काठमाडौँ । नेपालमा सङ्घीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था भए पनि पछिल्लो समयमा केही सङ्घीयताका अभ्यास हुने क्रममा छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट रूपमै काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमै तोकिदिएको छ । तर पछिल्ला दिनमा संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानको पनि खिल्ली उडाउँदै स्थानीय तहमा अधिकारका नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका काममा बेथिति र विकृति देखिएका छन् । यस्ता किसिमका बेथितिले स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुनुको सट्टा मनोमानी र कुशासन बढेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ ।

खासगरी स्थानीय तह र नगरपालिकामा अधिकांशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आतङ्क छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकांश जान नमान्ने मात्रै होइन, कतिपय स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सिनियर कर्मचारीलाई लत्त्याएर जुनियर कर्मचारीलाई दिइदा झन् विकृत बन्दै गएको छ । ज्येष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारीले स्थानीय तहको कामकाज चलाइरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको कार्यालयभित्र अन्तर्द्वन्द्व त बढेकै छ नै कानुन विपरीत कामहरूसमेत भइरहेका छन् । स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सेवा पनि दिन सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा निमित्त अधिकार आफ्ना, आफन्त तथा नजिकका कर्मचारीलाई दिलाउनका लागि स्थानीय देखि केन्द्रका नेताहरूले ठुलै पावर लगाउने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले एउटै स्थानीय तहका लागि बिहान एउटा, दिउँसो अर्को र फेरी बेलुकी अर्कैलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको अवस्था पनि भेटिन्छ । खासगरी तराई तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा झनै बढी जनप्रतिनीधीको हालीमुहाली देखिन्छ ।

रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि भनी गाउँपालिकाको मिति २०७७÷०५÷०४ को निर्णयअनुसार अधिकृत स्तर आठौँ तहका कर्मचारी बिनाराम खड्कालाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनलाई वरिष्ठताका आधारमा सङ्घीय सरकारबाट निमित्त प्रमुख भनी तोकिएको भए पनि नगर प्रमुख देवीलाल गौतमको बलमिच्याईका कारणले उनलाई नगरपालिकामा काम गर्न भने दिइएको छैन ।

नगरपालिकामा समायोजन भई गएका नरवीर खड्का सातौँ तहका कर्मचारी हुन् भने सङ्घीय सरकारबाट निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका बिनाराम खड्का आठौँ तहका कर्मचारी हुन् ।

नगरपालिका कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्मका लागि नगरपालिकाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामकाज गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी शिक्षा अधिकृत बिनाराम खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि नगरप्रमुख गौतमले आफूखुसी आफ्नो नजिकको मान्छे, योग्यता र वरिष्ठतामा जुनियर भए पनि नरवीर खड्कालाई निमित्त प्रमुख बनाई काम गराइरहेका छन् ।

सङ्घीय सरकारबाट दुई पटकसम्म निमित्त प्रमुखको रूपमा आफूलाई सो नगरपालिकामा खटाइएको भए पनि नगर प्रमुखले आफूलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको आठौँ तहका हाकिम बिनाराम खड्काले गुनासो गरेका छन् ।
उनले प्रशासन डटकमसँग भने, “नगरपालिकामा निमित्त प्रमुखको रूपमा नगरप्रमुखले काम गर्न नदिएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो निवेदन दिएको छु ।”

उनी २०६६ सालदेखि प्रशासन तर्फमा शाखा अधिकृत हुन् भने नरवीर खड्का २०७६ सालदेखि प्रशासन तर्फमा शाखा अधिकृत हुन् । वरिष्ठताका आधारमा पनि उनी सिनियर हुन् ।

यसअघि नगरपालिकामा उपसचिव माधव प्रसाद शर्मा रहेका थिए । उनी सरुवा भएर अर्को ठाउँमा गइसकेका छन् ।

त्यसैगरी रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका नायब सुब्बा रमेश पुन मगरले अहिले गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । गाउँपालिकाको मिति २०७७ कार्तिक ४ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार नायब सुब्बा पुन मगरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि समायोजन भई गएका छैटौँ तहका कर्मचारी दीपेन्द्र रावलले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी रहेकोमा उनी सरुवा भई गएका र अहिले गाउँपालिकामा अन्य कर्मचारी नभएकाले पाँचौँ तहका कर्मचारी पुन मगरलाई नै जिम्मेवारी दिइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्काले प्रशासनलाई जानकारी दिइन् ।

गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्म गाउँपालिकाबाट हुने सबै कामकाज गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी गाउँपालिकाको चलानी नम्बर ३१७, मिति २०७७/०६/०९ को पत्रअनुसार नायब सुब्बा पुन मगरलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको खण्डमा निमित्त प्रमुख खटाउने अधिकार पनि सङ्घीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहको सबै कामकाजको आर्थिक र प्रशासकीय अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा तोकिएको निमित्त प्रमुखलाई नै दिइने व्यवस्था छ । तर आफू अनुकूलको कर्मचारीबाट मनपरी निर्णय गराउन सकिने भएकोले स्थानीय तहमा निमित्त दिनु ठुलै शक्ति र इखको विषय बनाइँदै आएको छ ।

हाल नेपालमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए पनि कतिपय स्थानीय तहले उनलाई काम गर्न नदिएर निमित्त प्रमुखबाटै काम चलाइरहेका देखिन्छन् । हाल नेपालका ८० नगरपालिका र ८८ वटा गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुखले नै स्थानीय तहको कामकाज एवं आर्थिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादन गरिरहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

अहिले स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारको एक जना मात्रै प्रशासकीय अधिकृत हुने र बाँकी अन्य समायोजन भई गएका, प्रदेशका र स्थानीय तहका कर्मचारी हुने भएकाले अन्य स्थानीय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सङ्घीय सरकारबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कामको तालमेल मिलाउन असहज भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफूअनुकुल काम गर्न÷गराउन सङ्घीय सरकारबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग काम गर्न असहज महसुस गर्छन् र उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण नै बनाइदिँदैनन् ।

स्थानीय जनप्रतिनीधिहरु आफू अनुकूलको मान्छेलाई पालिकामा निमित्त अधिकार दिइयो भने आफ्ना निकटका मान्छेका अड्केका फाइलहरू अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने निहित स्वार्थमा बाझिन्छन् ।

यस्तै स्वार्थका कारणले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुखको अधिकार जनप्रतिनीधिहरु र कर्मचारीहरू आफ्ना निकटका मान्छेलाई दिन चाहन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको सुशासन खलबलिएको मात्रै छैन, अनियमितताको पराकाष्ठा नाघेको देखिन्छ । अख्तियारमै आई पुगेको केही फाइलहरू केलाउने हो भने पनि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि जाकिने निश्चित छ ।

स्थानीय तहमा पछिल्लो समयमा देखिएको यस्तो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अधिकारी जवाफमा भन्छन्, “स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने अधिकार प्रदेश प्रमुख वा प्रदेश सचिवलाई दिइनुपर्छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने कार्यविधि बनाइनुपर्छ ।” उनी थप्छन्, “सङ्घीय सरकारबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा काम गर्ने सहज वातावरण नै छैन । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि अन्त कतै सरुवा हुन नपर्ने भएकाले, सङ्घीय सरकारबाट गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेक कोही समायोजन भएर गएका, कोही प्रदेशबाट गएका र कोही स्थानीय कर्मचारी हुने, जनप्रतिनिधि पनि त्यहीँकै हुने भएकाले उनीहरूमा हामी नै सिंहदरबार हौँ भन्ने दम्भ बढेको देखिन्छ ।”

स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय कर्मचारीहरू निहित स्वार्थबाट प्रेरित हुने भएकाले उनीहरूले आफूअनुकुलको निमित्त प्रमुख सिफारिस गरी पठाउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको व्यक्तिगत विस्तृत विवरण सङ्घीय सरकारलाई थाहा नहुने भएकाले पनि स्थानीय तहले सिफारिस गरेकै कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिने गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ ।

स्थानीय तहमा देखिएको यो समस्यातर्फ समयमै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान नसकेमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने मात्रै देखिँदैन कि शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुन जाने देखिन्छ ।

सरकारले यथाशिघ्र स्थानीय तहको निमित्त प्रमुख तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने गरी कार्यविधि बनाई अगाडी बढेमा यो समस्या समाधान हुन्छ की वा अन्य के उपायहरू हुन सक्छन् यसबारे आवश्यक छलफल र बहस हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।