काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीले कर्मचारीलाई विभाजन गरी विभेद सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रालय पुगेका कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो आग्रह गरेका हुन् ।

मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गए पश्चात् सङ्घीयता सफल बनाउने मुख्य कडीका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सरकारले द्वैध व्यवहार गरेको, लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण गरी सिफारिस गरिएका कर्मचारी भए ता निजामती कर्मचारीको व्यवहार नभएको, स्थानीय तहमा कामकाज गर्दा कानुनी अभिभावकत्व नदेखिएको, ट्रेड युनियनमा मतदानबाट वञ्चित गराइएको लगायतका विभिन्न १५ वटा माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मन्त्री ठगुन्नाले कर्मचारी भनेको राज्यका नीति, नियम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार पक्ष भएकाले उच्च मनोबल र कार्य दक्षताका साथ काममा लाग्न भने ।

विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या रहेको बताउँदै मन्त्री ठगुन्नाले मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुने समस्या मन्त्रालयस्तरबाट र मन्त्रीपरिषदबाट समाधान हुने विषयहरू मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने उनले बताए ।

कर्मचारीको मुहार खुसी नभई मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्न नसकिने भएकाले कर्मचारीका जायज मागहरूको सम्बोधन गर्न आफ्नोतर्फबाट भरमग्दुर प्रयास गर्ने मन्त्री ठगुन्नाको भनाई थियो ।

कर्मचारीका माग जायज रहेको र सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण पश्चात् धेरै कुरा सम्बोधन हुने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । ‘मन्त्रालयस्तरबाट सम्पादन गरिने व्यवहारिक र नीतिगत कुराहरूमा कर्मचारीहरूमा विभेदको सिर्जना गरिने छैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् र उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाहमा लाग्नुहोस्’ सचिव अर्यालले भने ।

मन्त्रीसँगको भेटले धेरै कुराहरूको समाधान हुने आशा जागेको कर्मचारीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रको सेवा गर्न भनेर नै शपथ खाएर लागेको र अहिले कानुनी वातावरण बनी नसकेको अवस्थामा साबिकको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय आफू खुसी निर्णय गर्दा समस्या सिर्जना भएको प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुवास धमलाले बताए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म सङ्घीय लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिइएको र साबिक कै निजामती ऐन कानुन अनुसार नियुक्ति, सेवा सुविधा, बिदा लगायतका कामकारबाही भइरहेकोमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउने, सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय कितावखानामा बुझाउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने, निजामती अस्पतालबाट पाउने सेवा सुविधाका विषयमा ठोस निर्णय नहुने लगायतका समस्याको समाधानका लागि काठमाडौँ आएर ज्ञापन पत्र बुझाउनु परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका वीरबहादुर विष्टको भनाई छ ।

ज्ञापनपत्र

मितिः २०७७/१०/१५

श्री माननीय मन्त्रीज्यू,
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं

विषयः ज्ञापन-पत्र ।

श्रीमान्,
देशले सङ्‍घीय शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको छ । तीन तहको राज्य संरचना कायम गरिएको छ । स्थानीय सेवा सङ्‍घीय शासन व्यवस्थाको जगको रुपमा रहेको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रतिपादन गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी आम जनतालाई सरकारको तर्फबाट सेवा प्रवाह गर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च र उत्प्रेरित हुन जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय तहको सेवाको लागि सङ्‍घीय लोकसेवा आयोगबाट समावेशिता सम्बन्धी प्रावधान अनुकूल हुने गरी खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिम स्थानीय सेवामा कर्मचारी नियुक्त गरी स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी पठाइएको व्यहोरा अवगत नै छ । स्थानीय तहमा कार्यरत नवप्रवेशी कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई अभिवृद्धि गरी उत्प्रेरित कर्मचारी मार्फत तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै आम सेवाग्राही जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुका साथै मेधावी व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहको सेवामा आकर्षित गर्न हाल बिद्यमान रहेका अनिश्‍चितता, अस्पष्टता, संघबाट स्थानीय तहमा सेवाप्रारम्भ गरेका कमर्मचारीहरुलाई हेरिने हेयको दृष्टि तथा हेपाहा प्रवृत्ति, संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीहरुलाई गरेको वेवास्ता र कानुन विहिनता जस्ता अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी देखिएको छ ।

समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम र निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली,२०५० का आधारभूत मूल्य मान्यता र व्यवस्थाहरूलाई अवलम्बन गरी लोकसेवा आयोगबाट छनौट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहका विभिन्‍न सेवा समूह र तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बारेमा कुनै पनि किसिमको कानून निर्माण नहुँदा र मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णयमा पनि स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका बारेमा विभेद पूर्ण निर्णय हुदाँ स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा दुविधा, खिन्‍नता, नैरास्यता र आक्रोश बढाएको छ ।

वर्तमान समयमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीले भोगेका दुःखः
१. लोकसेवाबाट सिफारिश भएका कर्मचारीलाई नियुक्ति र हाजिरी नै हुन नदिएकोरनगराएको ।
२. स्थायी कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी विमुख बनाइएको साथै स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव ।
३. कार्य सिलसिलाको क्रममा अवाञ्छीत दबाब साथै भौतिक आक्रमण ।
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुनैले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहणमा चासो नदिनु ।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पेशागत तथा सेवागत विभेद ।
६. सरूवा, अध्ययन, तालिम, भ्रमण जस्ता विषयमा विभेदपूर्ण अवस्था ।
७. कानूनी अभिभावक नभएको सन्तानको पीडा ।

हामी जुन जोस, जाँगर, हौसलाका साथ स्थानीय सेवाको कर्मचारी हुन पुग्यौं, त्यसमाथि हाल क्रमशः नैराश्यताले गाँज्दै लिएको छ ।मनोबल दुर्बल भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई के सिमान्तकृत गर्दै लगिएको छ। अझ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सङ्‍घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनले हामीलाई नराम्ररी झस्काएको छ ।

यस सन्दर्भमा हाम्रा सरोकाररमागका विषयहरू बारम्बार विभिन्‍न तवरले उठाइरहेका छौं । माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष समेत सकारात्मक सम्बोधनको अपेक्षा सहित राखेका छौः
क) हाल रहेका दुविधा सम्बन्धमाः
१. नियुक्ति, हाजिरी तथा जिम्मेवारीका विषयमा सबै स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिने ।
२. निवृत्तिभरण कोष कट्टी हुन नसकेको र कहाँ, कसरी कट्टी गर्ने भन्ने दुविधा भएकोले संचयकोषमा हुनुपर्ने र निजामती अस्पतालमा परिचयपत्र दर्ता सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन ।
३. तालिम, भ्रमण, अध्ययन र सरूवाका सम्बन्धमा स्थानीय तहका कर्मचारी समेत समेटिने स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने ।
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई नयाँ विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने र निवृत्तिभरण सुरू नियुक्ति बमोजिम हुने सम्बन्धमा स्पष्ट गरिनुपर्ने ।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा उमेरको हद राख्‍न नहुने ।

ख) कानूनमा लिपिबद्ध गर्नु पर्ने विषयहरूः माथि (क) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू समेत भावी कानूनमा समेट्नुपर्ने र सोका साथैः(
१. नामाकरण सम्बन्धमाः स्थानीय सेवालाई गैरसैनिक चरित्रका आधारमा स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गर्नुपर्ने ।
२. स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख स्थानीय सेवाको कर्मचारी नै हुनपर्नेः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, वृत्ती विकासको आधुनिक र उदार धारणा बमोजिम र कर्मचारीमा सेवाप्रतिको उच्च मनोबल सहित आकर्षण राख्‍न स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख स्थानीय सेवाको कर्मचारी हुनु पर्ने । बरू जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा संघ र प्रदेशको उच्च श्रेणीरतहका कर्मचारी रहेको संगठन संरचना बनाउने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सुपरीवेक्षण र उत्तरदायी बनाउने भूमिका दिने ।
३. उमेर हद र अन्तरसेवा प्रवेश सेवाअवधिः स्थानीय सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई संघ र प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशका लागि कुनै पनि प्रकारको उमेर हदको व्यवस्था राख्‍न नहुने । स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघको सेवामा अन्तरसेवा प्रवेशका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा सेवाअवधि (५ वर्ष) हुनुपर्ने ।
४. सेवा अवधि गणनाः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी खुल्ला वा अन्तरसेवा प्रतियोगिताबाट कुनै एक सेवाबाट अर्को सेवामा प्रवेश गर्दा शुरुको सेवा प्रवेशको अवधि समेत गणना हुनु पर्ने ।
५. अन्तरसेवा विज्ञापनमा पद प्रतिशत निर्धारणः स्थानीय र प्रदेशमा नेपालको समग्र कर्मचारीको ठूलो हिस्सा कार्यरत रहेको छ । यसर्थ स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी संघको पदमा अन्तरसेवाका माध्यमबाट सेवा प्रवेशका लागि कम्तीमा कुल पदको ४० प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने ।
६. नियुक्ति, सरुवा, वढुवा र अवकास प्रणालीः स्थानीय सेवामा नियुक्ति, सरुवा, वढुवा, अवकास र कार्यसम्पादन सम्बन्धमा प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट कामकारवाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दुई प्रदेश वा दुई पालिकाको सहमतिमा सरुवा गर्ने नभई प्रचलित नियम (दुई/दुई बर्षमा) अनुसार प्रदेश मन्त्रालयबाट सरुवा हुने व्यवस्था गरियोस साथै अन्तर प्रदेश सरुवालाई सुनिश्‍चित गर्नुपर्ने ।
७. कर्मचारी तथा सम्पत्ति विवरणः स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण र सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय किताबखानामा राख्‍ने बुझाउने व्यवस्था गरियोस ।
८. छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्थाः स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको लागि सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनमा छुट्टै परिच्छेद राखी आधारभूत व्यवस्थाहरू उल्लिखित गर्नुपर्ने ।
९. अनुमानयोग्य वृत्ति विकासः स्थानीय तहमा न्यून सोपानिक ढाँचा हुने भएकोले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित बनाइ राख्‍न अनुमानयोग्य वृत्ति विकासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१०. समान व्यवस्थाः तीनै तहका कर्मचारीहरूको पद, तह र श्रेणीका आधारमा तलब, सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने । अन्यथा कर्मचारीमा सम्बन्धित सेवाप्रति हिनताबोध हुनेछ ।
११. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद(११ को प्रशासकीय सङ्गठन र कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२७ संग बाजिएको हुदाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने ।
१२. स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अन्तिम अभिभावकका रूपमा सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन महाशाखालाई बनाउनुपर्ने साथै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको सम्पूर्ण विवरण उक्त महाशाखामा राख्‍नुपर्ने ।
१३. निजामति अस्पतालमा स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघीय कर्मचारी सरहको सुविधा सुनिश्‍चित गरियोस(हाल निजामति अस्पतालमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि कुनै व्यवस्था नगरिएको)।साथै सो अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु निशुल्क प्राप्त गर्ने सकिने व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाइयोस ।
१४. स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा मृत्यु भएमा संघिय निजामती कर्मचारीसरहको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५. स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ट्रेड(युनियनको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

स्थानीय सेवा सार्वजनिक प्रशासनको जग हो ।जग बलियो भएन भने माथिको संरचनामा जति नै इन्जिनियरिङ्ग गरेपनि बलियो हुन सक्दैन । सङ्‍घीयताको मूल मर्म पनि यही हो । सङ्‍घीय व्यवस्था सफल बनाउन सबैको हातेमालो र साथको खाँचो छ । यसतर्फ सबैको साँचो सकारात्मक सोच र क्रियाकलापहरू हुन अपरिहार्य हुन्छ ।

स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारी