Logo २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : आजदेखि सरकारी पक्षको बहस


१४ असार २०७८, सोमबार


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आज (सोहबार) बाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई दिइएको १२ घण्टाको समय हिजो (आइतार )सकिएपछि आजबाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको हो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

इजलासले सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुनेछ । यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै अदालतमा ती निवेदनहरु दर्ता गराइएका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस