काठमाडौँ । सर्वोच्चको आदेशपछि सङ्घमा पदस्थापन भएका र सबै चरणको परीक्षा सम्पन्न भई पदपूर्तिका लागि अन्तिम सिफारिस गर्न मात्र बाँकी अधिकृत परीक्षार्थिहरुको मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ ।

विज्ञापन बमोजिमको सिट सङ्ख्याकै आधारमा पदपूर्ति सिफारिसका लागि परमादेश तथा प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका अधिकृत परीक्षार्थिहरुद्वारा जारी रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यस अघिसमेत दायर सोही प्रकृतिका सबै मुद्दा पूर्ण इजलास हुने भनेका हुन् ।

सङ्घ रोजेकोमा जवर्जस्ती प्रदेश र स्थानीयमा पठाएको भन्दै समायोजित अधिकृतहरूद्वारा दायर रिटमा ‘निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु’ भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सबै चरणको परीक्षा सम्पन्न भई पदपूर्तिका लागि अन्तिम सिफारिस गर्न मात्र बाँकी अधिकृतको परीक्षा रोकिएको थियो । उक्त आदेश विरुद्ध परीक्षार्थी अधिकृतहरू सर्वोच्च गएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सहभागी परीक्षार्थिहरुमध्ये २०७८ असार २१ गते लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण ६३१ जना शाखा अधिकृतहरूको यही भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो ।