काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन् ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले बोलाएको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएसँगै सचिवसँगको छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
समितिले बुधबार २ बजे समितिको सिंहदरवारस्थित बैठक कक्षमा आमन्त्रण गरेको छलफलमा मन्त्री पण्डितले आफू बिरामी भएको खबर सचिव दिनेश थपलियामार्फत् जानकारी गराएसँगै अध्यादेशबारे सामान्य जानकारीवाहेक यसका विषयवस्तुबारे छलफल हुन सकेन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश कुमार थपलियाले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको जटिलता र गाँठो फुकाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको जानकारी दिए । उनले सामान्य पृष्ठभूमि बताउँदै अध्यादेशमा उल्लेख भएका कुराहरु भन्न असमर्थ रहेको बताए ।
‘क्याबिनेटको समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विषयमा धेरै कुराहरु भन्न मिल्दैन,’ सचिव थपलियाले भने ।
अस्वस्थताका कारणले मन्त्रीज्यू उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले जे अवस्था छ, त्यो राखिदिनुहोस् भन्ने निर्देशन अनुसार हालको कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी गराउन आएको हो ।
अहिले देखिएको विरोधाभासलाई अन्त्य गर्न वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था जरुरी छ भन्ने निर्देशन भएअनुसार मन्त्रालयले विज्ञहरूको टोलीसमेत राखेर कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि सारिएको बताए ।
कर्मचारी सम्बन्धी मस्यौदामा अर्थ र कानुनको सुझावसहित लोक सेवा आयोगमा पठाएकोमा लोक सेवा आयोगबाट पनि आफ्नो सुझावसहित मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।
समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ अध्यादेशमा के छ भन्ने थाहा नभई छलफल गर्नुको औचित्य नहुने बताए । ‘के–के छ भन्ने कुरा थाहा नभई के कमेन्ट गर्नु ? अब के गरिँदैछ भन्दा अध्यादेश आउँदैछ । तर अध्यादेशमा के छ भन्ने नै थाहा नभई के छलफल गर्नु ?’ उनले भने ।
समिति सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे स्पष्ट नभएको बताइन् । उनले कर्मचारी समायोजन गर्दा समस्या नआओस् भन्ने हिसावले गरिनुपर्ने बताइन् । उनले रिटायर्ड हुन लागेका कर्मचारीले मात्रै एक तह बढुवा पाउने हिसावले जाने तर समयावधि हुने कर्मचारी नजाने अवस्था आउँदा पुनः समस्या हुन सक्ने भएकाले त्यसको अन्त्य हुनेगरी कानुन ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयको समन्वयको व्यवस्थाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने शर्माको सुझाव छ । एक लाख २५ हजार ७९२ कर्मचारीमा ४६ हजार नै संघमा हुने र अरु तल जाने जुन व्यवस्था छ यो केन्द्रिकृत मानसिकताकै उपज भएको र यसमा पुनःविचार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालयले विज्ञसँग छलफल गरेका छौँ भनिरहँदा त्यो विज्ञसमूह भित्र यो समिति पनि पथ्र्यो कि ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘अनौपचारिक नै सही समितिका सदस्यसँग छलफल गरेको भए बिग्रदैनथ्यो ।’
सांसद नवराज सिलवालले जनताबाट निर्वाचित सर्वोच्च सार्वभौम निकायमा डकुमेन्ट सेयर गर्न आवश्यक छैन भन्ने कुरा नमिलेको बताए । समितिहरू मन्त्रालय, सरकारलाई सहयोग गर्नकै लागि भएकाले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सेयर गर्दा राम्रै हुने उनले बताए । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्,’ उनले भने ।
कर्मचारीले सरकारलाई किन नटेरेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सिलवालले कर्मचारीको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने, ‘संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु त्यस्तो के आपत पर्यो ? दुई महिनापहिले पनि संसद थियो, एक महिनापछि पनि संसद चल्छ, ‘दालमे कुच काला हे’ । अध्यादेशको मस्यौदा नपाई कुनै जानकारी नै नभएको विषयमा सचिवको अनुहार हेरेर के छलफल गर्ने ?’
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश चर्चामा आएकाले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणपछि आवश्यकता र औचित्यताबारे बुझ्न बोलाइएको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
सभापति श्रेष्ठले मन्त्रीसँग धेरै पटक छलफल गरेर आजको बैठक तय गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर सहभागी हुन नसक्ने खबर पाउँदा दुःख लागेको बताइन् ।
र योपनि,
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि माग
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्री र सचिव बोलाइए
प्रतिक्रिया दिनुहोस
