काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सरकार पक्षबाट बहस सुरु भएको छ । विपक्षीहरूको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरेका छन् । बडाललाई बहसका लागि तीन घण्टा समय दिइएको छ ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको थियो । आज सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गरेका हुन् ।

रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ । त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले थप ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न पाउने छ ।
दुवै पक्षलाई बहसका लागि १५/१५ घण्टा छुट्याइएको छ । जसमध्ये ३ घण्टा जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी १२ घण्टा बहसका लागि छुट्याइएको हो ।

३÷३ जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले आ–आफ्नो राय दिनेछन् । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका थिए। रिटमाथि असार ९ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।