सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पाएको छ । लाखौँ कर्मचारीको केन्द्रीय निकायका रुपमासमेत रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वप्रति सबैको साँचो हुनु स्वाभाविकै हो । सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक खिचलोकै बिच भएको मन्त्रिमण्डल अदलबदलसँगै तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरुवासँगै नेता गणेशसिंह ठगुन्नाले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । राजनीतिक रूपमा इमानदार र सोझा नेताका रूपमा चिनिने ठगुन्नाको मन्त्रीको अनुभव भने यो पहिलो हो । स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकायसमेत भएकोले आम कर्मचारीको विशेष चासो रहने र कर्मचारी नै सेवाग्राही हुने यस मन्त्रालयको भूमिका अन्य मन्त्रालयभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । र, परिवर्तित सन्दर्भमा दुई-दुई जना निकै अनुभवी र राजनीतिक खेलाडीका रुपमासमेत कहलिएका सत्तारुढ दलकै मन्त्रीहरूले ल्याउन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको जिम्मेवारीसमेत ठगुन्नाको काँधमा आएको छ । मूल कानुन नै नबन्दाको परिणति भन्नुपर्छ कतै कर्मचारी नै नजाने त कतै दरबन्दी भन्दा धेरै बस्न चाहने । कुनै स्थानीय तहले हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाउने त कसैले रोजाईकै कर्मचारी लैजान पाउनु पर्ने । यी र यस्ता कैयन् समस्याहरुकाबीचबाट अघि बढिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अव कसरी अगाडी बढ्छ त ? यसै सन्दर्भमा नवनियुक्त मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नासँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले कुराकानी गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सीपीएको रूपमा रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । निजामती सेवाको शाख राख्दै जनविश्वास हासिल गर्न तपाईँसँग के छ योजना ?
निजामती प्रशासन राज्यका नीति नियमलाई लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा भने जनताले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन् । देश संघीयताकोमा प्रवेश गरी सोही किसिमको अभ्यास गरी रहँदा सेवा प्रवाहमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीलगायत समग्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र काम नगर्नेलाई दण्डित पनि गरिनुपर्छ, कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण मन्त्रालयले मिलाउनुपर्छ, म त्यसमा प्रतिबद्ध छु ।

कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढ्यो भन्ने गुनासो उच्च प्रशासनिक तहबाटै पनि सुनिन्छ, कसरी अनुशासित बनाउन सकिएला ?
कर्मचारीतन्त्रबाट अधिकतम काम लिनु छ भने पहिलो कुरा कर्मचारीको मनोबल नै उच्च बनाउनु जरुरी हुन्छ । तीनै तहका सरकारमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पेशामा गर्व महसुस हुनुपर्छ । कर्मचारी आफ्नो पेसाप्रति पूर्ण समर्पित हुनुपर्छ । राज्यले कर्मचारीका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ र निर्णय लिइनुपर्छ साथै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन क्षेत्रमा देखिने विकृतिहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहमा कर्मचारी बाँडिएका छन्, हरेकका आ–आफ्नै समस्याहरू देखिएका छन् यसलाई कसरी मिलाउँदै लैजानुहुन्छ ?
नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि अहिले तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना छन् । बढीभन्दा बढी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटाइनुपर्छ ताकी स्थानीय स्तरमा नै जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकुन् । आवश्यक ऐन कानुन बनाएर पनि स्थानीय तहले नै पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्थापन पनि गरिनुपर्छ । तीनै तहमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई आफू समायोजन भएर जाँदा कुनै ठाउँमा ठुलो भएर बस्नुपर्ने र कुनै ठाउँमा जाँदा सानो भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा हीनताबोध हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कतिपय कर्मचारीहरू सङ्घमा रहने तर स्थानीय तहमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीमा यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीलाई जहाँ खटाइए पनि म जान्छु भनेर स्वतःस्फूर्त माग गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ ।

समायोजन बिग्रेका या भनौँ न्याय गर्न नसकेका पनि कैयन् कर्मचारी छन्, तिनको विषयमा केही थाहा छ यहाँलाई ? यदि छ भने के कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नुभएको छ ?
समायोजनका क्रममा कुनै कर्मचारीलाई पीडा भएको छ भने त्यसबारेमा सरकारले समयमै हेर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा कुनै कर्मचारीले खोजेको ठाउँ नपाउने कुराको लागि हेरेर सम्भव हुँदैन तर साँच्चिकै समायोजनका क्रममा भेदभाव भएको छ, कर्मचारी मर्कामा परेका छन् भने त्यसलाई हेरफेर गरिनुपर्छ । भेदभाव भएका कर्मचारीलाई न्याय दिइनुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले विचार पुर्‍याएर उचित गृहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचाई बनाएको छु ।

कर्मचारीहरूको मुख्य कानुन अर्थात् सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा तीनै तहको प्रशासनिक अवस्था ठप्प प्रायः छ, छिटो ल्याउनका लागि यहाँको के कस्तो प्रयास रहन्छ ?
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले प्रादेशिकदेखि स्थानीय तहसम्म पनि सेवा ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्न र पदपूर्ति गर्न अवरोध सिर्जना भएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि जनताले जुन किसिमको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो किसिमको सेवा सुविधा जनताले पाउन सकेका छैनन् । मैले एक÷दुई दिनमै मन्त्रालय सम्हालेको अनुभवबाट हेरिरहेको छु, कतिपय जिल्ला समन्वय समितिहरूमा नासु र खरिदारसमेत छैनन् । यस्तो किसिमको परिस्थितिको हामीले तुरुन्तै निकास दिन जरुरी छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याएर यस सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता यस मन्त्रालयलाई सरुवा मन्त्रालयका रूपमा पनि चित्रित गरेको पाइन्छ । मन्त्री हुनुअघि कैयूं पटक सांसदको हिसाबले आफ्नो क्षेत्रका कर्मचारीलाई सरुवा तथा व्यवस्थापनका लागि यहाँ पनि मन्त्रालय धाउनु भयो होला, यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना छ तपाईँसँग ?
सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सरुवाका लागि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । सरुवाका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो सुविधाको उपयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । न्यायिक नीति बनाइयो भने सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ । आफू बसेकै ठाउँबाट आवेदन दिन सकिने र रोजेको ठाउँमा सरुवा हुनसक्ने गरी वैज्ञानिक, पारदर्शी ,न्यायोचित प्रविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिर्नुुपर्छ ।

यहाँ पनि दूर दराज भनेर चित्रित गरिने दार्चुलाकै व्यक्ति हुनुहुन्छ, सोर्सफोर्स नहुनेको कुरा सुनुवाइ नै नहुने विगतको प्रथा र परम्परासँग कतिको जानकार हुनुहुन्छ ? मोफसलका कर्मचारीले भोग्दै आएको यो खालको दुःखलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने केही उपाय छ कि ?
पहुँच हुने व्यक्तिले सधैँ रोजेको ठाउँमा बस्न पाउने पहुँच नहुने व्यक्तिले पीडामै बस्नुपर्ने यो अवस्था एक किसिमको व्यथिति हो । यो अन्यायपूर्ण सिस्टम हो, यो अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । निश्चित सरुवाको मापदण्ड लागू गरेर अगाडी बढ्न मेरो जोड रहनेछ ।

अन्तमा, कर्मचारीतन्त्रबाट तपाईँले कसरी आफ्ना योजना लागू गराउने सोचमा हुनुहुन्छ ? प्रशासनिक नेतृत्वलगायत आम कर्मचारीलाई तपाईँको सन्देश के छ ?
मैले पहिले नै भनेँ कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । जनताले सरकार निर्वाचित गर्ने, सरकारले नीति निर्माण र कार्यक्रम बनाउने र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा राख्नु हाम्रो दायित्व हो । राज्यको तर्फबाट उनीहरूको सेवा सुविधादेखि लिएर वृत्ति विकास, सरुवा बढुवासम्म सबै सिस्टममा ढाल्न सक्यौँ भने कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनेमा कुनै शङ्का छैन । उच्च मनोबल भएका कर्मचारीले मात्रै राष्ट्रका लागि काम गर्न सक्छन् र हामीले काम लगाउन सक्छौँ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा उच्च मनोबल कायम गरेर काम गरौँ । भएका समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोजौँ । म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म मैले यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि उपयुक्त काम गर्नका लागि मेरो निरन्तर प्रयास रहनेछ । मेरो प्रमुख कर्तव्य पनि यही हो र प्रयास पनि यही हो ।