२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन र हवाई मार्गबारे भारतसँग पहल गर्न सरकारलाई सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भैरहवा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि भारतसँग हवाई मार्ग सम्बन्धी कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)सँग लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको भएको छलफलका क्रममा पुनले क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू उठाएका हुन्।

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोल्पा तथा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका चालु र प्रस्तावित आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

भैरहवा विमानस्थल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापनलाई टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका लागि भारतसँग समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे। साथै, श्रम डेस्क स्थापना गरी नियमित उडान सञ्चालन गर्न सके पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना विस्तार हुने उनको भनाइ थियो।

सडक पूर्वाधारतर्फ उनले दाङको कोइलाबासदेखि रोल्पा, रुकुम हुँदै डोल्पासम्म जोड्ने शहीद मार्गलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक बजेट तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उक्त सडक उत्तरतर्फ चीन सीमासम्म पुग्ने भएकाले यसको रणनीतिक महत्व रहेको उनले उल्लेख गरे। यसै सन्दर्भमा घोराही-होलेरी खण्डको कालोपत्र तथा सुलीचौर-उवा खण्डको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्।

ऊर्जातर्फ, रोल्पामा प्रस्तावित माडी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारी तथा चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण मोडालिटी तय भइसके पनि आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध देखिएको उनले जनाए।

पुनले पूर्वमा समावेश गरिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज अवधारणालाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा विकास अघि बढाउन सकिए नयाँ आर्थिक गतिविधिको केन्द्र निर्माण हुने र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।

कृषि क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा सिंचाइ, मल, बीउ, प्रविधि तथा बजार व्यवस्थापनलाई समेट्ने एकीकृत कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो। साथै, देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा विकास आयोजना छनोट गर्न सांसदको सिफारिसलाई समावेश गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।