काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार, टिप्पणी र विश्लेषणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तीमध्ये केही सामग्री तथ्यहीन, आधारहीन, भ्रामक र अपुष्ट स्रोतमा आधारित रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिका आधारमा विधेयक मस्यौदा गरिएको र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक (विधायन) नियमावलीबारे प्राप्त सुझाव तथा टिप्पणीका आधारमा आवश्यक छलफल र परिमार्जन गरिएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार विधेयक निर्माण प्रक्रिया संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित विधायन प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय, परामर्श र संस्थागत छलफलमार्फत अघि बढाइने नियमित प्रक्रिया हो। मन्त्रालयले यस्तो प्रक्रियालाई विकृत ढंगले प्रस्तुत गर्दै अपुष्ट, अप्रमाणित वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु कानुन निर्माण प्रक्रियाको मर्मविपरीत हुने मात्र नभई सम्बन्धित निकाय र कर्मचारीमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले विशेष गरी राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय हुनुअघि अनुमान र अपुष्ट सूचनाका आधारमा समाचार, टिप्पणी वा विश्लेषण सार्वजनिक गर्दा कर्मचारी वृत्तमा अन्योल, त्रास र अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता सामग्रीप्रति सबै पक्ष जिम्मेवार, संयमित र तथ्यपरक हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
विधेयकको मस्यौदा अझै आवश्यक कानुनी परीक्षण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा परिमार्जनकै चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले अन्तिम सहमति र निर्णय नहुँदासम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार वा टिप्पणीलाई आधिकारिक धारणा वा निर्णयका रूपमा नबुझ्न सबै सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।
साथै, कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्यको पुष्टि नगरी अनुमान, अड्कलबाजी वा अपुष्ट स्रोतका आधारमा समाचार सम्प्रेषण तथा तथाकथित ‘मिडिया ट्रायल’ले स्वस्थ छलफल, विधायन प्रक्रिया र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकलाई आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त तथ्य र सूचनाका आधारमा मात्रै समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा धारणा बनाउन आग्रह गरेको छ।
