स्थानीय तह | प्रशासन

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ सार्वजनिक, यस्तो बन्ने छ कार्यालय !

काठमाडौँ । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गते बिहीबारको बैठकबाट पारित कार्यविधि...

१९ माघ २०७७, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र

साना विकास परियोजनाका लागि स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पठाउन आग्रह

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकियो

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्रशिक्षण

स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच पुग्दै

बागलुङका अधिकांश सरकारी कार्यालयको वेबसाइट अपडेट छैनन्

स्थानीय सरकारलाई विकासमा पनि अवरोध

कृषि तथा पशुपंक्षी विकाससम्बन्धी कार्यक्रम विवरण पठाउन सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार

तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रियामा स्थानीय तह

‘सङ्घीय सरकार होइन स्थानीय सरकारबाटै पीडित ज्युँदै छु म यहाँ !’

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना

बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग(कार्यविधिसहित)

उच्च मनोबल भएका कर्मचारीले मात्रै राष्ट्रका लागि काम गर्न सक्छन् र हामी काम लगाउन सक्छौँ : मन्त्री ठगुन्ना

‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका चाङ, सरकारी कार्यालयमा आफू अनुकूलको कर्मचारी नभए सरुवा’

नतिजा पठाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयको परिपत्र

स्थानीय तहलाई पुस मसान्तभित्र अस्पताल निर्माणको टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन

कर्मचारी हाजिर नगराउने स्थानीय तहबाट काटियो पौने दुई करोड अनुदान(नामावलीसहित)

स्थानीय तहको बेरुजु हेर्न ‘फर्छ्यौट समिति’ प्रस्ताव

वाग्मती प्रदेशका २८ स्थानीय तह र भूमि समस्या समाधान आयोगबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि टीयूसँग सम्झौता

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आतङ्क, निमित्तको होडबाजीले कुशासन मौलाउँदै

कोरोना उपचारमा गरेको खर्च सात दिन भित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु