काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हुने मिति नजिकिँदै गर्दा मतदाता नै को हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाअनुसार ती कर्मचारी नै मतदाता हुन् तर कर्मचारी समायोजन पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने अन्योलताले मतदाता निर्क्यौल गर्न कठिनाइ भएको हो । त्यति मात्रै होइन, लोक सेवाद्वारा स्थानीय तहका लागि माग भएका करिब १० हजार कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने कुराले प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई रन्थन्याएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सरकारले साउन ५ गते कानुनका सहसचिव कलानिधि पौडेललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

निर्वाचन नभएसम्मका लागि १९ जना कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयको माथिल्लो तल्लामा कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । सरोकारित निकायसँग समन्वय गर्नेदेखि निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, आचारसंहितालगायत निर्माण कार्य पनि गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ  ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक १०७ वटा कार्यालयमध्ये जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कायम गर्ने गरी ७७ वटै जिल्लामा र केन्द्रियस्तरका निकायको लागि ३० वटा कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको र जसमा ७७ वटा जिल्लामा सरकारी वकिल र केन्द्रीय निकाय (मन्त्रालय/विभाग)को हकमा ३० जना न्याय सेवाका उपसचिव नियुक्ति गरिसकिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौड्यालको भनाई छ ।

उनका अनुसार कार्यालयहरू स्थापनासँगै आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाइ सकिएको छ । तर निर्वाचनमा मतदान गर्ने को हुन् ? भन्ने विषय अहिलेसम्म निर्क्यौल हुन सकेको छैन ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै केन्द्रका कर्मचारीमध्येबाटै एक तह बढुवा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा ती कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने विषयले अन्यौलता सिर्जना गरेको निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताए ।

‘संघीय संरचनामा नगएको भए हाम्रा मतदाता परिभाषित नै थिए, अन्योल हुनुपर्ने कुनै कारण नै हुन्थेन’ निर्वाचन अधिकृत पौडेलले भने, ‘केन्द्रको बास्केटमा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा पठाउँदा सातौँ र आठौँ तहमा बढुवा भएकोले तिनले भाग लिन पाउने कि नपाउने ? शाखा अधिकृतसम्मको भोटर हुन पाउने व्यवस्था अनुसार एक तह बढुवासहित प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित सातौँ र आठौँको हकमा के हुने भन्ने अन्यौलता भएको उनको भनाई छ । केही समय अघि मात्रै लोक सेवाको विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा पठाएका १० औँ हजार कर्मचारीको हकमा पनि मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने निर्क्यौल गर्न गारो भएको पौडेलले प्रशासनलाई बताए ।

मतदातालगायत विभिन्न आधा दर्जन जति विषयमा खुलाई पठाई दिनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा पत्राचार भए पनि ठोस जवाफ नआउँदा अझ बढी अन्यौलता थपेको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले साउन २७, भदौ १, ४ र २२ गते गरी चार पटक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘संघीय निजामती सेवा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा तहगत भएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीहरू मतदाता हुन पाउने वा नपाउने ?’ निर्वाचन कार्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ ‘पाउने भए राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुमध्ये सातौँ र आठौँ कुन तहसम्मलाई मतदाताको सीमा मान्ने ?’

त्यसै गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा भएको व्यवस्था अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनको संरचना केन्द्रीय, विभागीय, जिल्ला स्तरीय रहेकोमा हालको संघीयता अनुसार गठन भएका प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय, सोको मातहतमा रहेका विभाग र कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई कुन संरचना(केन्द्रीय, विभागीय, जिल्ला स्तरीय) मान्ने ? दोस्रो प्रश्न छ ।

यस्तै, ‘समायोजन ऐन बमोजिम संघमा समायोजन भई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश, मन्त्रालयहरू, प्रदेश सभा, प्रदेशका विभाग तथा प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीले मतदान गर्न पाउने वा नपाउने ? पाउने भए निजहरूलाई कहाँ कसरी मतदान गराउने ?’, ‘कर्मचारी समायोजन पश्चात् लोक सेवा आयोगको विज्ञापन बमोजिम छनौट भई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्त भई पदस्थापन भएका करिब १० हजार कर्मचारीहरूमा मतदाता हुन पाउने वा नपाउने ?, प्रदेश तथा सथनीय तहमा समायोजन भएका तर सो ठाउँमा नगई केन्द्रमै कामकाज गरिरहेका  कर्मचारीहरू मतदाता हुन पाउने वा नपाउने ? पाउने भए निजहरूलाई कहाँ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ?’ भनेर सोधिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ट्रेड युनियनको बाँडफाँड सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पारिदिन भनेको छ । ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा निर्वाचित ट्रेड युनियनको पदाधिकारीको बाँडफाँड सम्बन्धमा विगतमा भएको निर्वाचनमा चार वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरी सोही अनुरूप कानुनी व्यवस्था भएको, सो निर्वाचनमा १० प्रतिशत थ्रेसहोलडको कारण हाल तीन वटा मात्र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन कायम रहेका, पदको बाँडफाँडमा चौथो हुनेले सचिव पद पाउने व्यवस्था भएकोमा हाल कायम रहेका तीन वटा मात्र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन रहेको भनी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट लेखी आएकोले सचिव पद कसले पाउने ?’ पत्रमा भनिएको छ, ‘स्पष्ट हुनुपर्ने !’

