खलङ्गा । जुम्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रशिक्षण दिएको छ । न्यायिक समितिलाई आउनसक्ने कानूनी समस्याबाट सहज बनाउनका लागि सो प्रशिक्षण दिइएको हो ।

स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष न्यायिक समितिका संयोजक रहने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई कानूनी ज्ञानको अभावले न्याय निरुपण गर्न कठिन छ । कानूनी ज्ञानबारे जानकारी होस् भन्नका लागि सो प्रशिक्षण गरिएको हो । यसले काम गर्न सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्ने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।

सो ज्ञानले आगामी दिनमा गाउँमा न्याय सम्पादन गर्न राहत पुग्ने मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । गाउँमा विवाद हुँदा निरुपण गर्ने, मेलमिलापका माध्यमबाट उजुरीउपर छलफल चलाउने काम न्यायिक समितिको हो । सानातिना उजुरीउपर गाउँमै निरुपण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले न्यायिक समितिलाई कानूनी ज्ञान दिन थालिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक अप्सरादेवी न्यौपानेले गाउँमा आउने सानातिना विवाद सहजैरुपमा निरुपण गर्नसक्ने ऊर्जा प्रशिक्षणले दिएको बताए । आगामी दिनमा गाउँपालिकामै इजलास बनाएर सहजैरुपमा उजुरीउपर कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने यहाँका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक बताउँछन् । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजकको सहभागिता थियो ।