काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदाता बारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै समायोजित र नयाँ भर्ना गरिएका कर्मचारीको विषयमा के हुने भन्नेबारे अन्योल भएपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विभिन्न आधा दर्जन बुँदाहरू रायसहित खुलाई दिन पत्राचार गरेको हो ।

कर्मचारीको केन्द्रीय निकायकारुपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनको व्याख्या गर्ने विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रचलित कानुनको पालना गरी आफैले व्याख्या र निर्णय गरेर निर्वाचन गराउन भनेसँगै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कानुन मन्त्रालयमा लेखि पठाएको हो ।

सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्दै १९ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरी निर्वाचन नभएसम्मका लागि दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरीसकेको छ । सोही निर्णय अनुसार प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई निर्वाचनका लागि आवश्यक ७७ वटा जिल्ला र ३० वटा केन्द्रीय निकायका लागि गरी एक सय सात वटा निर्वाचन कार्यालयसमेत सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

सम्बन्धित सघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तह बढुवासहित समायोजन भई गएका कर्मचारी, पछिल्लो समय लोक सेवा आयोगबाट भर्ना गरिएका करिब १० हजार कर्मचारी, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयका कर्मचारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बाँडफाँडलगायत विषयमा राय माग गरेको थियो ।