काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्नेगरी कुनै पनि प्रस्ताव नगरिएको बताएकी छन् । आम सञ्चार क्षेत्रमा पुराना कानून परिमार्जन, एकीकरण तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणमा जुटेको उल्लेख गर्दै शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेकी हुन् । 

कानून परिमार्जन तथा नयाँ निर्माणका लागि एक वर्षको बीचमा विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरी समितिका प्रतिवेदनहरूलाई मुख्य आधार मानेर विभिन्न कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्ने, वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक राय सुझाव लिने र ती रायसुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरेर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सुझाव लिने कार्य भइरहेको उनले बताएकी छन् ।

‘यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी आम सञ्चार क्षेत्रका कानून निर्माणलाई विषयान्तर गर्ने गरी सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको भन्ने आशयका साथ केही मिडियामा समाचार प्रकाशित भएकोमा त्यसमा सत्यता नरहेको र विधेयकहरूको पूर्ण अध्ययन गरी आवश्यक सुझावका लागि आग्रह गर्दछु’, मन्त्री शर्माले जानकारी गराएकी छन् ।