काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका छन् ।

आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गत विहीबार पेश गरेको ३० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका छन् ।

सङ्घीयको ३० दशमलव ०७ प्रतिशत रहेका छन् । यो उजुरी स्थानीय तहसमेतको रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताको अपेक्षाअनुरूप राजस्व र प्रशासनिक खर्च(सवारी साधन¸ तलब भत्ता¸ सुविधा आदि) सम्बन्धी सार्वजनिक हितअनुकुल निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसकेको अवस्था छ ।

मालपोत¸ नापी¸ विद्युत्¸यातायात¸ भन्सार¸ अध्यागमन¸ वैदेशिक रोजगार¸ भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तह लगायतका क्षेत्र र सार्वजनिक निकायहरूमा एउटै प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको हालै अख्यिारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यी क्षेत्र र निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी उपर भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मुद्दा दायर भई कसुर स्थापित भएको अवस्थामासमेत सम्बन्धित निकायबाट रोकथामका लागिसमेत कदम नचालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीले कानुनबमोजिम गर्न नमिल्ने कार्य गर्न कर्मचारीले दबाब दिने र आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी नभए सरुवा गर्ने तथा कर्मचारीले राजनीतिक आड, भरोसा वा मिलेमतोमा अनियमितता र अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्यसमेतबाट भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति भइरहेको आयोगले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

जनताले सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुन कठिनाइ रहेको ¸ लेखापढी व्यवसायी¸ मध्यस्थ वा बिचौलियाको उपस्थितिले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको र पारदर्शिताका लागि प्रविधिको उपयोग गरी अनलाइन प्रणाली लागू गरिएका कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीलाई दुःख र हैरानी दिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना देखिएको, मृत्यु भएका व्यक्ति र पुनः विवाह गरेका एकल महिलालाईसमेत नियम विपरीत भत्ता उपलब्ध गराएको अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी वितरण गरेको कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराएको पनि पाइएको जस्ता विकृतिहरू अझैँ पनि सरकारी कार्यालयहरूमा हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।