Logo २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आज रिट निवेदकको बहस सकिँदै


११ असार २०७८, शुक्रबार


काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट आज बहस सकिने भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको रिटमा निवेदक पक्षलाई दिइएको १२ घण्टाको समयअनुसार आज निवेदकका तर्फबाट ४ घण्टा ४५ मिनेट बहस भएपछि सकिने भएको हो। आज निवेदकको तर्फबाट २९ जना कानुन व्यवसायीलाई ३ देखि ३० मिनेटसम्मका समय तोकिएको छ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सतिषकृष्ण खरेललगायतले बहस गर्ने तयारी छ। यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले पनि बहस गर्नेछन्।  वरिष्ठ अधिवक्ताहरुका लागि ३० मिनेट र पूर्व महान्यायाधिवक्ताका लागि २५ मिनेटको समय तोकिएको छ।

आइतबारदेखि सरकारी पक्ष अर्थात रिट निवेदकको विपक्षले बहस सुरु गर्नेछ। सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ घण्टाको समय दिइनेछ।  त्यसपछि जवाफी बहसका लागि निवेदक पक्षले ३ घण्टाको समय प्राप्त गर्नेछ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।

रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस