नियमावली बनाउँदा कर्मचारीले अनियमितता गर्ने बाटो खुला राख्दा रहेछन् : सांसद चौधरी « प्रशासन
Logo ५ असार २०८१, बुधबार
   

नियमावली बनाउँदा कर्मचारीले अनियमितता गर्ने बाटो खुला राख्दा रहेछन् : सांसद चौधरी


२५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार


काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजु लाल चौधरी आफूले सोचे अनुसार संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन् । एउटा सांसद र जनप्रतिनिधिको नाताले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । तेस्रो पटक सांसद बनेका चौधरीले भने, ‘पहिलो पटक चुनाव जितेपछि धेरै नागरिकको चाहना पूरा गरेको महसुस गरेको थिएँ । तर, दोस्रो र तेस्रो पटक चुनाव जितेपछि सोचे अनुसार काम गर्न सकिन ।’ प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवलगायतले प्रतिबद्धता जनाउने हो भने सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

संसदीय भूमिका र सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजु लाल चौधरीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सांसदसँग मतदाताहरूको कस्तो अपेक्षा हुने रहेछ ?
मतदाताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भनेको जनप्रतिनिधिहरूसँग नै हो । चुनावको समयमा मतदाताको सुख दुःखको विषयमा जुन प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित विकास तथा प्रगतिका विषयहरू पूरा हुन् भन्ने चाहना हुन्छ । मतदाताले जनप्रतिनिधिसँग यही आशा र अपेक्षा राख्नु भएको हुन्छ ।

सप्तरी क्षेत्र नं. ४ का जनताले मसँग धेरै विकासको अपेक्षा राख्नु भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पछाडि परेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरू को अपेक्षा छ । उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ । बिरामी भयो भने ज्यानै जान्छ । स्वास्थ्यका विषयमा उहाँहरूले सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको हुन्छ । शिक्षाको अवस्था पनि यही नै हो । अर्को खानेपानीको पनि समस्या छ । जनताले खानेपानीको व्यवस्था गरिदिन भन्नु हुन्छ ।

चुरे दोहनका कारण पानीको समस्या बढ्दै गएको हो । खानेपानीका लागि डिप बोरिङ राख्न सबैको क्षमताले पुग्दैन । यसकारण पानीको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना छ ।

बाढी आयो भने डुबान र कटानको समस्या हुने गर्छ । सिँचाइको पनि समस्या छ । यी समस्या समाधान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना छ ।

नागरिकको चाहना र अपेक्षा कति पूरा गर्न सकियो जस्तो लाग्छ ?
मैले लगातार तेस्रो पटक चुनाव जितेको छु । पहिलो पटक चुनाव जितेपछि धेरै नागरिकको चाहना पूरा गरेको महसुस गरेको थिए । दोस्रो पटक चुनाव जितेपछि सोचे अनुसार काम गर्न सकिन । किन कि सरकारले बजेट दिएन । संसदीय विकास कोषको रकम पनि आएन । हाम्रो क्षेत्रमा बजेट पनि नदिने र संसद विकास कोषको बजेट पनि कटौती हुँदा सोचे अनुसार काम गर्न नसकिएको हो । माननीयहरूलाई कुनै विकासका कार्यक्रम नदिँदा जनताले सोचे अनुसार काम गर्न सकिँदैन ।

म अहिले (शुक्रबार बिहान) पनि सप्तरीमा नागरिकहरूसँगै छु । सोचे अनुसार मैले जति गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । भेटघाट गर्ने, सुख दुःख साटासाट गर्ने काम त भएको छ । तर, उहाँहरूले चाहे अनुसार विकासको काम गर्न नसकेको हो ।

तपाईँहरूको भूमिका कानून बनाउने, तर जनताको अपेक्षा विकाससँग सम्बन्धित हुने रहेछ । भूमिका र अपेक्षा नमिले जस्तो देखियो ?
हाम्रो भूमिका र जनताको अपेक्षामा तालमेल नमिलेको कुरा ठिकै हो । कानून मन्त्री, सचिव, ठूला नेताहरुले बनाउने हो भन्ने जनताको बुझाई छ । माननीयहरूले ताली पिट्ने र सुझाव दिने काममात्र हो भन्ने पनि छ ।

अर्कोतर्फ ठूला नेता, मन्त्री र सचिवको जिल्लामा बजेट पनि गइहाल्छ । उनीहरूको क्षेत्रमा बजेट जाँदा हाम्रा मतदाताले पनि त्यही अपेक्षा राख्नु भएको हुन्छ ।

हामीलाई कानून बनाउन पठाएको भए पनि चुनावको बेला गरिएको विकासको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले कानूनसँगै विकास पनि चाहेको हुनुहुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन प्रति यहाँको बुझाई कस्तो छ ?
दुःखका साथ भन्नुपर्छ जुन किसिमको सार्वजनिक प्रशासन हुनुपर्ने हो, सुशासन हुनुपर्ने हो, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको छैन । सार्वजनिक प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार भए पनि त्यो अनुसारको काम भएको छैन ।

६ महिना, एक वर्षमा मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्छन् । तर, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरू २५/३० वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ । अधिकृतबाट सचिवमा पुग्न पनि वर्षौँ लाग्छ ।

कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम वा सेवा प्रवाह गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँहरू पनि प्रष्टरुपमा अनियमितता लिप्त हुनु भएको छ । पहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थियो, अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्यापक देखिएको छ । यसमा पनि मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढी छ । यो अझै मालपोतमा बढी छ ।

टेबुलमा पैसा नलिई फाइल नै अघि नबढ्ने रहेछ । सार्वजनिक प्रशासन अहिले कमाउ धन्दामा गएको छ । सांसदहरुले ऐन कानून बनाए पनि कर्मचारीहरूले नियमावली बनाउँदा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला राखेका हुँदा रहेछन् । सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ छैन अहिले ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि के गर्नु पर्छ ? तपाईँको सुझाव ।
सुधारको लागि सजिलो छ । एकदम सिम्पल छ । पहिले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । उहाँहरूले राइट म्यान, राइट प्लेसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

कर्मचारीको योग्यता र विज्ञताका आधारमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्‍यो । अर्को कुरा जिम्मेवारीको बोध लिन सक्नु पर्‍यो । अहिले कसैले पनि जिम्मेवारीको बोध लिन सकिरहेका छैनन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ न सचिवले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ, न कुनै प्रशासक वा मन्त्रीले जिम्मेवारी लिएको छ । जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ ।

तपाईँहरूले समयमा ऐन नदिएका कारण काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ?
ऐन बनाउनका लागि सरकारले टेबुल गर्नुपर्‍यो । सरकार नै अलमलमा छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका विभिन्न ऐनका विषयमा पनि हामीले बारम्बार आवाज उठाएका छौँ तर, छलफल नै अघि बढेको छैन ।

कतिपय ऐनहरूका बारेमा कर्मचारीहरूको आन्दोलन र आफैँ बीचमा झगडा परेका कारण पनि ढिलो भएको छ ।

संसदीय भूमिमा रहेर आफूले गरेको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मैले सोचे अनुसार संसदीय भूमिकामा सन्तुष्ट छैन । सांसदको नाताले, जनप्रतिनिधिको नाताले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो विविध कारणले सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस