संवैधानिक इजलास

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस जारी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा...

१७ असार २०७८, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस जारी

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस जारी

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार होः वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

प्रधानमन्त्री बनाउने विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न होः नायब महान्यायाधिवक्ता कोइराला

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकार पक्षको बहस जारी

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने : सरकारी पक्ष

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको बहस सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : आजदेखि सरकारी पक्षको बहस

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ : अधिवक्ता खरेल

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा तेस्रो दिनको बहस सकियो, अर्को सुनवाइ आइतबार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आज रिट निवेदकको बहस सकिँदै

१४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने तपाईं को हो ? – अधिवक्ता थापा

‘प्रधानमन्त्री बनाउन दलको समर्थन चाहिँदैन’

संवैधानिक इजलास : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्ने जिकिर

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार

प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी, संवैधानिक इजलास स्थगित

संवैधानिक इजलासबाट कार्की र भट्टराईलाई हटाउन माग

संवैधानिक इजलास पुनर्गठन, वरिष्ठताका आधारमा तोकिए यी न्यायाधीश

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ आज, नयाँ न्यायाधीश चयन गर्ने सम्भावना

संवैधानिक इजलास स्थगित हुनुअघि यस्तो छ चार न्यायाधीशले दिएको राय

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको इजलास जेठ २३ गते, वरिष्ठताको आधारमा तोकिने

वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिने

संवैधानिक इजलासमा पुरानै न्यायाधीशहरुलाई निरन्तरता

झगडियाले न्यायाधीश रोज्ने अभ्यास संसारमै छैन : संविधानविद्

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु