपालिका–२७
द्वारिकादेवी श्रेष्ठ: काठमाडौं महानगरपालिका–३
इन्द्रदेव गुरुङ: काठमाडौं महानगरपालिका–४
ईन्दु शर्मा: काठमाडौं महानगरपालिका–३३
संदिप ढकाल: नागार्जुन नगरपालिका–१
भवानी जोशी: काठमाडौं महानगरपालिका–२९
भारती पाण्डे: ललितपुर महानगरपालिका–१०
विवेककुमार सुवेदी: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
केशव तुलाधर: काठमाडौं महानगरपालिका–१६
अनितादेवी कंसाकारः काठमाडौं महानगरपालिका–३०
ओम विरमान ताम्राकार: काठमाडौं महानगरपालिका–२७
अनिलमान ताम्राकार: काठमाडौं महानगरपालिका–२७
गोविन्दलाल संघईः काठमाडौं महानगरपालिका–२८
गायत्री कंसाकारः काठमाडौं महानगरपालिका–१
पञ्चनारायण महर्जन (सानुकान्छा): काठमाडौं महानगरपालिका–४
राधा सिग्देल आचार्य: नागार्जुन नगरपालिका–१
मचाबाबु प्रजापतिः काठमाडौं महानगरपालिका–४
रुपेशकुमार सुवेदी: काठमाडौं महानगरपालिका–१३
सरोज ढकाल: नागार्जुन नगरपालिका–१
पहलमान गुरुङ: काठमाडौँ महानगरपालिका–५
पुरुषोत्तम पौड्यालः बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–११
प्रमोद शेरचनः ओखरबोट–५, म्याग्दी
कनक हर्बलः काठमाडौं महानगरपालिका–४
अच्युतराज श्रेष्ठ: काठमाडौं महानगरपालिका–२३
विजेन्द्र जोशी: ललितपुर महानगरपालिका–१
लक्ष्मी श्रेष्ठ: ललितपुर महानगरपालिका–२०

ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका चर्चित पात्र
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल: सीआईबीले साक्षीका रूपमा बयान लियो, तर अभियोजन गर्दा नाम राखिएन । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार पनि प्रवेश गरेन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई: सीआईबीले साक्षीका रूपमा बयान लियो, तर अभियोजन गर्दा नाम उल्लेख गरेन । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा जग्गा लैजाने भनेर गरिएको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार पनि प्रवेश गरेन ।

पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरे: मृत्यु भइसकेकाले उनको भूमिकामाथि अनुसन्धान प्रवेश गरेन ।

पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालः सीआईबीले साक्षीका रूपमा बयान लियो, तर अभियोजन गरेन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरेर त्यसका आधारमा पत्राचार मात्र गरेको भन्दै उनी जोगिए ।

पूर्वभूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवाली: राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानि नभएको देखिएको निष्कर्ष निकालिएपछि जोगिए।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह: प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा नाममा रहेकी उनकी पत्नीविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइयो ।

पूर्व सहसचिव गेहनाथ भण्डारी: प्रत्यक्ष जोडिएनन्, जग्गा लिने पत्नी र सासूविरुद्ध भने मुद्दा चलाइयो ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल: छोरा नवीन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’का लागि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी: जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएन, सीआईबीले पनि अनुसन्धान गरेन ।

कसको पालामा के भयो ?
कागजातहरू खोतल्दा ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका देखिन्छ । १९८६ देखि १९८९ सालसम्म श्री ३ प्रधानमन्त्री बनेका उनको यो जग्गा पछि उनका सन्तान दरसन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै गयो । भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिएको जग्गा हिरण्यशमशेरबाट छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो ।

सरकारले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो। त्रिताल समितिका अनुसार ललिता निवाससहित हरिहर भवन ललितपुर, सीता भवन नक्साल, लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज, बबरमहल कुरियागाउँ, महावीर भवन नक्साल जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको हो । यीमध्ये ललिता निवासबारे कसका पालामा के भयो भनेर यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

राजा महेन्द्रको पालामा
२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी सुवर्णशमशेर लगायतका नेताहरूको सर्वस्वहरण गरेका थिए । सुवर्णशमशेरले पाएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा पनि त्यसमा परेको थियो । २०१८ मा जग्गाप्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित २०२१ साल मंसिर १७ मा ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरियो। ६ दरबारले चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरूले मुआब्जा पाएको शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२२/२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा सबै वितरण भइसकेको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको पालामा
राजा वीरेन्द्रको हुकुमप्रमांगी र त्यसबेलाको सरकारको २०३६ साल जेठ २७ को निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेरका छोरा, तत्कालीन मेजर कर्णेल कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याप्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय प्रष्ट नभएको त्रिताल समितिको प्रतिवेदन र अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा पाए/नपाएकोबारे पनि त्यो निर्णय गर्दा ध्यान दिएको देखिँदैन ।

जबकि भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्लाई त्यसअघि राष्ट्रिय पञ्चायतले प्रयोग गर्दैआएका सबै अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी थियो । २०४७ जेठ ७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र अनुसार भट्टराईको अन्तरिम सरकारलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिकार थियो जसले गरेका निर्णयमा राजाले लालमोहर लगाइदिनसाथ ऐनसरह हुन्थे । राजपत्रमा उल्लेख छ, “श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ८१ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन गरिबक्सी सकेकोले मौसूफबाट मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतमा निहित सबै अधिकार नेपालको संविधानको धारा ८१ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मन्त्रिपरिषदबाट प्रयोग गर्ने गरी तोकिबक्सेको छ ।”

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाम दर्ता, नक्कली मोही खडा गरिएको र क्षेत्राधिकार मिचिएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसबेला लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्रितालको संयोजकत्वमा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा छानबिन समिति बनाइएको थियो । त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भ्रष्टाचारमा अख्तियार तथा ठगी र किर्तेमा सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएको थियो। अनुसन्धानपछि अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो प्रकरण अगाडि बढ्न पाएन। सीआईवीले ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि थप अनुसन्धान गर्न १७ बुँदे निर्देशनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पुस २६ गते प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

टिकिन्छा गुठीको कथा
वि.सं. १९८७ माघ २५ गते तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री भीमशम्शेरले अहिलेको ललिता निवास क्षेत्रभित्र २८७ रोपनी ५ आना २ पैसा साढे दुई दाम जग्गा राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएर खरिद गरेका थिए । त्यसबेलाको लालमोहरमा ‘श्री ५ सर्कार तर्फ टिकिंचा गुठीमा दर्ता भयाको, असयगाल, रोपनी ५ को हाल मोही जीतमान् श्रेष्ठको छोरा जुक्तमान श्रेष्ठ असं तनाक्षी दोयम’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

लालमोहरको पेज नम्बर ४७ मा ‘श्री ५ को सरकार, टिकिन्छा गुठी’ भनेर ३ रोपनी ४ कोहा जग्गा उल्लेख छ । यसले लालमोहर नक्कली नरहेको प्रस्ट्याउँछ। २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गा यही टिकिन्छा गुठीमा लैजाने निर्णय भएको थियो। त्यसलाई नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो । तर लालमोहर नक्कली नभएकाले मोही नक्कली नभएको देखिन्छ । सरकारको स्वीकृति (निर्णय) प्राप्तपछि गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम साविक स्रेस्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको दस्ताबेजले देखाउँछन् ।

यसैमा ५ रोपनीको तिरो ६ मुरी ६ पाथी नाप जाँच गर्दा कायम भएको क्षेत्रफल ३ रोपनी १३ आना कायम भए पनि तिरो ६ मुरी ६ पाथी नै कायम भएको देखिन्छ । गुठी जग्गाको क्षेत्रफल घटे पनि तिरो नघट्ने परम्परा पहिलेदेखि थियो । तिरो घट्दा पर्वपूजा जात्रा आदिको सञ्चालन खर्चमा कमी भई त्यसमा असर पर्ने भएकाले तिरो घटाइँदैनथ्यो। गुठी जग्गाको हकमा यो परम्परा अहिले पनि कायम छ ।

टिकिन्छा गुठीको मौजा हाँडी गाउँ १० नम्बर लगतमा पनि त्यो लालमोहर लिखतको ब्यहोरा हुबहु कायम छ। यही लगतका आधारमा नेपाल सरकारको स्वीकृति (निर्णय) प्राप्त गरी गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम साविक स्रेस्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको हो ।

केन्द्रीय गुठी अभिलेख कार्यालय भद्रकाली, पशुपति गोश्वारा कार्यालय पशुपति र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काल मोचनमा क्रमशः पर्वपूजा खर्चको लगत, साविक लगत र हाल कायमी जग्गा र आयस्ताको लगत हुनु र ललिता निवास क्षेत्र खरिद (लालमोहर) गरी लिएको भीमशम्शेरको १९८७ सालको लिखतमा समेत पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा रहेको मौजा, खला, मोहीको विवरण उल्लेख भए/देखिएबाट पनि पशुपति टिकिन्छा गुठीको निरन्तरता देखिन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा १०७ रोपनी ८ आना जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको छ भने ८१ रोपनी १ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा रैतान नम्बरीमा गुठी संस्थानमा आएको थियो । त्यसमध्ये १०५० अमानता गुठी र १०३२ छुट गुठी रहेको गुठी संस्थानको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

