‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवामा « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवामा


प्रशासन विशेष ब्युरो

२७ कार्तिक २०७५, मंगलबार


लोक सेवा

काठमाडौँ । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवा पठाइएको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकबाट विधेयक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णयसँगै मंगलबार संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगमा पठाएको हो ।

‘विधेयक परामर्शका लागि आज आयोगमा पठाइएको छ’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्त्ता सुरेश अधिकारीले भने ।

विधेयकमा भाषाशैलीवाहेक खासै परिवर्तन नभएको स्रोतले बताएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगको पराशर्म नैतिक बाध्यात्मककारी मानिन्छ ।

 

र यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐनबारे ध्यानाकर्षण

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ (पूर्ण पाठसहित)

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ बारे आजको मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदै

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस