काठमाडौँ । यो देश प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको मात्र होइन, कर्मचारीहरूको पनि हो । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले यो देश मेरो पनि हो भनेर थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा मामिलाका कारण अहिले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराएका छन् । निर्णय गर्नेहरूले छुट पाउने तर निर्णय लेख्नेहरू मात्र फस्ने कारणले पछिल्लो समय कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराइरहेका नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँ बताउँछिन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरूले कानून अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारी पाए अनुसारको निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संसदीय अनुभव, कर्मचारीतन्त्र लगायतका विषयमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईँसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
सांसदको दुई प्रकारको जिम्मेवारी हुन्छ । विधेयकमाथि छलफल गर्ने, जनप्रतिनिधिको हिसाबले देश र जनताका समस्याबारे बोल्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका हुन्छ ।
यी सबै भूमिका आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छु । कानून निर्माण सुस्त गतिमा भएको छ । यसको स्पीड बढाउनुपर्ने छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनमा सांसद हुने अवसर पाउनु भयो ? सदन अनुसार सांसदको भूमिका फरक हुँदो रहेछ कि उस्तै-उस्तै हुँदो रहेछ ?
सदनअनुसार सांसदको भूमिका फरक-फरक हुन्छ । राष्ट्रियसभामा धेरै कुराहरू सहमतिमै अगाडि बढ्छन् । राष्ट्रियसभामा कतिपय विषयहरू सहमतिमै अघि बढेको अनुभव पनि छ ।
विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा पनि राष्ट्रियसभा अवरुद्ध हुँदैन । मेरो दुई वर्षको कार्यकालमा राष्ट्रियसभा एक पटक मात्र अवरुद्ध भएको छ । राष्ट्रियसभामा सबै कुरा सहमतिमै हुने गर्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा प्रतिनिधिसभा भन्दा राष्ट्रियसभा सालिन र भद्र देखिन्छ नि ?
सदन सालिन र आक्रामक भन्ने होइन । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा फरक छन् । प्रतिनिधिसभामा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् र उनीहरू अलि सक्रिय पनि हुन्छन् त्यही अनुसार छलफलमा भाग लिन्छन् ।
राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा भन्दा माथिल्लो सदन भयो र त्यहाँ त्यही अनुसारले छलफल हुने गर्छ । राष्ट्रियसभामा परिपक्व रूपमा छलफल हुने गर्छ, सहमतिको प्रयास गर्ने गरिन्छ किन कि त्यसको बनोट नै त्यहीँ अनुसार भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको सांसद सिधै जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हुन्छ । जनताका समस्या प्रत्यक्ष सुनेर र बुझेर आएको हुनाले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि राष्ट्रियसभा भन्दा प्रतिनिधिसभा एक्टिभ नै हुनु पर्छ ।
सांसदको रूपमा आफूले खेलेको भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
आफ्नो भूमिका प्रति सन्तुष्ट नै छु । तर, खड्कीएको कुरा के भने संघीयता अनुसार आवश्यक पर्ने सबै कानून बनाउन सकिसहेका छैनौँ ।
आवश्यक कानून बनाउन नसक्नुमा हाम्रो कमजोरी भयो कि भन्ने महसुस हुन्छ । तर, हामीले कतिपय कुरामा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेकै छौँ । सरकारले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको हुँदैन ।
असोज दोस्रो साताको बाढीले पीडित बनेकाहरूलाई सरकार नभएको अनुभूति भएको छ । यसले प्रजातन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । व्यवस्थाको निम्ति सुभ लक्षण होइन ।
जनप्रतिनिधिहरूले गरेको खबरदारीलाई सरकारले बेलैमा राम्रो रूपमा लिएर, ग्रहण गरेर चुस्तरुपमा काम गरोस् भन्ने लाग्छ ।
सदनमा बोलेका कुरा कति सम्बोधन हुन्छन् ?
सदनमा उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएका छैनन् । उखु किसान, दूध किसानले अहिले पनि पैसा पाएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि पैसा पाएका छैनन् ।
उखु किसान र दूध किसानका समस्या सदनमा पटक-पटक उठाएका छौँ । तर, सम्बोधन भएको छैन । आफ्ना छोराछोरीलाई दूध नखुवाएर छोराछोरीको भविष्यका लागि किसानले गरेको दुःख सरकारले देख्नुपर्ने हो । अन्यत्र कटौती गरेर भए पनि यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । सरकारले नागरिकको दुःख बुझ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा देखिएको विकर्षण नेताको हो कि पार्टीको ?
यो विकर्षण पार्टीको लागि होइन नेताको लागि हो । किन कि अहिलेका नेता भ्रष्ट भए । जसको परिणाम नेताको विकर्षण बढ्दो छ । अब नबोले कहिले बोल्ने ?
सांसदको काम विकास गर्ने कि कानुन बनाउने ?
