काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विन्दवासिनी कंशाकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिएको आज (मङ्गलवार) एक वर्ष पुगेको छ । कंशाकारले गत वर्ष गणतन्त्र दिवसकै दिन सांसद पदको शपथ ग्रहण गरेकी हुन् । कंशाकार एसिड आक्रमण पीडित हुन् । कंशाकारले पीडक वा सरकारबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन् । कानुन निर्माण गर्ने माननीयकै समस्यालाई राज्यले नसुनेको उनको दुःखेसो छ ।

मकवानपुरको हेटौँडास्थित आफ्नै पसलमा बसिरहेका बेला २०७० साल वैशाखमा उनीमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो । आक्रमणको ६ वर्षपछि २०७६ कात्तिकमा कंशाकारमाथि एसिड छ्याप्ने भारतीय नागरिक दिलीपराज केशरी पक्राउ परे । त्यसको तीन महिनापछि अदालतले कंशारकारलाई क्षतिपूर्तिसहितको फैसला गर्‍यो । 

अदालतले २०७६ सालमा कंशाकारलाई एक करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको थियो । तर, उक्त फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि उनले संसदीय समितिमै निवेदन दिएकी छन् । यसै सन्दर्भमा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिकी सदस्यसमेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विन्दवासिनी कंशाकारसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

म माथि तेजाब आक्रमण गर्ने अपराधी ६ वर्षपछि समातिए । अदालतले फैसला गरेको पनि ५ वर्ष भइसक्यो । प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु अघि पनि म क्षतिपूर्तिको लागि विभिन्न निकायमा धाएकी छु । कसैले कता पठाउने कसैले कता पठाउने भइरह्यो । अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै छ ।

सांसद भएपछि पनि मैले क्षतिपूर्तिको लागि विभिन्न निकायमा भेटघाट र भनसुन गर्नु परेको छ । सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय, पीडित राहत कोषमा पुगेकी छु । तर, त्यहाँबाट पनि चित्त बुझ्दो जवाफ पाएकी छैन । क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको विषयमाथि कंशाकारले सोमबार औपचारिक रूपमा संसदीय समितिमा निवेदन दिएकी हुन् ।

‘फलोअफ गर्दै गर्दा कोषले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी गरायो’, उनले भनिन्, ‘कानूनमन्त्री र सचिवले पीडित राहत कोषले दिने विषय हो कुरा राख्छौँ भन्ने जवाफ आयो । यो हुन्छ भन्ने आश्वास पाए तर, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको छैन ।’

तत्कालीन कानूनमन्त्रीले क्याबिनेटबाट पास गराउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न फेरि क्याबिनेटको निर्णय चाहिने,’ उनले भनिन्, ‘पाँच-पाँच वर्षसम्म कसैले चासो नदिने । यो मैलै बुझेकी छैन ।’ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सल्लाह दिएपछि कंशाकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि भेटेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि उनलाई आश्वासन दिए । तर, अदालतको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘संसदीय गतिविधिमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले फलोअफ गर्न पनि भ्याउने अवस्था नभएको उनले सुनाइन् । ‘गृह मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अन्त्यमा संसदीय समितिमा निवेदन हालेकी हुँ ।’ समितिमा निवेदन दिएपछि सदस्यहरूले क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा पहल गर्ने बताएका छन् ।

सांसद कंशाकारको उपचारमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि बुबाले लिएको ऋण उपचारमा खर्च भएको उनले सुनाइन् । ऋणको विषयमा अहिले  बैंकले ताकेता गरेको छ । ‘बुबाले मेरो उपचारका लागि ऋण लिनु भएको त हैन, तर व्यवसायका लागि निकाले ऋण मेरो उपचारमा खर्च भयो । उहाँले कारोबार गर्न पाउनु भएन त्यो पैसा मेरो उपचारमै खर्च भयो । अहिले बुबालाई पनि समस्या नै भएको छ’, उनले भनिन्, ‘उहाँ पनि टेन्सनमा हुनुहुन्छ । मेरै लागि खर्च भएको हुनाले क्षतिपूर्तिबाट आएको पैसाले बुबाको ऋण चुक्ता गर्न सक्थे कि भन्ने छ ।’

सेवा प्रवाह र कानुन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारणको धारणा राज्यप्रति गलत बन्दै गएको छ । पहुँच हुनेले त माथिमाथि भेट्लान्, तर आम नागरिकको समस्या कसले समाधान गरिदिने । ‘यो मेरो अधिकारको विषय हो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन यति विधि समस्या हुन्छ त ?’ उनी भन्छिन्, ‘म सांसद भएको हुनाले कहाँ कसलाई भन्ने भेट्ने भन्ने केही थाहा होला । तर आम नागरिकलाई त झन् ठूलो समस्या हुन्छ । उनीहरू त कहाँ कसलाई के भन्ने भने पनि थाहा पाउँदैनन् । आम नागरिकले कति समस्या झेलिरहेका छन् ।’

११ वर्ष अगाडि तेजाब आक्रमण हुँदा विभिन्न पक्षबाट आवाज उठे । तर, अहिले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे आवाज उठाइदिने नभएकाले आफैँ यो विषयमा बोल्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘क्षतिपूर्तिको बारेमा मैले आवाज उठान मिल्छ मिल्दैन, मलाई नै थाहा छैन । र, यो विषय सदनमा उठाउने नउठाउने यो पनि जानकारीको विषय भएन,’ कंशाकार भन्छिन्, ‘सदनमा कुरा नउठाउनुको कारण जनतालाई निराश बनाउन नचाहनु नै हो ।’

