काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाका अधिकृत स्तर आठौँ तहका कर्मचारी बिनाराम खड्कालाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनलाई काम गर्न नदिएर स्थानीय सरकारले अन्यायमा पारेको छ ।

नगरपालिकामा बिनारामलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा काम गर्न नदिइएपछि सङ्घीय सरकारबाट उनलाई न्याय भए पनि स्थानीय सरकारबाट अन्याय भएको भन्दै उनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमार्फत दुखेसो सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले आफ्नो स्ट्याटसमा लेखेका छन्, ‘सङ्घीय सरकार निरंकुशताको आरोप खेप्दै ! तर म अपवाद सङ्घीय सरकारबाट न्याय पाए पनि स्थानीय सरकारबाट विभेदमा ! बिलखबन्दमा छु को हो निरङ्कुश ! के हो निरङ्कुशता ?’

उनको स्ट्याटसको तल अझै उनी लेख्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारलाई मात्र निरङ्कुश कसरी भनूँ ? जवकी सङ्घीय सरकार होइन स्थानीय सरकारबाटै पीडित ज्युँदै छु म यहाँ !’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले मिति २०७६ साल पुस ९ गते र मिति २०७७ कार्तिक ४ गतेको पत्रमार्फत दुई पटक मुसिकोट नगरपालिकाको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको भए पनि नगरपालिकाका प्रमुखले उनलाई काम गर्न नदिइएको खड्काले प्रशासनसँग बताए ।

उनको स्थानमा नगरपालिका प्रमुखकै इन्ट्रेस्टमा नरवीर खड्कालाई निमित्त प्रमुख बनाएर काम गराइँदै छ, सङ्घीय सरकारबाट निमित्त तोकिएका बिनारामलाई कामै गर्न दिइएको छैन ।

वरिष्ठताका आधारमा आठौँ तहका कर्मचारी बिनाराम निमित्त प्रमुख भनी तोकिएको भए पनि नगर प्रमुख देवीलाल गौतमको राजनीतिक दबाबका कारणले सो जिम्मेवारीमा नगरपालिकामा समायोजन भई गएका नरवीर खड्का सातौँ तहका कर्मचारीलाई सुम्पिएको छ ।

नगरप्रमुख गौतमले आफूखुसी आफ्नो नजिकको मान्छे, योग्यता र वरिष्ठतामा जुनियर भए पनि नरवीर खड्कालाई निमित्त प्रमुख बनाई काम गराइरहेका छन् ।

बिनाराम खड्काले प्रशासनसँग भने, “नगरपालिकामा निमित्त प्रमुखको रूपमा नगरप्रमुखले काम गर्न नदिएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो निवेदन दिएको भए पनि मेरो समस्याको कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन।”

उनी २०६६ सालदेखि प्रशासन तर्फमा शाखा अधिकृत हुन् भने नरवीर खड्का २०७६ सालदेखि प्रशासन तर्फमा शाखा अधिकृत हुन् । वरिष्ठताका आधारमा पनि उनी सिनियर हुन् ।

स्थानीय तहमा एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको खण्डमा निमित्त प्रमुख खटाउने अधिकार पनि सङ्घीय सरकारलाई छ ।

स्थानीय तहको सबै कामकाजको आर्थिक र प्रशासकीय अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा तोकिएको निमित्त प्रमुखलाई नै दिइने व्यवस्था छ ।

तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘मैँ सिंहदरबार हुँ’ भने जसरी आफू अनुकूलको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्दै आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गराउँदै आएका छन् । यसले गर्दा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भएको छ ।
सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको नेपालजस्तो मुलुकमा यस्तो अवस्था हुनुले लोकतन्त्रकै धज्जी उडेको छ । समयमै सरकारले यतातिर ध्यान दिने की !