हाम्रो कर्तव्य कानून बनाउने हो । तर, भोट दिएर पठाएका जनता जनप्रतिनिधिसँग सिधै जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने काम पनि हाम्रो नै हो । त्यसबाट हामी पन्छिन मिल्दैन ।
बाटो हुँदैन, स्कुल हुँदैन, खेत रोप्ने बेलामा बिउ र मल हुँदैन, सिँचाइ हुँदैन त्यो बेला जनताले हामीले तपाईँलाई भोट दिएको हो, तपाईँले हाम्रो काम गरिदिनुपर्छ । समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ भन्नु हुन्छ । त्यो बेला हामीले हाम्रो काम कानून बनाउने हो तपाईँका समस्या समाधान गर्न मिल्दैन भन्न मिलेन । त्यसैले सांसदले विकास निर्माणका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले जनताको काम हामीले गर्नुपर्छ । यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो । हामी अभिभावक पनि हौँ । राति १२ बजे पनि फोन आउँछ यो काम गर्दिनु पर्यो भनेर ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
भ्रष्टाचारको मुद्दा मामिलाका कारण अहिले कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराएका छन् । निर्णय गर्नेहरूले छुट पाउने तर लेख्ने व्यक्तिहरू मात्र फस्ने गरेका कारण उनीहरू डराएका हुन् ।
मुलुक भनेको नेताहरूको मात्रै होइन, कर्मचारीहरूको पनि हो । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार थप जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
कर्मचारीलाई काम गर्न कानून बनाएर दिएका छौँ । कर्मचारीले कानून अनुसार काम गर्नुपर्छ । सचिवले गर्ने निर्णय, सहसचिवले गर्ने निर्णय, उपसचिवले गर्ने निर्णय कानूनमा छुट्याइएको छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा आउने निर्णय उहाँहरूले गर्नुपर्यो ।
कर्मचारीहरू डराएका कारण सबै निर्णय क्याबिनेटबाट हुन थाल्यो । यो मुलुकको निम्ति राम्रो होइन । त्यसैले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न सक्नु पर्यो, हामी हाम्रो अधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ भनेर । कर्मचारीले कानून भित्र रहेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्छ ।
गलत गरेको छैन भने मुद्दा लागेर केही हुँदैन । गलत हुन नदिन फाइट गरेर ट्र्याकमा ल्याउने काम कर्मचारीले गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्र तपाईँले देख्नु भएका मुख्य समस्या के हुन् ?
निर्णय गर्दा अख्तियारले चिठी काट्छ, जसले करियरमा धब्बा लाग्छ भन्ने उहाँहरूको सोच ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । अर्को बढुवामा हुने राजनीति पनि मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । सिनियरलाई पाखा लगाएर यजुनिरलाई ल्याउँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । यो समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
सुधारका लागि सबै कुरा सिस्टममा लानु पर्छ । सरुवा बढुवामा राजनीति हुनु भएन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विश्वविद्यालय लगायतका ठाउँमा पार्टीको मान्छे नियुक्त गर्न भएन । अख्तियारमा पार्टीको मान्छे लगेपछि उसले कारबाही गर्छ र ? विश्वविद्यालय र राजदूत नियुक्ति गर्दा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नु पर्यो ।
सुधार गर्ने हो भने फलानो ठाउँमा फलानो पार्टीको यति जना नियुक्त गर्ने भन्ने जुन कोटा प्रथा छ यसलाई हटाउनु पर्छ ।
सांसदसँग आम नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
कानून बनाएर देशलाई एउटा सिस्टमका चलाउन भन्ने हुन्छ । आफ्नो क्षेत्र पुग्दा सांसदले विकास गरिदिओस् । बाटो बनाइलिओस, विद्यालय राम्रो होस् भन्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्यमा सहज पहुँच होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार र बेडका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदले छिटो उपचारको व्यवस्था मिलाइदिओस् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
अहिलेको आवश्यकता भ्रष्टाचार रोकेर सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
अब जनताले भोट हाल्दा पनि सोचेर बुझेर भोट हाल्नुपर्छ । जनताको एक दिनको भोटले मुलुकलाई धेरै फरक पार्छ । त्यसतर्फ सोच्नु पर्छ । गलत गर्नेलाई अब भोट दिनु हुन्न ।
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले चाहेन भने जनप्रतिनिधिहरू सफल हुन सक्दैनन् : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरू कलम चोप्न डराएका छन्, यो त्रास हटाउनु पर्छ : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले कर्मचारीलाई पत्याउनै सक्ने अवस्था छैन : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र राम्रो हुन नसक्नुमा राजनीतिक पार्टी पनि दोषी छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचार : राजनीति करेक्सन नभएसम्म कर्मचारीतन्त्र करेक्सन हुँदैन : सांसद बजगाईँ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र सुधार नगर्ने हो भने संघीयताको मर्म पूरा गर्न कठिन छ : सांसद कार्की
सम्बन्धित समाचार : सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी फेर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : नयाँ मन्त्री आएसँगै सचिव फेर्नुपर्ने यो कस्तो सोच हो ? : सांसद गुरुङ
सम्बन्धित समाचारः प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले चासो देखाएन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचारः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाई रहेका छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचारः दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र खटाएको ठाउँमै जाने थिति बसाल्छु : मन्त्री गुप्ता
सम्बन्धित समाचारः देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ तथ्य खुल्न थालेपछि मध्यरातमा गठबन्धन बन्यो : सांसद शाही
सम्बन्धित समाचार : एमालेलाई खेलाएर सत्तामा नाची रहन्छु भन्ने दम्भ ‘प्रचण्ड’मा देखियो : सांसद पौडेल
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको ‘पर्फमेन्श’ राम्रो हुन सकेन : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : नेता ठिक भए कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैन : सांसद गौतम
प्रतिक्रिया दिनुहोस
