काठमाडौँ । नागरिकका समस्या सुन्ने र समाधान खोज्ने थलो संसद सरकार बनाउने तथा गिराउने मैदानका रूपमा परिचित हुन थालेको छ । संसदीय अंक गणितका कारण दुई/चार महिनामै सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदा नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको सांसदहरु नै स्वीकार छन् ।देश र जनताका जल्दा बल्दा विषय उठाए पनि संसदीय अंक गणितको खेलले अवरोध गर्ने गरेको अनुभव छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवसँग । कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष नटिक्ने र दुई/चार महिनामै मन्त्री फेरिने कारणले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको यादवले बताइन् ।
दलित विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय विद्यालय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पहल गर्दै आई रहेकी सांसद यादवले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा दिने नारा लगाइए पनि त्यसपछिको रोजगारीका पाटामा ध्यान नपुर्याइँदा लर्को लागेर नेपालीहरु बिदेसिन बाध्य भएको बताइन् । अहिले कर्मचारीबाट काम गराउन धेरै गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । संसदीय अनुभव र कर्मचारीतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
संसदमा म नियमित नै उपस्थित हुने गरेकी छु । सांसदहरूको नियमित उपस्थितिले मात्रै खासै असर नपर्ने रहेछ । संसद त ठुला दलको निर्णय अनुसार चल्ने रहेछ ।
हामी संसदमा आउँदै गर्दा जनतासँग वाचा गरेर आएका छौँ । त्यहीँ अनुसार संसदमा जनताका कुरा राख्ने गर्छौँ । तर, साना दलका सांसदको कुरा संसदले कम सुन्छ । जसले जनतासँग गरेका वाचा पूरा नहोला कि भन्ने डर छ ।
सांसदलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न के ले अवरोध गर्ने रहेछ ?
संसदीय अंक गणितको खेलले अवरोध गर्ने रहेछ । हाम्रो पार्टीको सांसद संख्या कम छ । संसदमा हामी बोल्छौँ । तर, सांसद संख्या कम भएपछि संसदमा बोले पनि त्यसको सुनुवाइ नहुँदो रहेछ । ठुला दलले हामीले बोलेको कुराको मूल्याङ्कन नै नगर्दा रहेछन् ।
संसदमा बोल्दा कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नु भएको छ ?
नागरिको बीचमा धेरै जाने भएकाले उहाँहरूबाटै आएका समस्याका विषयहरू संसदमा धेरै उठाउने गरेकी छु । कतिपय अवस्थामा मैले नागरिकसँग नै समस्या के छन् भनेर माग्छु र त्यही समस्या संसदमा बोल्छु ।
नागरिकताका समस्या, सुरक्षा निकायमा देखिएको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर संसदमा बोलेकी छु । प्रहरीका कारण नागरिकले भोगका समस्या र नागरिकका कारण प्रहरीले भोकेका समस्या बारे संसदमा बोलेकी थिएँ ।
विकासका रूपमा बाटोघाटो र भौतिक संरचनालाई मात्र लिने गरिएको छ, जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यी विषयमा पनि संसदमा उठाउँदै आएकी छु । भौतिक विकासले मात्र सबै विकास हुँदैन यससँग सम्बन्धित रहेर पनि संसदमा कुरा उठाउने गरेकी छु ।
तपाईँले उठाएका विषयहरू कत्तिको सम्बोधन भएका छन् ?
कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष नटिक्ने भए । दुई चार महिनामै मन्त्री फेरिने भए । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
संसदमा मैले बोलेका कुरामा मन्त्रीहरूले रोस्टममै उभिएर यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने छौँ भन्नु भएको छ । तर, समस्या मन्त्रीकै कार्यकाल लामो हुँदैन । मन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को मन्त्रीको भाषा नै चेन्ज र फेरि प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने यसले समस्या हुँदो रहेछ ।
सरकारको स्थायीत्व नहुँदा हामीले बोलेका कुरा सम्बोधन हुन गाह्रो भएको अवस्था छ । दलितका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले कुरा उठाउँदा दुई दुई जना मन्त्रीले रोस्टमबाटै सम्बोधन पनि गर्नु भयो । तर, दुई जना मन्त्रीले रोस्टमा बोलेको कुरा विधेयकमा सम्बोधन होला जस्तो देखिँदैन ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूका समस्याका बारेमा पनि कुरा उठाएकी थिएँ । यो पनि मन्त्रीबाट सम्बोधनको बचन आएको थियो । तर, सम्बोधन भएको अवस्था छैन । सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका बारेमा पनि मैले कुरा उठाएकी थिएँ । सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले उसका बालबच्चाले पढ्न पाउने गरी सेवा सुविधा प्रदान गरेको छैन । यस्तो दयनीय छ तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको दैनिकी । यो विषयमा पनि मैले बोलेकी छु । त्यो पनि सम्बोधन भएको छैन ।
मैले संसदमा जनजीविकासँग सम्बन्धित धेरै कुरा उठाउँदै आएकी छु, तर सम्बोधन भएको छैन । सरकार परिवर्तन भई रहँदा नागरिकका समस्या समाधान चोसो नपुग्दो रहेछ ।
सांसदको काम विकास गर्ने कि कानुन बनाउने ?
