अन्यायपूर्ण तवरले समायोजन गरिएका अधिकृतहरूलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको छ । जवर्जस्त प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी लामो रस्साकस्सी पछि संघमै पदस्थापन हुन पुगेका छन् । मूल्य र मान्यताहरूलाई समेत कुल्चिँदै मेसिनका नाममा सरकारी संयन्त्रमा रहेका सीमित उच्चपदस्थहरूको ‘सनक’ र ‘मगज’को सिकार बन्न पुगेका ती अधिकृतहरूको पक्षमा भएको आदेशले थप अन्यायमा परेकाहरूको लागि पनि ढोका खोलिदिएको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै प्रशासनिक सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा सरकारले गरेका कमजोरीहरू उदांगिएका मात्रै छैनन् कि आगामी यात्राको जोखिम बारेसमेत चेत खुलाएको छ । जसले विगतमा गरेका कमजोरीहरूको सामना गर्न हम्मे हम्मे त पर्ने छ नै, वर्तमानमा देखिएका जटिलताहरूको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिनु गर्नुपर्ने छ ।

‘निवेदकहरुलाई सङ्घमा पदस्थापन गर्ने गरी पद मिलानतर्फ आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनु ’भन्ने अदालतको आदेशले सरकारबाट कमजोरी भएको ठहर्‍याउँदै अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने काम त गर्‍यो तर विज्ञापन नम्बर नै तोकेर ‘मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म र सो पदहरूमा निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड पुरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेशले सबै चरणका परीक्षाहरू दिई सिफारिसको पर्खाइमा रहेका सयौँ शाखा अधिकृतहरूको हकमा के हुने भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि खडा गरेको छ । परीक्षा दिँदा एउटा सङ्ख्या, नतिजा आउँदा घटेर आउने अवस्थामा खोज्न सक्ने कानुनी उपचारले थप केही अन्यौलता सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।

यति मात्रै होइन, ‘….पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेशले लोक सेवालाईसमेत अग्नि परीक्षामा उभ्याई दिएको छ । लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८को उपदफा (१) ले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ । यसर्थ सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्नु लोक सेवाको कर्तव्य हुनेछ भने परीक्षा सञ्चालन भइसकेको विज्ञापनमा पदसंख्या हेरफेर गर्दा कानुन विपरीत हुन जानेछ । यस बिचमा आजै या एक÷दुई दिनमा बस्ने आयोगको बैठकले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यता नतिजाको पर्खाईमा रहेका अधिकृतहरूले विज्ञापन माग गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पदपूर्ति गर्ने लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई भेटी ‘माग बमोजिम नै प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम पुरै पदसंख्यामा उम्मेदवार यथा समयमै सिफारिस गर्नेछ’ भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

‘ज्येष्ठ भएर पनि प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा समायोजन भएको बखत सङ्घमा निवेदकका दाबी बमोजिमका खाली पदहरू रहे भएको देखिन आएको’ अदालतको ठहरसँगै तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ठुलो गल्ती भएको प्रस्ट हुन्छ ।

सरकारको अदूरदर्शी र अन्यायपूर्ण निर्णयमाथि अदालतको आदेशले लगाएको लगामसँगै अग्नि परीक्षाको घडीमा पुगेको छ लोक सेवा आयोग ।

निष्पक्षताको कडीमा आस्था र भरोसा जोगाउन सफल लोक सेवा आयोगप्रतिको जनताको विश्वासलाई कायम राख्दै अघि बढ्ने र सिर्जित चुनौतीहरूको सामना कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले पदाधिकारीको क्षमता दर्साउनेछ ।

चरम राजनीतिक अस्थिरताका बिच जनस्तरबाट हुने गरेका अनेक थरी शङ्का उपशङ्का र यदाकदा आयोग तथा पदाधिकारीहरूसँग जोडिन पुग्ने त्यस्ता घटनाहरूलाई गलत साबित गर्दै स्थापित मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ एवं जगेर्ना गर्न सक्नुमै आयोगको गरिमा रहनेछ ।