कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । सरकारले संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि समितिले लिखितरूपमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग प्रतिलिपि माग गरेको छ ।
तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद् नचलेको अवस्थामा संसदीय समितिलाई अध्यादेश दिन आवश्यक नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्ले परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाएको अध्यादेशमा आयोगले बिहीबार सरकारलाई परामर्श दिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई खारेजी गर्दै अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन ऐन कर्मचारीको हितविपरित भएको भन्दै कर्मचारीबाट समितिमा उजुरी र गुनासा बढेपछि समितिले विधेयकको प्रतिलिपि माग गरेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अध्यादेशबारे कर्मचारीबाट उजुरी नै परेपछि अध्ययनका लागि प्रतिलिपि माग गरेको बताइन् । ‘अध्यादेशप्रति कर्मचारीको गुनासो र अध्यादेशमा ड्राफ्ट भएको कुराको तादम्यता कतिको मिल्छ ? यसबारे बुझ्न अध्यादेशको प्रतिलिपि माग गरियो,’ उनले भनिन् । उनले सुरुमा मौखिकरूपमा अध्यादेशको प्रतिलिपि माग गर्दा नपाएपछि दोस्रोपटक लिखित पत्राचार गरेको र अहिलेसम्म नपाएको जानकारी दिइन् ।
समितिलाई अध्यादेशको प्रतिलिपि किन चाहियो भन्ने कुरा उठेको छ नि ? उनले भनिन्, ‘सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउने काम समितिहरूको हो । त्यो राज्य व्यवस्था मात्र होइन, सबै समितिहरूले आफ्नो अन्तर्गत पर्ने मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, समितिहरू जे–जे पर्छ आफ्नो कार्यक्षेत्र, त्यसको बारेमा जान्ने उसको अधिकार रहन्छ । यसबारे समितिले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले समितिले अध्यादेशको प्रतिलिपि खोज्नुहुन्न भन्ने कुरा सही होइन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अध्यादेशको प्रतिलिपि राज्य व्यवस्था समितिलाई दिन आवश्यक नभएको बताए ।
‘राज्य व्यवस्था समितिबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आदेश अनुसार उपलब्ध गराइदिनहुन भनी पत्राचार भएको, यो विषय मेरो तहबाट मात्रै निर्णय हुने विषय नभएको, अहिले यो विषय मन्त्रिपरिषदमा पठाएर मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम लोक सेवा आयोगमा पठाइसकिएको विषय रहेको, निर्णयको प्रक्रियामा रहेको विषयका कुराहरूसमेत गोप्य रहने भएको हुनाले त्यसबारे जानकारी दिनु प्रशासनिक मर्यादा अनुकूल नहुने भएकाले माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष निर्देशनको निम्ति पेश गरेको छु,’ उनले भने ।
अध्यादेश संसद्मा पठाउने चलन विश्वको कुनै पनि नभएको उनले बताए । ‘संसद् नबसेको बेलामा केही गर्न आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा अध्यादेश जारी हुन सक्छ । राष्ट्रपतिलाई लाग्नु भनेको सरकारलाई लाग्नु हो । त्यो सरकारको अधिकार हो,’ उनले भने ।
संविधानमा संघीय सदनको दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र उक्त अध्यादेश ऐनसरह मान्य रहने व्यवस्था छ ।