सबैभन्दा पहिले चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्ने प्रथालाई बन्द गर्नुपर्छ । चुनावी घोषणा पत्रमा यो त्यो दिन्छौँ, सडक, बाटो, पुल, भवन बनाउँछौँ भनेर लेखेपछि सांसदको काम कानुन बनाउने मात्र हो भन्न मिल्दैन । चुनावी घोषणा पत्रमा भएको वाचा त सांसदले पुरा गर्नु पर्यो ।
भोट माग्न जाँदा हामीले आश्वासन र वाचा गरेका हुन्छौँ । तर, हाम्रो काम नीति निर्माण गर्ने हो । नीति निर्माण गर्ने मात्र हो भनेर पन्छिने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले नै चुनावी घोषणा पत्र निकाल्ने विषयलाई सच्चाउनु पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
अहिले कर्मचारीबाट काम गराउन धेरै गाह्रो छ । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार छन् । तर, सिडिओलाई किन राखिएको छ र अधिकार धेरै किन दिइएको छ बुझ्नै सकिएको छैन ।
चारैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त भएका कारण कर्मचारीलाई पत्याउनै सक्ने अवस्था छैन । अनि आम नागरिकको काम पनि सहज रूपमा भएको अवस्था छैन । यो अवस्थालाई हेर्दा भोलि विकराल रूप लिने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तन तलदेखि माथिसम्मै हुनुपर्ने छ । तर, यो एकै पटक हुने सक्ने अवस्था छैन ।
काम नयाँ छ, तर काम गर्ने ढर्रा पुरानै छ । नयाँ युवा पुस्ताले केही गर्ला कि ?
कर्मचारीतन्त्र तपाईँले देख्नु भएका मुख्य समस्या के हुन् ?
काम लिएर आएका व्यक्तिलाई अवहेलना गर्ने गरिन्छ । कानुन सम्वत्रुपमा हुने कामलाई पनि पन्छाउने र ढिलासुस्ती गर्ने गरेको पाइन्छ । मन्त्रीले भनेकै काम समयमा हुँदैन । गैर कानुनी काम हो भने मन्त्रीलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ, हैन भने समयमा काम हुनुपर्छ । समयमा काम नगरिदिने प्रमुख समस्या हो ।
हरेक कुरामा आर्थिक लेनदेन र बार्गेनिङ गर्ने गरेको देखिन्छ । हामी देशको निम्ति खटिएका हौँ भन्ने चेतना कर्मचारीमा छैन ।
सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
कर्मचारी निष्ठावान हुनुपर्छ । सेवा निवृत्त भएपछि पनि आफ्नो कामप्रति गर्व गर्ने अवस्था रहने गरी काम गर्नु पर्यो ।
नागरिकमुखी बन्दिनु पर्यो । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । पर्याप्त जनशक्ति छैन । उद्योग समितिको तर्फबाट अनुगमनमा जाँदा हामीले जनशक्ति अभाव भएको पाएका थियौँ र समितिको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले जनशक्ति कम भएको जानकारी गराउनु भएको छ । त्यसैले जनशक्ति थप्नुपर्ने देखिएको छ ।
कर्मचारीले म नेपाल आमाको सन्तान हुँ, देशप्रति मेरो केही दायित्व छ भनेर सेवा गर्नु भयो भने देश छिट्टै राम्रो बन्ने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सांसदसँग आम नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
आम नागरिकलाई कुनै तन्त्र आए पनि फरक पर्दैन । आम नागरिक बालबच्चा पाल्न समस्या नहोस्, साँझ–बिहान खान पुगोस्, सन्तान विदेश पलायन नहोस्, नेपालमै रोजगारी प्राप्त होस् भन्ने नै चाहना राख्दछन् ।
दुई छाक खान र राम्रोसँग सुत्न पाए उनीहरू खुसी हुन्छन् । उनीहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । फिल्डमा जाँदा उनीहरूले भन्ने गर्छन् सरकारले बसाइ सहज बनाइदिओस् ।
सबै नागरिकको अहिलेको अपेक्षा भनेकै रोजगारी हो । खेतखलियान बेचेर वा धितो राखेर बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ, यसको अन्त्य होस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ । कर्मचारी पनि भ्रष्ट, मन्त्री पनि भ्रष्ट न्याय माग्न हामी कहाँ जाने नागरिकले सोध्ने प्रश्न पनि हो यो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने छ ।
विद्युत् निर्यात हुन थाल्यो, तर नेपालकै उद्योगी व्यापारीले विद्युत् नपाएको गुनासो गरेका छन् । १० घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति नहुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र राम्रो हुन नसक्नुमा राजनीतिक पार्टी पनि दोषी छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचार : राजनीति करेक्सन नभएसम्म कर्मचारीतन्त्र करेक्सन हुँदैन : सांसद बजगाईँ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र सुधार नगर्ने हो भने संघीयताको मर्म पूरा गर्न कठिन छ : सांसद कार्की
सम्बन्धित समाचार : सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी फेर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : नयाँ मन्त्री आएसँगै सचिव फेर्नुपर्ने यो कस्तो सोच हो ? : सांसद गुरुङ
सम्बन्धित समाचारः प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले चासो देखाएन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचारः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाई रहेका छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचारः दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र खटाएको ठाउँमै जाने थिति बसाल्छु : मन्त्री गुप्ता
सम्बन्धित समाचारः देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ तथ्य खुल्न थालेपछि मध्यरातमा गठबन्धन बन्यो : सांसद शाही
सम्बन्धित समाचार : एमालेलाई खेलाएर सत्तामा नाची रहन्छु भन्ने दम्भ ‘प्रचण्ड’मा देखियो : सांसद पौडेल
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको ‘पर्फमेन्श’ राम्रो हुन सकेन : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : नेता ठिक भए कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैन : सांसद गौतम
प्रतिक्रिया दिनुहोस
