कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेपछि एकाएक स्थगित हुने भन्ने हल्ला फैलियो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आजै प्रस्ताव ल्याउन भने । सोही अनुसार हतार हतार तयार पारेर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन, २०७७ स्थगित गर्ने प्रस्ताव पेश गरे । मुख्यसचिव रेग्मीले मंगलबार बिहान साढे ९ बजेलाई तोकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरे र निर्वाचन अर्को मिति नतोकिएसम्मलाई स्थगित गर्ने भन्ने निर्णय पनि भयो ।
सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
तर आपत् त्यहाँनेर पर्यो जब मुख्यसचिवले निर्णय बनाउन खोजे । भएजतिका सबैतिर खोजे तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने कानुनी आधार कहीँ भेटाएनन् । अनि असिन पसिन हुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम राय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक सनत के.सी., प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीलाई आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर छलफल थाले । करिब दुई घण्टासम्म घनिभूत छलफल भयो तर प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति बदर गर्नेदेखि निर्वाचन स्थगित गर्ने कानुनी व्यवस्था कहीँ कतै भेटिएन । निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय भइसक्यो तर आधार नभेटिएपछि मुख्यसचिव रेग्मी असिन पसिन भए ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदा स्पष्ट कानुनी आधार पछि मात्रै मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेमा सो बारे के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने केही नबुझी ‘हुन्छ हजुर’ भने र निर्णयमा स्पष्टरुपमा कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने भएपछि तालुबाट धुकाल(धुँवा) निस्यो । हुँदै नभएको व्यवस्था अहिले खोजेर भेटिने पनि कुरै भएन । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन सम्बन्धी विनियमावली र विधानमा पनि सो बारे कुनै व्यवस्था छैन ।
मुख्यसचिव रेग्मीले श्रम विभागका महानिर्देशलाई तपाईँले स्थगित गर्नुस् भन्न थालेका छन् भने महानिर्देशकले मलाई अधिकार नै नभएको बताउन थालेका छन् । ‘घोषणा गर्ने अधिकार मेरो हो, स्थगित गर्ने छैन’, महानिर्देशकले मुख्यसचिव रेग्मीलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अधिकारै नभएको निर्णय गर्दा त राँको बाल्छन् हजुर’
कानुनका सचिव ज्ञवालीको भनाई छ, ‘जसले घोषणा गर्छ, उसलाई सिर्जन्य अधिकारी हुन्छ’
काँ छ त व्यवस्था भन्दा ‘कहीँ छैन’ भनिसके पछि मुख्यसचिव रेग्मीले महानिर्देशकलाई के ‘त्यसो भए चुनाव गर्नुहुन्छ त ?’ भनेर प्रश्न गरेँ । जवाफमा महानिर्देशकले ‘चुनाव मैले गर्ने होइन हजुर, चुनाव गराउने भनेर हजुरहरूले नै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई नियुक्ति गरेकोले उहाँले नै गर्ने हो’ उनले रेग्मीलाई थपेको कुरा उद्धृत गर्दै ती स्रोतले प्रशासनलार्य भने, ‘उहाँले सबै काम सम्पन्न गरी सक्नु भएको छ, खाली मतदान गर्न बाँकी छ’
फेरी मुख्यसचिव रेग्मीले त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरौँ त ? भने, जवाफमा महानिर्देशकले ‘त्यो त गर्ने नगर्ने हजुरको कुरा हो’, भनेपछि बैठक सकियो ।
कसले के आधारमा निर्णय भन्ने नै निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि निर्णय गर्न अलमल देखिन्छ । कोरोना सङ्क्रमणलाई मात्र आधार देखाउँदा पनि नमिल्ने देखिएपछि मुख्यसचिवलाई थप सङ्कट परेको हो । ‘हरेक कर्मचारी नियमित कार्यालयमा आएका छन्’ सिँहदरवार विशेष स्रोत भन्छ, ‘यो कुनै आम निर्वाचन पनि होइन, एकछिन फ्याट्ट हालेर जाने हो’
‘सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा हुन सरकारले नै उर्दी गरेको र खारेज गर्ने कानुनी आधार कहीँ केही पनि भेटिँदैन’ ती स्रोतले थप प्रस्ट्याए ।
बिना कुनै स्पष्ट कानुनी आधारबिना फ्याट्ट निर्णय गरिहाल्दा चुनाव चाहने पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय नै बदर हुन सक्ने देखिएपछि आजलाई पुनः बस्ने गरी मंगलबारको बैठक टुङ्गिएको छ ।
रातभरि सोचेर भोलि बिहान निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने निर्देशनसहित छलफल सक्काएका मुख्यसचिव रेग्मीले आज बिहान पुनः छलफल गर्ने सिँहदरवार विशेष स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी गराएको छ ।
यता प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने सम्पूर्ण कर्मचारीको मतदाता नामावली सङ्कलन भइसकेको र त्यसमध्ये अधिकांश रिपोर्ट वेबसाइटमा नै अपलोड गरिसकिएको जनाएको छ ।
तत्कालीन महानिर्देशक तथा हाल सचिवमा कार्यरत डा. मान बहादुर बिकेद्वारा हस्ताक्षरित निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी विनियमावली २०६९(२०७२ माघ १० गते पहिलो र चैत्र १९ गते दोस्रो पटक संशोधनसमेत) मा कहीँ कतै पनि सरकारले निर्वाचन स्थगित गर्न सक्नेबारे प्रावधान भेटिँदैन । र, निजामती सेवा ऐनबाहेक अन्य कानुन आकर्षित पनि नहुने भएकोले गरी सकेको निर्णय पनि फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