पशुपति क्षेत्रमा रहेका राजगुठी
पशुपति क्षेत्रभित्र करिव १००० (एक हजार) वटा गुठी रहेको मानिन्छ जसमा साविक पशुपति भण्डार तहबिल, पशुपति अमालकोट कचहरी लगायतमा रहेका र हाल पशुपति विकास कोषभित्र पर्ने ७५० गुठी र गुठी संस्थान अन्तर्गत पर्ने २५० वटा राजगुठी त्यस क्षेत्रमा छन्। २५० राजगुठीमध्ये पशुपति टिकिन्छा गुठी एक हो ।

यो राजगुठी कुन राजाले कति सालमा राखे भन्ने आधिकारिक अभिलेख फेला नपरे पनि हाल यो गुठी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका मूल बिशेटनायिके अरुण श्रेष्ठ (यजमान), सो गुठीका अग्निहोत्री राजोपाध्याय पुरोहित फर्पिङ निवासी सुरेशराज शर्मा राजोपाध्याय लगायत सो गुठी सञ्चालनमा प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा संलग्न हुने गुठी संस्थान पशुपति गोश्वारा कार्यालय र पशुपति विकास कोष, धार्मिक शाखाका प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुली समेतका भनाइ अनुसार उक्त गुठी राजा प्रताप मल्ल (सन् १६२४–१६७४) का पालामा राखिएको हो ।

प्रताप मल्लका नृपेन्द्र, पार्थिवेन्द्र र महिपतेन्द्र मल्ल गरी तीनभाइ छोरा थिए जसमध्येका कुनै एककी श्रीमतीको नाम लक्ष्मीदेवी रहेको र उनैले टिकिन्छा गुठीको स्थापना गरेको बताइन्छ । नेवारी भाषामा ‘भौ’ को अर्थ बुहारी र ‘म’ को अर्थ हाम्री हुने र ‘हाम्री बुहारी’लाई लक्ष्मीदेवीको विशेषण मान्दा उनको नाम भौमलक्ष्मीदेवी हुन गएको भनिन्छ ।

नेवारी (मल्ल) राजाका समयमा स्थापना भएको हुँदा यस गुठीको नाम टिकिन्छा पनि नेवारी लवजमै रहेको देखिन्छ। ‘टिकिन्छा’को अर्थ बुझ्दा ‘टिकिन्’ भनेको पुष्प (फूल) र ‘छा’ भनेको चढाउनु भन्ने हुन्छ ।

मल्लकालमा स्थापित गुठी एवं देवस्थलहरूमा जसले गुठी राखेको छ, उनको स्तुति गाएर, अभ्यर्थना गरेपछि मात्र देवी देवताको पूजाआजा गर्ने प्रचलन छ । यसमा विशेष रूपमा निर्माण गरिएको गुरु मण्डलको मूल पना गर्दा भौमलक्ष्मीदेवीको स्तुति गाएपछि पूजा अर्चना गर्ने परम्पराले सरकारको स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरेको छ ।

गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयबाट साविकमा विभिन्न राजगुठी लगतमा दर्ता भएका जग्गा पछि कुनै कारणले सरकारी वा निजी गएकोमा गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिम त्यस्तो सरकारी, निजी वा रैकरतर्फको लगत रैकरतर्फ दर्ता कट्टागरी राजगुठी लगत बमोजिमको गुठीको नाममा कायम हुने ठहर निर्णयपर्चा गरिएको थियो । देशभरका विभिन्न गुठीका नाममा हालसम्म २१० रोपनी जग्गा यथावत् कायम गरिएको छ ।

लामो इतिहास भएको टिकिन्छा गुठीको जग्गाका विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान र छानबिन नै नगरी कसैका निवेदन पत्र वा भनाइलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी ‘गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गाको भूगोल कहाँ हो भन्ने पहिचान नगरिकनै निर्णय गरेको देखियो’ भनी आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने त्रिताल समितिको छानबिनको अवस्था यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

२०८० पुष ४ गते थप डकुमेन्टहरू अपडेट गरिएको । -सम्पादक