काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

गत शुक्रबार अर्थ तथा कानूनमा पठाइएको अध्यादेश मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उच्च स्रोतले बतायो ।

‘कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘अध्यादेश पारित भएपछि कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुन्छ ।’

अर्थ तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको अध्यादेशको ड्राफ्टमा उल्लेख गरिएको विषयहरु यसअघि नै प्रशासन डटकमले प्रकाशन गरिसकेको छ । उक्त ड्राफ्टमा भाषागतरुपमा मिलाउनेवाहेक अरु धेरै परिवर्तन गरिएको छैन ।

सम्बन्धित समाचारः कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

अध्यादेशका थप व्यवस्था यस्ता छन्

अन्य सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने
अध्यादेशमा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ७ को उपदफा २ अनुशार स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका साविकका स्थानीय निकाय स्थायी कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय सेवाको सम्वन्धित सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने छ ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत साविकको स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्रको स्थानीय सेवाको सम्बन्धित सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने उल्लेख छ ।

तर सम्वन्धित जिल्लाभित्र कर्मचारीको सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेशको अर्को जिल्लाको स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न सकिने छ ।

प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा निजको शैक्षिक योग्यताको आधारमा मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने छ । तर सम्वन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गर्न नसकिने अवस्थामा भएमा अन्य प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको माग गर्न सक्ने
अध्यादेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि खटाइएका दरबन्दी पदपूर्ति नभएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म मन्त्तालयले पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशको दफा १० को उपदफा २ अनुशार प्रदेश र स्थानीय तहको लागि पदपूर्ति गरिदिन माग प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदपूर्तिको लागि माग गरी लोक सेवा आयोगमा लठाउने र मागका आधारमा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको कानून वमोजिम पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सेवाको कानून नबनेको अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था वमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिने छ । यसरी पदपूर्ति गर्दा बढुवाको लागि निर्धारण भएको पदमा सम्वन्धित प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाका एक तह मुनिका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट पदपूर्ति गरिने छ ।

बिदा सकिएको ३५ दिनमा कर्मचारी हाजिर हुनुपर्ने
अध्यादेशमा बिदा बसेको कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक बिदा सकिएको ३५ दिनमा समायोजन भएको पदमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकास दिनेछ ।

यसरी समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई सम्वन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले तोकिएको अवधिभित्र हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ ।

यस्तै, निलम्बनमा परेको कर्मचारी निलम्बन समाप्त भएको र बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनमा समायोजन भएको पदमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी प्रसूति विदा वा प्रसूति स्याहार विदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो विदा समाप्त भएको, किरिया विदामा सबेको कर्मचारीले त्यस्तो विदा समाप्त भएको र असाधारण वा अध्ययन विदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो विदा समाप्त भएको मितिभित्र हाजिर हुनुपर्ने दफा ११ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

कर्मचारी सरुवा र बढुवा
प्रदेशभित्रका स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन वा स्थानीय कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सोही प्रदेशका अन्य कुनै स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यस्तै, प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा हुन पाउनेछन् ।

यस्तै, स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको स्थानीय सेवामा र प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतको कार्यालयको प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।

निश्कर्ष
अध्यादेशको पहिलो ड्राफ्ट सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारीहरुले यसमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाहरुले कर्मचारी समायोजनको दोस्रो प्रयासपनि त्यति सहज नहुने हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरेका छन् । कतिपय कर्मचारी केन्द्रबाट नै पठाउने, मिल्दो शैक्षिक योग्यता भएकाहरू जुनसुकै सेवा समूहलाई जता कतै समायोजन गर्न सकिने, माथिल्लो तहबाट समायोजनको शुरुवात गर्नुपर्नेमा तलबाट मात्रै गर्दा कर्मचारी भित्रै आउन सक्ने असन्तुष्टि, समायोजन भई जाने तह तथा कायम हुने ग्रेड, शैक्षिक योग्यता, समायोजनपछि त्यही रहने व्यवस्था लगायतका विषयमा असन्तुष्टि देखिएका थिए ।

त्यसैगरी साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी र प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति लगायतका कर्मचारीलाई साविक सेवा सर्त बमोजिम मात्रै समायोजन गरिनु पर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयमा जटिल बन्दै गएको प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई जति सक्दो चाँडो टुंगो लगाउनु पर्छ ।