प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि टीयूसँग सम्झौता « प्रशासन
Logo १५ माघ २०७८, शनिबार
   

प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि टीयूसँग सम्झौता


२४ मंसिर २०७७, बुधबार


काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान बिच प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि शैक्षिक कार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका तर्फबाट डिन प्राध्यापक डा. सशिधराम जोशीले यही मङ्सिर १९ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय तथा सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन तथा विकास गर्न, स्थानीय पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएका ज्ञान सीप र प्रविधिहरूको विकास, विस्तार र उपयोगमा सहकार्य गर्न , मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन मिलाउन, प्रादेशिक तथा स्थानीय विकासको निमित्त प्राविधिक क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासका लागि सहकार्य गर्नका लागि सम्झौताले उल्लेखनीय योगदान पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो सम्झौतासँगै स्थानीय र प्रदेशका गरी कम्तिमा पनि १५ जनाले सो अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

सम्झौतामा पहिलो पक्ष सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र दोस्रो पक्ष विश्वविद्यालयले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । जसअनुसार पहिलो पक्षबाट उपलब्ध हुनसक्ने ज्ञान, सीप तथा स्रोत सामग्रीहरू दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउने, दोस्रो पक्षबाट सञ्चालन हुने एकीकृत सहरी योजनाको निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास, वातावरण व्यवस्थापन, भवन संहिताको कार्यान्वयन, भवनसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नेलगायत छन् ।

दोस्रो पक्षले शैक्षिक तथा प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास तथा आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिलाई योगदान गर्ने गरी गर्ने, प्राविधिक विषयको स्नातकोत्तर कार्यक्रम र तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सरकारी क्षेत्रलाई समेत उपयोगी हुने जनशक्ति उत्पादन गर्नेलगायत जिम्मेवारी सम्झौता पत्रमा तोकिएका छन् ।

समझदारी पत्रको अवधि ५ वर्षको हुने छ । आपसी समझदारीका आधारमा सम्झौता पत्र नवीकरण गर्न र आवश्यकताअनुसार पारस्परिक सहमतिको आधारमा परिमार्जन गर्न सकिनेछ । समझदारी पत्रमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, समीक्षा तथा समष्टिगत मार्गदर्शनको लागि एक निर्देशक समिति रहनेछ जसमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाले यसको सचिवालयको काम गर्नेछ ।

सचिवालयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव संयोजक, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका डिन, सहायक डिन र प्रोग्राम कोअर्डिनेटर सदस्य, त्यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा र सङ्घीय मामिला महाशाखाका सहसचिव एवं स्थानीय पूर्वाधार विकासका महानिर्देशक सदस्य गरी ९ सदस्य रहने छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस