काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)फुटेको छ । जसपा फुटेर अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी नामको नयाँ पार्टी खुलेको हो । राईको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी निर्माणले सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धनमा तरङ्ग ल्याएको छ । यसका बाछिटा केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि परेका छन् ।
यसलाई कतिले राजनीतिक स्वार्थ त कतिले सत्ता टिकाउने खेलका रूपमा बुझेका छन् ।राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावमा सार्वजनिक प्रशासन पनि परेको छ । यसै सन्दर्भमाजसपाका सांसद एवं पूर्व वन मन्त्री डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोसँग प्रशासन डटकमकालागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
भर्खर बनेको नयाँ पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
भर्खर नयाँ पार्टी खोलेका छौँ, यसमा पुराना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । जसपा नेपालले जुन मुद्दाहरू उठाएको थियो । ती मुद्दालाई नै हामीले निरन्तरता दिन्छौँ । तर, उहाँहरू (उपेन्द्र पक्ष) ती मुद्दाबाट भड्किएर जुन कार्यशैलीपरिर्वतन गर्नु भयो, त्यसले पार्टीमा फुट ल्याएको हो । पहिचान, समावेशिता लगायतका जनताका मुद्दा नै लिएर अघि बढ्छौँ । हामीले पहिले उठाएकै मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
जसपा फुट्यो कि फुटाइयो ?
उपेन्द्र जीको कार्याशैलीले पार्टी फुटेको हो । निरङ्कुशता लादेर पार्टी चलाउँछु, एकल निर्णयबाट चलाउँछु, सबै कुरा मैले भने अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना रह्यो । पार्टीलाई खल्तीमा राखेर हिँड्नु भयो । यसरी लोकतान्त्रिक पार्टी चल्दैन ।
उहाँको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टिहरू पहिलेदेखि नै थिए । पराकाष्ट भएपछि पार्टी फुटेको हो । तर, यो भन्दा अगाडिदेखि नै असन्तुष्टिहरू थिए, ती असन्तुष्टिहरूलाई एउटा रूप दिएको हो ।
मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाएको भन्ने चर्चा छ नि ?
राजनीति गर्ने मान्छेको चाहना मन्त्री बन्ने भइहाल्छ नि, यो स्वभाविक पनि हो । उपेन्द्र जी पनि तीनवटा सरकार परिवर्तन हुँदा तीनवटै सरकारमा मन्त्री बन्नु भयो
। पार्टी फुटाएर मन्त्री बन्ने र सरकारमा जाने भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै परिवेश छ । पार्टी भित्रको द्वन्द्व र असन्तुष्टिले पार्टी फुटेको हो । जनताको लागि केही काम गरौँ भनेर अलग भएको हो । कुनै मन्त्रीको लोभ छैन अहिले ।
नयाँ पार्टीमा उपेन्द्र पक्षका नेताहरू आउने सम्भावना कति छ ?
हामीले सही गर्यौँ कि गलत गर्यौँ, उहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ । आउन चाहनेहरूका लागि बाटो खुला छ । आउनेलाई स्वागत गर्छौँ । अहिले तत्काल आउने जाने विषयमा छलफल भएको छैन ।
तपाईँहरू सधैँ पार्टी बनाउने र फुटाउने, सरकार बनाउने र गिराउने मै केन्द्रित हुनु भयो । जनताका समस्यामा कहिले केन्द्रित हुनु हुन्छ ?
जनताको इच्छा आकाङ्क्षा सरकारबाट पुरा हुन्छ भन्नेमा सम्भव छैन । जनताका इच्छा आकाङ्क्षा धेरै छन्, हामीसँग स्रोत धेरै कम छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक अस्थिरताले दुई/दुई तीन/तीन महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, दुई/दुई तीन/तीन महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने गरेको छ ।
सबैको आआफ्नै कार्यशैली छ । अगाडि बढेको कामलाई नयाँ मन्त्री आएपछि फेरी जिरोबाट काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति छ । यो अवस्थामा जनताको अपेक्षा छिटो पुरा गर्छौँ भनेर कसैले भनेको छ भने उसले जनतालाई ढाँटेको छ, झुट बोलेको छ । जबसम्म सरकार स्थिर हुँदैन, तबसम्म जनताको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।
तपाईँसँग मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभव पनि छ, राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासन अस्तव्यस्त जस्तै देखिन थाल्यो, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा सत्यता नै छ । सरकार अस्थिर भएपछि सार्वजनिक प्रशासन स्थिर हुने कुरा भएन । दुई तीन महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने, आफ्नो अनुकूलतामा काम गर्ने मान्छे ल्याउन खोज्ने, पुराना मान्छेलाई सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले कर्मचारीहरूमा पनि अस्थिरता छ ।
को आउँछ, कति बेला आउँछ, कहाँ जान्छ ? कुन भिजनबाट काम गर्न सुरु गरेको हुन्छ ? अर्को मन्त्री आएर फ्याट्ट सरुवा गरिदिन्छ ? यसले पनि समस्या पारेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनले पनि खुलेर काम गर्न सकिरहेको छैन । जसको असर तलदेखि माथिसम्म परेको छ । जबसम्म स्थायी सरकार हुँदैन तबसम्म यो समस्या भइ राख्छ ।
अब जनता गम्भीर हुनु पर्छ । सबै पार्टीलाई भोट दिने होइन, एउटा पार्टीलाई भोट दिएर स्थिर सरकार बनाउनु पर्छ ।
मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा कर्मचारीसँग तपाईँको टसल जस्तो पनि देखिएको थियो, कर्मचारीतन्त्र/सार्वजनिक प्रशासन कसरी चलेको रहेछ ?
यो देशमा तीनवटा सरकार छन् । एउटा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकार छ । अर्को अख्तियारको अधिकारमा सरकार छ । र अर्को व्युरोक्रेट्स्ले चलाएको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सरकार छ ।
कर्मचारीहरूमा काम गर्ने इच्छा छ । तर, मन्त्री परिवर्तन भइरहने, आफ्नो सरुवा भइरहने, काम गर्न खोज्यो भने अख्तियारमा उजुरी पर्ने, मुख्यसचिवले बोलाउने, मन्त्रीले मेरो काम हुनु पर्यो भनेर आफ्नै हिसाबले अघि बढ्ने । यसले कर्मचारी अन्योलमा छन् । जुन स्पिडले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो स्पिडमा काम हुन सकेको छैन । र कर्मचारीको मनोबल बढाउने भन्दा पनि मनोबल घटाउने काम भएको छ । राम्रो काम गरिरहेको बेला मन्त्रीले आफू अनुकूलको मान्छे राख्ने । यसले पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ । सधैँ यस्तै नहोला । सरकारले पनि कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न सकिरहेको छैन । तिमी काम गर हामी छौँ भन्ने खालको ग्यारेन्टी र अनुभूति दिन नसकेका कारण पनि कर्मचारीको मनोबल घटेको हो ।
स्थिरताको लागि के गर्नु पर्ला ?
स्थिरताको लागि हामीले भन्दा पनि जनताले गर्नुपर्छ । जनताले नै पाँच वर्षको लागि कसैलाई जिम्मा दिनु पर्यो । पाँच वर्षको लागि बहुमत दिनुपर्यो । जनताले दुई तिहाइको सरकार बनाइदिनु पर्यो । जनतालाई पनि आश्वस्त पार्न सक्नु पर्यो ।
कर्मचारीलाई म छु काम गर भनेर अगाडि बढाउनु पर्यो । उनीहरूको मनोबल बढाउनु पर्यो । सुशासन हुनु पर्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्यो । अरु उपाय त म देख्दिन ।
तपाईँ मेधशबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ, तराई मधेशमा कर्मचारीहरू किन टिक्न नसकेका हुन् ?
सरकार नै टिकेको छैन भने कर्मचारी टिक्ने कुरै भएन । कर्मचारी भनेको ऐन, कानून र नियम अनुसार चल्ने हो । तीन/तीन महिनामा मन्त्री परिवर्तन भइ राख्ने, सबै मन्त्रीका आफ्नै किसिमको कार्यशैली हुने, मन परेन भने सरुवा गरिदिने ।
कतिपय कर्मचारी मैले किन रिक्स लिने भन्ने खालका पनि छन् । सरकारको ग्यारेन्टी र काम गर्ने विश्वासको वातावरण नबन्दासम्म यो भइ रहन्छ । तराई मधेशमा पनि यसैको उपज हो ।
अन्त्यमा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
सुधारका लागि स्थायी सरकार हुनुपर्छ । कर्मचारीहरूमा इमान्दारीता हुनुपर्यो । मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो । सरकार स्पष्ट नीति र भिजनबाट अघि बढ्नु पर्यो ।
कर्मचारीले पनि यो मेरो राष्ट्र हो, मैले जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । आवश्यक ऐन, कानून समयमा बनाउनु पर्छ । संसदबाट छिटो कानून बन्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था बन्नु पर्यो । आफ्नालाई काखी च्याप्ने भन्दा पनि सबैलाई समान व्यवहार हुनु पर्यो । कर्मचारीको योग्यता अनुसार प्रमोसन हुनु पर्यो ।
यो गर्यो भने कर्मचारीहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् । र सुधार पनि हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
प्रतिक्रिया दिनुहोस
