काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दाबी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चका तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले उनीहरू सङ्घमै फर्किएका थिए । तर पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेशसमेत बदर गर्ने निर्णय आएसँगै उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको सिट सुरक्षित राख्नु भनी लोक सेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : लोक सेवा र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दुई दर्जन मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा

सर्वोच्च अदालतले संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः सङ्घमा समायोजन हुनुपर्ने भनी गरेको दाबी मनासिब नहुने भनेको छ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूले आफूहरू संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएकाले स्वतः सङ्घमा कायम हुनुपर्ने दाबीमा कुनै संवैधानिक आधार नभएको भनी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधवार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ‘सङ्घीय स्वरूपको नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको, त्यसको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो’

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार निजामती कर्मचारीहरूको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो ऐन संविधानसँग बाझिएको भनी दाबी नभएको अवस्थामा समायोजनलाई संविधान विपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

समायोजनबाट असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले तत्कालीन सरकारले सङ्घ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको दाबी गरेका थिए । तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगलाई पठाएको माग पत्रमा उल्लेखित पदसंख्यालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्दै ऐन विपरीत समायोजन गरिएको भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै ती कर्मचारीको माग अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि निजामती सेवा ऐन र नियमावली मुख्य कानुन हुने भन्दै अब अरू कानुन बनाउँदा समेत उनीहरूको सेवा सुविधालाई थप सुदृढ बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘समायोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको बुधवारको निर्णयपछि यसअघिको अन्तरिम आदेशका कारण सङ्घीय तहमा फर्किएका कर्मचारीहरू अब पहिलेकै ठाउँमा फर्किनुपर्नेछ ।
साथै उनीहरूको स्थान सुरक्षित गर्न रोकिएको सिट संख्यामासमेत रोकिएका प्रतिस्पर्धीहरूले पाउनेछन् ।

पूर्ण इजलासले दुई वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढाउन आदेश दिएको छ । सो आदेशसँगै आयोगका सबै चरणका परीक्षा दिएर सिफारिसको पर्खाईमा बसेका परीक्षार्थिहरुको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै रोकिएका परीक्षा र नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समेत अघि बढ्नेछ ।

करिब ४ महिनादेखि थाती कर्मचारी समायोजन र लोक सेवा आयोगका परीक्षासँग जोडिएका मुद्दा टुंगोमा लागेसँगै सरकार र आयोगलाई आफ्ना कामकारवाही अघि बढाउन सहज भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : अध्यक्षको राजीनामा माग्दै लोक सेवा आयोगमा अधिकृत परीक्षार्थीहरुको नाराबाजी

सम्बन्धित समाचार : शाखा अधिकृत सबै सेवाका विज्ञापन स्थगन

सम्बन्धित समाचार : शाखा अधिकृत नयाँ भर्ना यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित समाचार : शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

सम्बन्धित समाचार : लोक सेवा सम्बन्धी मुद्दा आज पनि स्थगित, अध्यक्षको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गर्ने परीक्षार्थीको चेतावनी

सम्बन्धित समाचार : हामी यहाँ छौँ भन्दै शाखा अधिकृत परीक्षार्थीहरू लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा बसे धर्ना

सम्बन्धित समाचार : शाखा अधिकृतको परीक्षा स्थगित

सम्बन्धित समाचार : समायोजित र स्थगित अधिकृत परीक्षार्थीको फैसला अब पूर्ण इजलासबाट

सम्बन्धित समाचार : शाखा अधिकृत परीक्षार्थीद्धारा लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा धर्ना

सम्बन्धित समाचार : लोक सेवाद्वारा नासुको अन्तर्वार्ता स्थगित

सम्बन्धित समाचार : नासुको पदपूर्ति यथास्थितिमा राख्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन लोक सेवालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित समाचार : अधिकृत परीक्षार्थीद्वारा लोक सेवा कार्यालयमा प्रदर्शन

सम्बन्धित समाचार : लोक सेवा अध्यक्षको प्रोफाइलमा कमेन्टको बाढी, अधिकृतहरूले लेखे -आयोगप्रति हामीलाई पूर्ण विश्वास छ

सम्बन्धित समाचार : समायोजनको भुङ्ग्रोमा लोक सेवाको अग्नि परीक्षा

सम्बन्धित समाचार : सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीद्वारा लोक सेवा अध्यक्ष र सामान्य सचिवलाई ज्ञापन

सम्बन्धित समाचार : प्रदेश २ मा समायोजित ३३ औँ ब्याटका ८ अधिकृत पनि संघमै

सम्बन्धित समाचार : ३२औँ ब्याटका थप ११ जना अधिकृतलाई पनि सङ्घमै पदस्थापन गर्न सर्वोच्चको आदेश

सम्बन्धित समाचार : थप १२० अधिकृतलाई सङ्घमा पदस्थापन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित समाचार : सर्वोच्चको आदेशपछि स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजित ३४ अधिकृत सङ्घमा समायोजन