एउटा माननीय नै पीडित छ भन्ने सन्देश नजाओस्, प्रतिनिधि सभा सदस्यले नै न्याय पाएको छैन भने उसले उठाएका वा अन्य सांसदले सदनमा उठाएका आवाज सरकारले सुन्छ र भन्ने म्यासेज नजाओस् भन्नकै लागि सदनमा आफ्नो कुरा नराखेको उनी बताउँछिन् । 

कानुनमा क्षतिपूर्तिको विषय समावेश भएको हुन्छ । साथै त्यो क्षतिपूर्ति कति समयभित्र पाउने, कसले दिने भन्ने विषय पनि समावेश हुनुपर्ने देखिएको छ । सबैलाई सजिलो हुने गरी कानुनमा तोक्नुपर्छ । ‘अदालतले फैसला गरेको यति समयभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने समय नै तोकिनु पर्छ । अब कानुन निर्माणमा यो व्यवस्था राख्न मेरो पहल हुनेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘समितिका सदस्यहरू पनि यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

सबै जना सिंहदरवार र मन्त्रालय धाउन मन्त्री र प्रधानमन्त्री भेट्न सक्दैनन् । तर, धेरै व्यक्तिले स्थानीय तह र जिल्लाकै कार्यालयका ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्था छ । कानुनमा नै क्षतिपूर्तिको समय सीमा तोकियो भने न्याय पाउनेलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘अदालतले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने फैसला गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कुन निकायले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमै गर्नु पर्छ । क्षतिपूर्तिको सबै रकम पाइन्छ भन्ने आधार पनि हुँदैन । क्षतिपूर्ति लेखिएको सबै रकम हातमा नपरेका व्यक्ति पनि मैले भेटेको छु ।’

अब कानुन बनाउने क्रममा यी सबै विषयलाई समेट्नु पर्ने उनको भनाइ छ । कानुनमा यो व्यवस्था गर्न आफ्नो पहल हुने उनले बताइन् । समितिका सदस्यहरू पनि यो विषयमा सकारात्मक भएकाले अबको कानुनमा यो व्यवस्था हुन्छ भन्नेमा उनी विश्वस्त छिन् । 

यस्ता घटनाको सिकार भोलि जो कोही पनि हुन सक्छ । त्यसकारण सबैलाई सहज हुने गरी अदालतको फैसला पछि एकै ठाउँमा गएपछि क्षतिपूर्तिको रकम पाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कंशाकारले बताइन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयनमै समस्या भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि उस्तै हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सार्वजनिक सेवा लिन धेरै घुम्नु पर्छ ।’

तेजाब आक्रमण विषयमा अदालतले गरेको फैसला यो पहिलो हो । पहिलो फैसला नै कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले अन्य सेवाको अवस्था झल्काउने उनले बताइन् ।

पीडित राहत कोषले ठूलो रकम भएकोले उपलब्ध गराउन नसकेको जानकारी दियो । कानुन मन्त्रालयमा पत्र पठायो । ‘रकम ठूलो सानो भनेर हेर्ने होइन । जुन व्यवस्था छ । सोही अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यही विषयबाट थाहा हुन्छ सेवा प्रवाहमा चुस्तता कति छ ?’

सरकारी निकायले दिएको सेवा जनता सन्तुष्ट हुने गरी पुगेको छ त ? यो विषयमा सोच्नुपर्ने छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा एउटा सांसदको विषयमा भएको फैसला कार्यान्वयनमा समेत यति ढिलाइ भएको छ भने सामान्य मानिसको विषयमा के भएको होला ? यही विषयबाट बुझौँ न सेवा प्रवाह,’ उनी भन्छिन् । 

एसिड आक्रमणमा परेपछि नियमित चलिरहेको जीवनको लय बिथोलियो । तर, अहिले सामान्य बन्दै छ । गत वर्ष सांसद बनेपछि उनी थप व्यस्त बनेकी छन् । ‘बालुवाटारबाट नेपाल यातायातमा संसद भवन पुग्ने गरेकी छु । र, फर्किदा पनि नेपाल यातायात नै प्रयोग गर्ने गरेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो दिनचर्या सामान्य नै छ । मेरो बस्ने रुममा पनि एउटा बेड बाहेक अरु केही छैन ।’

सांसदको हैसियतमा प्राप्त हुने पैसा उनले आफ्नो उपचारकै लागि खर्च गर्ने गरेकी छन् । र, महँगो उपचार भएकाले भोलिको लागि पनि सङ्ग्रह गर्नुपर्ने छ । ‘अहिले भइरहेको मेरो उपचार नेपालमा सम्भव छैन । नेपालमा उपचार सम्भव नभएकै कारण भारतको मधुराइमा रिफर भएको हो,’ कंशाकार भन्छिन्, ‘पहिलो चरणमा करिब चार वर्ष तीन-तीन महिनामा उपचारका लागि गएँ । त्यसपछि छ-छ महिनामा र अहिले वर्षको एक पटक उपचारका लागि जाने गरेको छु । अहिले संसदीय गतिविधिका कारण उपचारमा जान भ्याइरहेको छैन ।’

कानुनी लडाइँमा सहयोग मिलेको छ । ‘तर, क्षतिपूर्तिको विषयमा गर्छौँ भन्ने आश्वासन पाए पनि सन्तोष हुने स्थिति छैन,’ उनी भन्छिन् ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती