ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने « प्रशासन
prasaLogo
२९ भाद्र २०७७, सोमबार

ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने


प्रकाशित मिति : 14 September, 2020 8:07 pm

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने कर्मचारीको टुङ्गो लागेको छ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा मतदाता नै को हुने भन्ने अन्यौलताका बिच प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले द्विविधा भएका विभिन्न नीतिगत निर्णय गरी मतदाताको टुङ्गो लगाएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणी विहीनदेखि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी/तहगतमा आठौँ तह सम्मका सबै स्थायी निजामती कर्मचारीहरूले मतदान गर्न पाउने छन् ।
कार्यालयले सोमबार गरेको निर्णयमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनु पूर्वको सेवा, शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुने भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणी विहीनदेखि रा.प.तृतीय श्रेणी/तहगत आठौँ तह(कार्यालय प्रमुख भएमा बाहेक)सम्मका सबै स्थायी निजामती सेवाका कमृचारीहरु निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(२)(क) अनुसार हुने गरी मतदान गर्ने’ भनिएको छ

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पश्चात् लोक सेवा आयोगको विज्ञापन बमोजिम छनौट भएका स्थानीय तहका कर्मचारीले भने मतदाता हुन नपाउने भएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पश्चात् लोक सेवा ‘आयोगको विज्ञापन बमोजिम छनौट भई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त भई पदस्थापन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्त भएको नदेखिँदा निजहरू मतदाता हुन नपाउने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउने कर्मचारीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सङ्घीय प्रणालीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको हकमा के हुने भन्नेबारे अन्यौलता उत्पन्न हुँदा असोज २४ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको भए पनि निर्वाचन कार्यालयले भने मतदाताको निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गरी ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेमा सोही बमोजिम नै हुने हुँदा प्रदेशमा अवस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय, प्रदेशसभा, प्रदेशस्तरीय विभाग, निर्देशनालय, कार्यालयलगायतका निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू सोही जिल्लाका मतदाता हुने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई विविध कारणले केन्द्र तथा अन्य निकायमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले जुन निकायमा कार्यरत रहेका छन् सोही निकायको मतदाता हुने निर्णय गरेको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू नेपालमा आएको अवस्था भए सम्बन्धित विभागको मतदाता हुन पाउनेछन् ।

यसैगरी अध्ययन, असाधारण, बेतलबी, प्रसूतिलगायतका बिदामा बसेका कर्मचारीहरू स्वदेशमा नै रहे भएको अवस्थामा उनीहरूले पनि आ आफ्नू निकायको मतदाता हुने पाउने छन् ।

एउटै कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी हेरिरहेको भएमा दोहोरो मतदान गर्न नपाउने गरी निजलाई पायक पर्ने एक स्थानको मात्र मतदाता कायम गरिएको छ भने यसरी मतदाता कायम गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित अर्को निर्वाचन अधिकृतको कायाृलयलाई अनिवार्य रूपमा सो को जानकारी गराउनु पर्ने छ ।

त्यसैगरी सबै निर्वाचन अधिकृतहरूले आजकै निर्णयलाई आधार मानी मतदाता नामावली सङ्कलनलगायत निर्वाचन सम्बन्धी कामकारबाही बढाउने निर्णय पनि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको छ ।

यससँगै महिनौँदेखि अड्किएको मतदातालगायत अन्य जटिलताहरू फुकेका छन् भने चुनाव हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

मतदातालगायत विभिन्न आधा दर्जन जति अन्योल भएका विषयहरू खुलाई दिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा कानुन अनुसार नै गर्ने भन्ने दुवै निकायको जवाफपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले द्विविधा भएका विषयमा निर्णय गरेका हुन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विश्वास गरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोले आफूलाई निर्णय लिन सहज भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौड्यालले बताएका छन् ।

कानुनको व्याख्या गर्ने, प्रचलित कानुन हेरी सो अनुसार निर्वाचन गर्ने दायित्व प्रमुख निर्वाचन अधिकृतकै भएको भन्दै मलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा सचिव र सहसचिवलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु, पौडेलले भने ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाता टुङ्ग्याउनेसँगै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न पठाउने र असोज १ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गर्दै सरुवा, बढुवालगायत काम रोक्न २२ वटै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस