काठमाडौं । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।

लोक सेवा आयोगको परामर्शसहित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पेश भएको अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार समितिमा एक-दुई दिन छलफल गरेपछि क्याबिनेट बैठकमा पठाइनेछ ।

सरकारले ल्याउन लागेको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ कात्तिक २५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रायका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक लोक सेवामा पठाएको थियो ।

अति गोप्य राख्न भनिएको अध्यादेशमा आयोगले आफ्नो परामर्शसहित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएसँगै सामान्य प्रशासनबाट मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरेको थियो ।

लोक सेवाले कानुनसँग बाझिएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पेश गरेको छ । उच्च स्रोतका अनुसार लोक सेवाले सेवा तथा समूह परिवर्तन, बढुवा र सुविधाबारे असहमति जनाएको छ ।

‘अध्यादेशमा एक–अर्काे सेवा तथा समूहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ, यो कानुनतः मिल्दैन,’ स्रोत भन्छ, -‘त्यस्तै समायोजन गर्दा केन्द्रमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत हुने व्यवस्था पनि एकरूपता भएन ।’

प्रस्तावित अध्यादेशमा सहसचिव र सचिवलाई केन्द्रमा राख्ने र केन्द्रले नै खटाउने व्यवस्था छ । उपसचिवस्तरदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई मात्रै समायोजन गर्ने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय कर्मचारीबाट विरोध भएको अध्यादेशबारे लोक सेवाले परामर्श दिएको छ । लोक सेवाले सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई एकैपटक समायोजन गर्न सुझाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लोक सेवाको परामर्श नैतिक बाध्यकारी मानिन्छ ।

प्रशासकीय हिसावले जटिल बन्दै गएको कर्मचारी समायोजनबारे यतिबेला सबैको चासो छ ।