काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

आयोगले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सातौं तह वा सोभन्दा माथिको सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नामदर्ता अधिकारीका रुपमा खटाउन प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

सहायक नामदर्ता अधिकारी तोक्दा नगरपालिकामा भए छैठौं तह वा सोभन्दा माथिको र गाउँपालिकामा भए पाँचौं तह वा सोभन्दा माथिको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५।२ मा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सहायकस्तरको कर्मचारी वा स्थानीय तहको केन्द्र रहेको वडाको वडासचिवलाई सहायक नाम दर्ता अधिकारीका रुपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आयोगले निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि सबै स्थानीय तहलाई आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक (दावि विरोध समेत) कार्यक्रम, २०७७ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आयोगको केन्द्रिय समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठक यही माघ २ गते बसेको थियो ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न जिल्ला कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, समन्वय गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको छ ।