तर पछिल्लो पटक मन्त्रालयले कानुनकै ज्ञाता सहसचिव प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भएको र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकारी प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई नै रहेको आशयसहित ती विषयमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको राय माग्दै पत्राचार गरेको थियो । त्यसको जवाफमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले संविधानतः सो अधिकार मन्त्रालयकै रहेको प्रष्ट्याउँदै स्पष्ट राय दिन भनेको थियो ।

संविधानको धारा ३०२ तथा नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम मुलुकको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा मन्त्रालयकै नेतृत्वदायी भूमिका रहेअनुरूप कार्यालयले राय माग गरेको विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन कानुनले नै मन्त्रालयलाई अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको भनेको छ ।

त्यसै गरी कानुनी द्विविधा उत्पन्न भएमा सुविधाका लागि मन्त्रालयकै राय माग गर्ने संस्थागत व्यवस्था भएको र मन्त्रालयबाटसमेत समाधान हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटसमेत राय लिई निष्कर्षमा पुग्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएको जनाएको छ ।

कार्यालयले लेखेको राय नम्बर तीनमा भनिएको छ ‘नेपालको संविधान धारा ३०२(१) र (२), नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४ निजामती सेवा ऐन, २०४९, नियमावली, २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को त्यहाँबाट निरन्तर प्रयोग र अभ्यास भइरहेको र समय समयमा त्यहाँ मन्त्रालयबाट जारी भएका नीतिगत निर्णय तथा परिपत्रलाईसमेत दृष्टिगत गर्दा त्यहाँ मत्रालयको विज्ञता, प्रशासनिक सक्षमता, कार्यकुशलता र व्यवसायिकतामा कुनै द्विविधा रहे/भएको नदेखिँदा यस यस कार्यालयले राय माग गरेको विषयमा त्यहाँ मन्त्रालयबाट नै स्पष्ट जवाफ आउने अपेक्षा र विश्वास गरिएको छ ।’

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ क को उपदफा १ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने छ र उपदफा २ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएदेखिबाहेक निजामती कर्मचारी प्रशासन  सम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीगित स्वीकृति बिना गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले त्यहाँबाटै यस कार्यालयबाट राय माग गरिएका विषयमा नीतिगत निर्णय भई आउनुपर्ने देखिएको प्रष्ट्याएको छ । र पाँचौँ बुँदामा सामान्य प्रशासनलाई लेखेको छ, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम कतिपय विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएमा नीतिगत निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाई कार्य गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने भएकोले तत् सम्बन्धी बिषयमा त्यहाँ मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकार रहे/भएकोले र मन्त्रालय यस विषयमा स्वयं जानकार र स्पष्ट भएकोले यस कार्यालयबाट थप राय दिइरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको’ भनेको छ ।

मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुँदागत रूपमा स्पष्ट राय उपलब्ध गराई निर्वाचन कार्यलाई सफलरूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न भनेको छ । पछिल्लो केही समय यता कार्यालय र मन्त्रालयबीच पत्रको जुहारी भइरहेको देखिन्छ । कार्यालयले कानुनी रूपमा खुलाउने र बाधा अड्काउ फुकाउने जिम्मा मन्त्रालयको नै भएकोले स्पष्ट राय उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै आएको छ भने मन्त्रालयले कानूननै सहसचिव प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भएकोले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ राय माग्दा नदिएको र निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण बाधा अड्काउ फुकाउने जिम्मा निर्वाचन कार्यालयकै रहेको जनाउँदै आएको छ ।

‘निर्वाचन अधिकृत आफै कानुनकै पृष्ठभूमिकै मान्छे, त्यही न्याय सेवाकै सहसचिव भएकाले निर्वाचन अधिकृत भएका’ सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘अनि हाम्रा काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन त भएन नि !’

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई राय पठाउनुस् भन्दा नपठाएपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई राय पठाउनुस् भन्दा नपठाएपछि आफूहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम गर भनेर भनेको ती अधिकारीको भनाई छ ।

संघीय संरचनाअनुसार विभाजित कर्मचारी हकमा खुलाइ दिने जिम्मेवारी पनि त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै पर्ला नि होइन र ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा ती अधिकारीको जवाफ छ ‘कानुनको व्याख्या कानुन मन्त्रालयले गर्छ, र कुनै पनि विषयको रायसहित पठाउँदा सम्बन्धित संस्थाको आफ्नो राय/धारणासहित पठाइन्छ ।’ उनले भने, ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यो यो विषयमा खुलाई दिनु पर्‍यो भनी आफ्नो रायसहित कानुन मन्त्रालयमा राय माग गरी पठाएको अवस्थामा मन्त्रालयले व्याख्या गरेर पठाइदिन्छ, त्यो नलेख्ने अनि हामीले तपाइको राय पनि दिनुस् भन्दा पनि नदिने ?’

‘निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएकोले श्रम मन्त्रालयलाई नलेख्ने’ उनले थपे, ‘हामी त निजामती सेवा ऐनमा लेखेको कुरा नै हेर्ने भएकोले व्याख्या गर्न सक्दैनौ, त्यसैले प्रचलित कानुनले जे हुन्छ त्यही गर भनेर पठाइ दिएका छौँ ।’

चुनावको मिति नजिकिँदै छ, मतदाता को हुन् नै थाहा छैन अनि कसरी गराउनुहुन्छ त चुनाव भन्ने हाम्रो प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पौडेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्पष्ट नआएको अवस्थामा प्रचलित कानुन हेरी निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राय परामर्श आएन भने कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर अघि बढ्छु’ उनले भने, ‘निर्वाचन गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकोले मुख्यसचिवसँग पनि थप छलफल गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्न सकिन्छ ।’

तालुक मन्त्रालयले नै मतदाता निर्क्यौल गर्न सक्दैन भन्नु गम्भीर विषय भएको पनि पौडेलको भनाई छ ।