सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

account_balance सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

इन्टरनेट सेवाको कर विवाद : कानुन, आदेश र निर्देशनको आ-आफ्नै बुझाई र व्याख्या

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस विनियमावली २०७६ को दफा...

११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

इन्टरनेट सेवाको कर विवाद : कानुन, आदेश र निर्देशनको आ-आफ्नै बुझाई र व्याख्या

इन्टरनेट सेवाको कर विवाद : कानुन, आदेश र निर्देशनको आ-आफ्नै बुझाई र व्याख्या

भुवन केसीले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाए बेलायत यात्राको प्रतिवेदन

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७१ निर्णय सार्वजनिक

ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व : मन्त्री शर्मा

६४ वर्षपछि नेपालमै छापिएका हुलाक टिकट प्रचलनमा

सुशासनलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ : रेखा शर्मा

सरकारले सूचना र प्रविधि कानुनको तयारी गरिरहेको छ : मन्त्री शर्मा

सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय समेट्नु हुँदैन : मन्त्री शर्मा

कर्मचारीको पेशागत सुरक्षामा सरकार गम्भीर : मन्त्री शर्मा

टेलिकमको विकासमा आत्म समीक्षा जरुरी : मन्त्री शर्मा

मुद्रणको काम नेपालमै गर्न सके राजस्वको ठूलो हिस्सा जोगिन्छ : मन्त्री शर्मा

लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेगरी कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन : मन्त्री शर्मा

आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचना गर्ने तयारीमा छौँ : मन्त्री शर्मा

मन्त्री उपस्थित नभएपछि स्थगित भयो संसदीय समितिको बैठक

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र केन्द्रमा स्थायी दरबन्दी थप, साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग

नयाँ पुस्ताले राष्ट्र निर्माणको संकल्प गर्ने बेला आएको छ : मन्त्री शर्मा

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा परिणत गर्ने सरकारको तयारी

मन्त्री शर्माले भनिन्-१६औँ राष्ट्रिय योजनालाई डिजिटल रूपान्तरणको योजना बनाऔँ

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

चलचित्र विकास बोर्डलाई मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण

विज्ञापन नीति चाँडै बन्छ : मन्त्री शर्मा

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी गुनासो अब अनलाइनबाटै गर्न सकिने

लण्डनको कार्यक्रममा बोर्डको सहभागिता रोक्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन

सञ्चार मन्त्रीको एक वर्ष : नीतिगत सुधारदेखि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्म

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु