काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश एवं संघीय निजामती सेवा ऐन/अध्यादेश सम्बन्धबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, सिभिल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ,मेडिकल ल्याबरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालले प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री, मुख्यसचिव, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा समायोजन अध्यादेश अन्तर्गत निजामती सेवामा कार्यरत रहेका जनशक्तिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान गर्ने व्यवस्थाले शैक्षिक योग्यता नभएको वा विभिन्न कारणले अध्ययन गर्न नसकेको तर अहोरात्र सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भएकाले स्वतः एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा एउटै सेवा भित्रको शैक्षिक योग्यता मिल्ने विभिन्न समूह र उपसमूहमा समायोजन हुने व्यवस्था भएमा निजको बढुवाको बाटो खुल्ने प्रावधान राखिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यसै गरी संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको नवौँ र दशौमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता गर्नु पर्ने नपर्ने भन्नेमा सबै पक्ष सँग छलफल गरी निर्णय गरिनुपर्ने, दफा २७ को उपदफा १ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा न्यूनतम सेवा अवधि राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदको लागि चार वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृत स्तरको पदको लागि छ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवं स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रशासन समूहको जस्तो प्राविधिक शिक्षा बिहान र बेलुका अध्ययन गरेर नमिल्ने, पूर्ण रूपमा बिदा लिएर मात्र अध्ययन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य शिक्षाको स्नातक, स्नातकोत्तर समयावधि धेरै भएको तथा प्राविधिक क्षेत्रमा जति अध्ययन त्यति सिप विकास तथा देशलाई टेवा पुग्ने हुँदा अध्ययन तथा तालिमलाई प्रोत्साहन गर्न दफा ६४ र ६५ को न्यूनतम सेवा अवधिको प्रावधान घटाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ती