कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा


प्रशासन विशेष ब्युरो

१३ मंसिर २०७५, बिहिबार


कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं । बहुचर्चित बन्दै गएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यादेश अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया आज २ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति बैठकमा अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दैछन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार सचिव थपलियाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा समावेश गरिएका विषयवस्तुहरू लगायत समितिका सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिनेछन् । अध्यादेश एक/दुई दिनभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसका लागि पठाइने उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि लोक सेवाको परामर्शपछि अध्यादेश शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा दुई तिहाइभन्दा बढी संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले खारेज गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

तर, अध्यादेशमा उल्लेखित बुँदाबारे कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएको छ । समितिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चाडो बोलाएर त्यहीबाट ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ ।

समितिले गत बुधबार अध्यादेशबारे छलफलका लागि भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई बोलाएको थियो ।

तर, अस्वस्थताको कारण देखाउँदै मन्त्री छलफलमा उपस्थित भएनन् । सचिवले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्थाबारे समितिलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । यद्यपि, उनले अध्यादेशमा उल्लेखित विषयहरू भन्न असमर्थ रहेको बताएका थिए ।

र यो पनि,

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि माग

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्री र सचिव बोलाइए

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस