काठमाडौँ । संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । संवैधानिक इजलासमा विवाद आइ रोकिएको सुनुवाइ आजको लागि सारिएको थियो ।

आजै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । सम्भवतः आजै नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने छ ।

यसअघि १४ जेठमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशमाथि अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

१८ जेठमा बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि २३ जेठमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राख्दा यसले निष्पक्ष फैसलामा असर गर्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले उनीहरूको विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए ।

१८ जेठमा बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश चयन गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर शुक्रवार बसेको सर्वोच्चको फुल कोर्टको बैठकले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको थियो ।

नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी विवादमा भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटमा गत १३ गतेदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।