२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पार्किङ व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय नै बाधक

अ+ अ-

सिंहदरवार । सिंहदरवारको अव्यवस्थित पार्किङबारे प्रशासन डटकमले शृंखलावद्ध समाचार प्रकाशन गरेको करिब एक महिना पुगेको छ । त्यसकै परिणाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसबारे चासो देखायो । सिंहदरवारको पार्किङ व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरी खटिए । तर, अझै पनि केही मन्त्रालय पार्किङ व्यवस्थित गराउन बाधक बनिरहेका छन् । यसले यहाँको पार्किङ व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । वर्तमान सन्दर्भमा यो धेरै जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमा पर्छ । तर, मन्त्रालयको प्रांगणमा देखिएको दृश्य भने गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज जस्तै भएको छ ।

एकतर्फी मात्र हो र ! प्रदर्शनमा राखिएझैँ गरी दुईतर्फी यसरी सजाइएका छन्, सेता प्लेटका यी सवारी

ट्राफिक प्रहरीले राखेको नो पार्किङ बोर्डलाई समेत हटाएर छुँदा पनि दाग लाग्छझैँ गरी टिलिक्क टल्काएर राखिएका यी सवारीको नम्बर कति रहेछ त हेर्नुहोस् !

सिंहदरवारको अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएकै दिनदेखि हरेक दिन निगरानी राख्दै आएको प्रशासन डटकमको क्यामेरामा नियम नमान्ने र कानुनको पालना गर्न अटेरी गर्ने मन्त्रालयमध्ये पहिलो नम्बरमा यही मन्त्रालय परेको छ । नियमित निगरानीका क्रममा छट्टाछुट्टै दिन लिएका केही दृश्यहरु हेर्नुहास्

यी गाडीहरू पार्किङका लागि ठाउँ नभएर आँगन र सडकपेटीमा गाडी राखिएको नभई अटेरी गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अगाडी सयौं सवारी अटाउने पार्किङ खाली छ । अन्य मन्त्रालयहरूका सवारीहरू समेत यही पार्किङ गरिएको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भने नियम नमिची चित्त बुझ्दैन र यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै, ट्राफिक प्रहरीलाई समेत अटेरी गर्दै आएको छ ।

सिंहदरवारभित्रको सवारी पार्किङ व्यवस्थित गर्न आधा दर्जन बढी ट्राफिक प्रहरी खटिँदै आएको भए पनि सवारी चालकहरूको अटेरी र धम्कीका कारण उनीहरू टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । सम्झाउँदा/बुझाउँदा पनि नमान्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन नदिएकै कारण आफ्नै जागिरदेखि आजाद बनेका छन्, ट्राफिक प्रहरी । उल्टै जागिर खाइदिने धम्की दिँदा समेत निन्याउरो मुख लाएर फर्किनुपर्ने बाध्यतालाई यी जवानहरूको बाध्यतालाई कसले बुझिदिने ?

ट्राफिक प्रहरीको जागिर खाई दिने धम्की

केही अटेरी मन्त्रालयहरूको तस्बिर खिँच्दै गर्दा नजिकै आएर एक प्रहरीले भने, ‘जति भने पनि टेर्दैनन्, कारवाही गर्ने अधिकार छैन ।’

महिनौं पुग्न लाग्दासमेत अझै ठेगानमा लगाउन नसक्नुमा ट्राफिक प्रहरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदैछ । सिंहदरवारभित्रको सानो चौघेराभित्रसमेत कानुन पालना गर्न नसक्ने ट्राफिक प्रहरीले देशभरको ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? अनि छरछिमेककै मन्त्रालयमा निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिंगो मुलुक कसरी चलाउन सक्छ ?

र यो पनि,

शासकहरुको पार्किङ शैली (फोटो फिचर)

सुशासनको कोलाहोलो यिनको कानसम्म कहिले पुग्ला ?