कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । कर्मचारी वृत्तमा निकै चासो र चर्चा भइरहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उल्लेख भएका विषयहरू अझै गोप्य नै राखिएका छन् ।
तयारी, संशोधन र सुझावका लागि सम्बन्धित निकायसँगको छलफल तथा पेस गर्दासमेत अत्यन्तै गोप्य राखिएको विधेयक सोमबार राति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अध्यादेशबारेको चासो अझ बढेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कर्मचारी समायोजनको गाँठो फुकाउन नसकेपछि अध्यादेशबाटै निमिट्यान्न पार्ने उद्येश्यसहित अघि सारिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन पनि कम्ती हम्मे हम्मे भएन ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको चासोदेखि कर्मचारीका संगसंगठनहरुको विरोध तथा ज्ञापनपत्र छिचोल्दै यो अवस्थासम्म आइपुगेको अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट विभिन्न २२ वटा सुझावहरू पेस भएका छन् ।
आइतबार विभिन्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका नेतालगायत आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई दिएका सुझाव यस्ता छन्:
