संसारमा थोरै राज्यहरूमा मात्र संघीय शासन व्यवस्था लागू छ । अर्थात् जम्मा २६ वटा देशले यो पद्दती अवलम्बन गरेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा पहिले संघीय प्रणाली अपनाउने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने नेपाल सबैभन्दा नयाँ मुलुक हो । अमेरिकाको इतिहास अध्ययन गर्दा सत्रौँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट संघीयता प्रचलनमा रहेको छ ।

तीन शताब्दीको लामो अभ्यास बोकेको र संघीय प्रणालीको क्षेत्रमा धेरै आरोह अवरोह पार गरी प्रचुर अनुभव सँगालिसकेको मुलुकको तुलनामा नेपालमा पनि उत्तिकै दिगो र अभ्यस्त नेतृत्व खोजिनु कति सान्दर्भिक होला विचारणीय छ । संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा पनि शक्ति सन्तुलनको अवस्था फरक–फरक रूपमा रहेको पाइन्छ ।

कुनै–कुनै मुलुकले प्रदेशहरूलाई धेरै शक्तिशाली बनाएका छन् भने कुनै मुलुकमा केन्द्रकै नियन्त्रण बढी रहेको छ । जेहोस् यिनै संघीय प्रणाली लागू गर्ने मुलुकहरूको सूचिमा नेपाल पनि रहेको छ । वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन अवधि र आम नेपालीहरूको अपेक्षाको सन्तुलन भने मिलेको छैन । राजनेताहरूको शासकीय अनुभवको तुलनामा जनताको परिवर्तनको चाहना अति तीव्र रहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

नेपाल अहिले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको तर संघीय संरचनामा अभ्यस्त भई नसकेको अवस्थामा छ । मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकारहरू रहेका छन् । पुरानै एकात्मक शैलीबाट राजनैतिक चरित्र निर्माण गरेका नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई संघीय संरचनाको शक्ति बाँडफाँट कताकता नमिलेजस्तो हुनु स्वाभाविकै हो ।

संविधानको विद्यमान व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा माथि संघीय सरकार, बीचमा प्रदेश सरकार र सबैभन्दा तल गाउँ वा नगर सरकार सञ्चालनमा रहेका छन् । तर राज्यका कानुनहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरू भने पुरानै एकात्मक शैलीकै छन् । संविधानले अधिकार बाँडफाँट गर्दा पनि कैयौँ कुराहरू दोहोरो वा तेहरो स्वामित्वमा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माण गर्ने निर्माताहरू नै एकात्मक र केन्द्रीकृत सोचबाट प्रस्तुत भएको हुनाले यो अवस्था आएको हो । यदि उनीहरूको सोचमा विकेन्द्रीकरणप्रति अनुभव र विश्वास हुन्थ्यो भने अधिकारहरूको दोहोरो वा तेहरो स्वामित्वको प्रावधान राखिने थिएन । पुरानो सोचबाट नयाँ चिन्तनमा रूपान्तरण हुन समय लाग्छ । पूर्ण अभ्यस्त हुन बाँकी नै रहे पनि सुरुवात भने भएको छ ।

मुलुकमा अन्य व्यवस्थाहरू जे जसरी बाँडफाँट गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय सरकार सन्चानल ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (त) मा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र असहायहरूको व्यवस्थापन जिम्मेवारीलाई किटान गरिएको छ । उक्त दफामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । यसमा संघ र प्रदेशको अधीनमा रही उक्त कार्य गर्नु पर्ने भएको हुनाले स्थानीय तहले केन्द्रीय कानुनकै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । बृहत्तर स्वतन्त्रतासहित स्थापित स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार कति प्रयोग गर्न सक्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायहरूको लगत राख्ने, उनीहरूलाई पहिचान स्वरूप परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्मको काम स्थानीय तहको छ ।

त्यस्तै उनीहरूको भेटघाट स्थल व्यवस्थापन गर्ने, क्लब बनाउने जस्ता काम सो सरकारको काम कर्तव्यभित्र राखिएको छ । अपाङ्ग पुनर्स्थापन केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र र ज्येष्ठनागरिक केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान पनि गरिएको छ । यस्ता कार्यहरू संघ र प्रदेशको समन्वयमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यति मात्र होइन सडक बालबालिका तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई नै सुम्पिएको छ । त्यसै गरी जेष्ठनागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं असहायहरूको लागि आवश्यक पर्ने अन्य आवश्यक कार्य गर्न सक्ने प्रावधान समेत उक्त दफामा उल्लेख छ ।

यसलाई सरसरती हेर्दा स्थानीय सरकार आफैँमा धेरै जिम्मेवारी भएको त देखिन्छ तर उसलाई सबै कार्य स्वतन्त्ररूपमा गर्न पाउने अवस्था भने रहेको देखिन्न । एक त स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त स्रोतको अभाव, अर्को तर्फ संघ र प्रदेश सरकारको अङ्कुश जस्ता प्रावधानहरूले यो कार्य कति प्रभावकारी होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समयमा सर्वप्रथम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानकै समयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । राज्यले कानुनमा उल्लेख गरी जारी गरेको निर्देशनलाई कसैले पनि नकार्न त हुँदैन तर व्यक्तिलाई पहिचान दिने निकाय फरक फरक बनाइनु समस्याको मुख्य कारण हुन्छ । राज्यले व्यक्तिलाई नागरिकता लगायतका पहिचान दिने कार्यहरू निकै संवेदनशीलता साथ सोचेर मात्र गरिनु पर्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानकै समयदेखि समस्या उत्पन्न भएको छ । बोलवालाहरूले विभिन्न दबाबमा पारी सेवा सुविधाहरू बढीभन्दा बढी लिने र कमजोर व्यक्तिले कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था हाम्रो समाजको पहिले देखिकै समस्या हो । स्थानीय सरकारलाई यसमा दोहोरो दबाब पर्न सक्छ । हुन त स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै व्यक्तिहरूबारे जानकारी राख्न सक्छ तर बोलवालाहरूको दबाबले गर्दा निमुखाहरू अझै बढी विभेदमा पर्न सक्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अन्य कुराका अतिरिक्त स्थानीय तहमा एक समन्वय समितिको गठन गरिने प्रावधान गरेको छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हित तथा संरक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विभिन्न निकाय संघ संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गर्न कुनै निकायलाई निर्देशन दिने भन्ने उल्लेख छ ।

यसबाट स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूका बीच समन्वय गरी आफैँले काम गर्ने वा त्यस्तो कार्य अन्य कुनै निकायलाई गर्न जिम्मा लगाउन निर्देशन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै उक्त दफामा अपाङ्गताका वर्गीकरण स्पष्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएका सम्बन्धमा दुबिधा भएका व्यक्तिको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी परिचय पत्र प्रदान गर्ने कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेसम्मको कार्य समन्वय समितिको रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तहभित्र अस्पताल विद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज गराउन अपाङ्गतामैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्ने, गराउने कार्य पनि स्थानीय तहलाई किटानीसाथ जिम्मा दिइएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सबै सार्वजनिक स्थल विद्यालय वा अस्पताल जस्ता सरकारी वा सार्वजनिक सबै ठाउँलाई अपाङ्गतामैत्री अनिवार्य बनाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

त्यति मात्र होइन उक्त दफाले स्थानीय तहभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिलेख सङ्कलन अद्यावधिक गर्न लगाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क अनिवार्यरुपमा लिई त्यसलाई अद्यावधिक समेत गरिरहनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने काम पनि स्थानीय सरकारको रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा तोकिएका अन्य कार्य गर्ने भनी ऐनमा उल्लेख नभएका तथा भविष्यमा आइपर्ने अरू कामका लागि लचिलो र खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४३ को यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।

माथि उल्लेखित दुवै ऐनको मनसाय हेर्दा अन्य व्यवस्था जो जसका भागमा परेपनि अपाङ्गता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तहबाटै गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको उक्त समावेशी व्यवस्थाको परिपूरकको रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको रूपमा गर्नु पर्ने कार्यहरू तोकिएका छन् । उपरोक्त दुवै ऐनहरूका प्रावधानहरूबाट कानुनी समावेशिताको सामान्य अभ्यास सुरु हुन लागेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

जसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अपाङ्गताको सवाल समावेशी स्वरूपमा ल्याइएको छ, त्यसै गरी सबै सामान्य कानुनहरूमा अपाङ्गताको सवाल अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्छ भने अपाङ्गता विशेष कानुनमा अन्य वर्ग जस्तै–महिला, दलित, मधेसी, जेष्ठनागरिक आदिको समावेशीकरण भएको हुनु पर्छ । सबैभन्दा कान्छो संघीय राज्य नेपालको स्थानीय तहको दायित्वमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन बारेको सोच भने परिपक्व नै छ । भविष्यमा निर्माण हुने सबै तहका कानुनहरू अपाङ्गता मैत्री र हरेक दृष्टिकोणबाट समावेशी बन्दै गए भने देशमा संघीय व्यवस्था दिगो हुनेछ ।

गुप्ता मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देहीका नायब सुब्बा हुन्