कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बारे छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको छ ।
समितिले मंगलबार पत्र पठाएर उनीहरूलाई आज दिउँसो २ बजे छलफलका लागि बोलाएको हो ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार छलफलमा उनीहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज गरी अध्यादेश ल्याउनुको कारण, अध्यादेशको आवश्यकता लगायतबारे मन्त्रीसँग जवाफ मागिनेछ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेपछि समितिले यसबारे चासो देखाएको हो । समितिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चाडो बोलाएर यहीँबाट ऐन पारित गर्न सुझाएको छ । तर, मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या तत्काल समाधान गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउँदै आएको छ ।
