काठमाडौँ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा ‘ज्येष्ठता र कार्यक्षमता’का आधारमा खटाइने भएको छ ।

‘सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ’ –प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेशमन्त्रालको सचिव सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएकै कारण प्रदेश मन्त्रालयको सविचवमा कनिष्ठ सह सचिव(नयाँ बढुवा भएका) लाई पठाइँदै आएको थियो यद्यपि अपवादकारुपमा केही वरिष्ठ सह सचिव हाल पनि प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत छन् ।

अनुभव नै नभएको नयाँ सचिव पठाउँदा कार्यक्षमता लगायत अन्य प्रक्रियामा असर परेको भन्ने गुनासो पछि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो, उच्च स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो, –‘ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाउँदा पक्कै पनि फरफर्मेन्समा फरक आउनेछ नै ।’

नीतिगत सुधारदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्रोतको विश्वास छ ।

त्यसै गरी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूमध्येबाट खटाइने भएको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम खटाइने छ ।

अध्यादेश बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था राखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश बिहीबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाई सकिएको र सम्भवतः आजै साँझसम्म वा आइतबारसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

र यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ (पूर्ण पाठसहित)

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐनबारे ध्यानाकर्षण

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ बारे आजको मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदै

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवामा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : लोक सेवाले रायसहित फिर्ता पठायो

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि माग

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्री र सचिव बोलाइए

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका यी विषय परिमार्जन गरिँदै