काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हुने गरेको बेरुजुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्यौट समिति’को संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बेरुजु पछ्र्यौटका सम्बन्धमा व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहको बेरुजुलाई सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था नभएकाले प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।

प्रस्तावित संरचनामा सम्बन्धित प्रदेश संसद्को लेखा मितिले ताकेको सदस्य लेखा समितिको सदस्य संयोजक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सदस्य, महालेखापरीक्षकले तोकेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस मध्ये एक जना सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन् ।

प्रस्तावित संरचना मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएमा स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका बेरुजुमाथि छलफल गर्ने, निर्देशन दिने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लगायतका अधिकार समितिलाई हुनेछ । स्थानीय तहको बेरुजुलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो कानुनी व्यवस्था भइसकेपछि स्थानीय तहको आर्थिक अराजकता र बेरुजु नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयले लिएको एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।

प्रशासन सिँहदरवार ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा नयाँ व्यवस्था थपका लागि सहमति माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयस्थित प्रशासन समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति दिई सकिएको छ । केही दिन भित्रै मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय तहको बेरुजु तेब्बर गुणा बढी
आन्तरिक लेखा परीक्षणको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सङ्घीयता लागू भइसकेपछि स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी निकायमा बेरुजु रकम तेब्बर गुणाले बढेको देखिएको छ ।

सङ्घीयता लागू हुनुभन्दा अगाडी अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्ममा स्थानीय तहको नियमित गर्नुपर्ने ४ अर्ब ७ करोड ८४ लाख २७ हजार, असुलउपर गर्नुपर्ने ७८ करोड ३८ लाख ९६ हजार र पेस्की ६ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ गरी कुल बेरुजु ११ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

सङ्घीयता लागू भइसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ खर्व ७६ अर्ब ७३ लाख ५० हजार लेखापरिक्षण अङ्क रहेकोमा नियमित गर्ने ७ अर्ब ९० करोड ४९ लाख ७३ हजार, असुलउपर गर्ने ७३ करोड २१ लाख  २ हजार र पेस्की ७ अर्ब ८७ करोड १२ लाख १२ हजार रुपैयाँ गरी कुल १६ अर्ब ५० करोड ८२ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ खर्व ६६ अर्ब ५६ करोड ७ लाख रुपैयाँ लेखापरिक्षण अङ्क रहेकोमा नियमित गर्ने १४ अर्ब ६३ करोड ६८ लाख २१ हजार , असुलउपर गर्ने २ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख ९६ हजार र पेस्की ६ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ११ हजार गरी कुल २३ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ खर्व ३८ अर्ब २३ करोड ४८ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण अङ्क रहेकोमा नियमित गर्ने २४ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख ६९ हजार, असुल उपर गर्ने ५ अर्ब १६ करोड ९ लाख २१ हजार र पेस्की ७ अर्ब ९५ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी कुल ३७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

सचिव स्तरीय बैठकमा स्थानीय बेरुजु नियन्त्रणबारे छलफल
सरकारले आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका बेरुजु तत्कालै सम्बोधन गरी अन्तिम लेखा परीक्षणमा बेरुजु हुन नदिन सबै मन्त्रालय तथा निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा गत सोमबार बसेको सचिव स्तरीय बैठकमा प्रचलित कानुनबमोजिम सचिव स्तरबाट नियमित हुनसक्ने विषय तत्काल नियमित गर्ने, थप बेरुजु आउन नदिन आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

बैठकले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण प्रारम्भ भएको सन्दर्भमा कोभिड –१९ को सङ्क्रमण समेतलाई मनन गरी लेखापरिक्षण कार्य सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउलान् नआउलान् समयले नै बताउनेछ ।

स्थानीय निकायमा पछिल्लो समयमा देखिएको अस्वाभाविक बेरुजुले एकपल्ट सचेत नागरिकलाई झस्काएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालना नभएरै यति ठुलो बेरुजु देखिएको हो त ? या  सरकारका नियमनकारी निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेर हो ? या सुशासन कायम गराउने सरकारका संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनेर हो ?

सरोकारवाला निकाय तैचुपमैचुप रहनुभन्दा पछिल्ला दिनमा बढिरहेको सरकारी निकायका अनियमितता हटाउन तर्फ ध्यान दिने की !