काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन स्थगित हुने भएको छ ।

यही असोज २४ गते हुने भनिएको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भई निर्वाचन आयोगबाट मतपेटिकासमेत व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा अन्तिम चरणमा आएर स्थगन गर्ने तयारी भइरहेको सिँहदरवार विशेष स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

‘नेकपा मुख्य सल्लाहकारसहित अध्यक्षद्वयबीचको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीबाट मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी हुँदै हिजो मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत विभागलाई दिएको निर्देशानुसार अहिले प्रस्ताव तयार भइरहेको छ’, विशेष स्रोतले भन्यो ‘अर्को मिति पनि तोक्न सक्छ र अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको भन्ने पनि निर्णय हुन सक्छ ।’

ती स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालबिच आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो ।

लगत्तै मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीलाई आवश्यक निर्देशन भएको थियो । रेग्मीले आजै मात्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत अहिलेसम्म भए गरेका कामकारबाहीको प्रगति माग गरेको थियो ।

सोही अनुसार मन्त्रालयले विभागमार्फत प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट विवरण माग गरेर पठाई सकिएको श्रम उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यसबारे औपचारिक निर्णय भने केही बेरमा आउँदै छ ।

आजै मात्र प्रदेश दुईका मुख्य मन्त्रीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन स्थगन गर्न भनेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका मतदाता बारे कानुन मन्त्रालयसँग राय माग

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक(कार्यक्रमसहित)

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी चुनावको तयारी तीव्र, नामावली सङ्कलन अन्तिम चरणमा

सम्बन्धित समाचार : असोज २४ सम्म कर्मचारीको काज, सरुवा बन्द

सम्बन्धित समाचार : चुनाव रोक्न माग गर्दै मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च सर्वोच्चमा

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोक्न संघीय सरकारलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र