काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजु लाल चौधरी आफूले सोचे अनुसार संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन् । एउटा सांसद र जनप्रतिनिधिको नाताले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । तेस्रो पटक सांसद बनेका चौधरीले भने, ‘पहिलो पटक चुनाव जितेपछि धेरै नागरिकको चाहना पूरा गरेको महसुस गरेको थिएँ । तर, दोस्रो र तेस्रो पटक चुनाव जितेपछि सोचे अनुसार काम गर्न सकिन ।’ प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवलगायतले प्रतिबद्धता जनाउने हो भने सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
संसदीय भूमिका र सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजु लाल चौधरीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सांसदसँग मतदाताहरूको कस्तो अपेक्षा हुने रहेछ ?
मतदाताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भनेको जनप्रतिनिधिहरूसँग नै हो । चुनावको समयमा मतदाताको सुख दुःखको विषयमा जुन प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित विकास तथा प्रगतिका विषयहरू पूरा हुन् भन्ने चाहना हुन्छ । मतदाताले जनप्रतिनिधिसँग यही आशा र अपेक्षा राख्नु भएको हुन्छ ।
सप्तरी क्षेत्र नं. ४ का जनताले मसँग धेरै विकासको अपेक्षा राख्नु भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पछाडि परेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरू को अपेक्षा छ । उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ । बिरामी भयो भने ज्यानै जान्छ । स्वास्थ्यका विषयमा उहाँहरूले सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको हुन्छ । शिक्षाको अवस्था पनि यही नै हो । अर्को खानेपानीको पनि समस्या छ । जनताले खानेपानीको व्यवस्था गरिदिन भन्नु हुन्छ ।
चुरे दोहनका कारण पानीको समस्या बढ्दै गएको हो । खानेपानीका लागि डिप बोरिङ राख्न सबैको क्षमताले पुग्दैन । यसकारण पानीको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना छ ।
बाढी आयो भने डुबान र कटानको समस्या हुने गर्छ । सिँचाइको पनि समस्या छ । यी समस्या समाधान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना छ ।
नागरिकको चाहना र अपेक्षा कति पूरा गर्न सकियो जस्तो लाग्छ ?
मैले लगातार तेस्रो पटक चुनाव जितेको छु । पहिलो पटक चुनाव जितेपछि धेरै नागरिकको चाहना पूरा गरेको महसुस गरेको थिए । दोस्रो पटक चुनाव जितेपछि सोचे अनुसार काम गर्न सकिन । किन कि सरकारले बजेट दिएन । संसदीय विकास कोषको रकम पनि आएन । हाम्रो क्षेत्रमा बजेट पनि नदिने र संसद विकास कोषको बजेट पनि कटौती हुँदा सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको हो । माननीयहरूलाई कुनै विकासका कार्यक्रम नदिँदा जनताले सोचे अनुसार काम गर्न सकिँदैन ।
म अहिले (शुक्रबार बिहान) पनि सप्तरीमा नागरिकहरूसँगै छु । सोचे अनुसार मैले जति गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । भेटघाट गर्ने, सुख दुःख साटासाट गर्ने काम त भएको छ । तर, उहाँहरूले चाहे अनुसार विकासको काम गर्न नसकेको हो ।
तपाईँहरूको भूमिका कानून बनाउने, तर जनताको अपेक्षा विकाससँग सम्बन्धित हुने रहेछ । भूमिका र अपेक्षा नमिले जस्तो देखियो ?
हाम्रो भूमिका र जनताको अपेक्षामा तालमेल नमिलेको कुरा ठिकै हो । कानून मन्त्री, सचिव, ठूला नेताहरुले बनाउने हो भन्ने जनताको बुझाई छ । माननीयहरूले ताली पिट्ने र सुझाव दिने काममात्र हो भन्ने पनि छ ।
अर्कोतर्फ ठूला नेता, मन्त्री र सचिवको जिल्लामा बजेट पनि गइहाल्छ । उनीहरूको क्षेत्रमा बजेट जाँदा हाम्रा मतदाताले पनि त्यही अपेक्षा राख्नु भएको हुन्छ ।
हामीलाई कानून बनाउन पठाएको भए पनि चुनावको बेला गरिएको विकासको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले कानूनसँगै विकास पनि चाहेको हुनुहुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन प्रति यहाँको बुझाई कस्तो छ ?
दुःखका साथ भन्नुपर्छ जुन किसिमको सार्वजनिक प्रशासन हुनुपर्ने हो, सुशासन हुनुपर्ने हो, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको छैन । सार्वजनिक प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार भए पनि त्यो अनुसारको काम भएको छैन ।
६ महिना, एक वर्षमा मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्छन् । तर, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरू २५/३० वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ । अधिकृतबाट सचिवमा पुग्न पनि वर्षौँ लाग्छ ।
कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम वा सेवा प्रवाह गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँहरू पनि प्रष्टरुपमा अनियमितता लिप्त हुनु भएको छ । पहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थियो, अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्यापक देखिएको छ । यसमा पनि मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढी छ । यो अझै मालपोतमा बढी छ ।
टेबुलमा पैसा नलिई फाइल नै अघि नबढ्ने रहेछ । सार्वजनिक प्रशासन अहिले कमाउ धन्दामा गएको छ । सांसदहरुले ऐन कानून बनाए पनि कर्मचारीहरूले नियमावली बनाउँदा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला राखेका हुँदा रहेछन् । सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ छैन अहिले ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि के गर्नु पर्छ ? तपाईँको सुझाव ।
सुधारको लागि सजिलो छ । एकदम सिम्पल छ । पहिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । उहाँहरूले राइट म्यान, राइट प्लेसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
कर्मचारीको योग्यता र विज्ञताका आधारमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो । अर्को कुरा जिम्मेवारीको बोध लिन सक्नु पर्यो । अहिले कसैले पनि जिम्मेवारीको बोध लिन सकिरहेका छैनन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ न सचिवले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ, न कुनै प्रशासक वा मन्त्रीले जिम्मेवारी लिएको छ । जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ ।
तपाईँहरूले समयमा ऐन नदिएका कारण काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ?
ऐन बनाउनका लागि सरकारले टेबुल गर्नुपर्यो । सरकार नै अलमलमा छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका विभिन्न ऐनका विषयमा पनि हामीले बारम्बार आवाज उठाएका छौँ तर, छलफल नै अघि बढेको छैन ।
कतिपय ऐनहरूका बारेमा कर्मचारीहरूको आन्दोलन र आफैँ बीचमा झगडा परेका कारण पनि ढिलो भएको छ ।
संसदीय भूमिमा रहेर आफूले गरेको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मैले सोचे अनुसार संसदीय भूमिकामा सन्तुष्ट छैन । सांसदको नाताले, जनप्रतिनिधिको नाताले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो विविध कारणले सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्- विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
प्रतिक्रिया दिनुहोस
