काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस विनियमावली २०७६ को दफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम नभएकोले सो अनुसार बक्यौता उठेपछि मात्र सिफारिस गर्न सकिने भनी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोकेको हो । यो विनियमावली अनुसार शुल्क तथा रोयल्टी बुझाउन बाँकी नरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस भने भइरहेको छ ।

विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम नभएका केही ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई मन्त्रालयले करिब नौ महिनादेखि सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवा नै रोकिने हो कि भन्ने जोखिम छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान)ले गत पुस ४ मा पत्र पठाउँदै सरकार र नियामक निकायलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिसकेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल लगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर भारतीय कम्पनीले सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपालका इन्टरनेट प्रदायकलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।

विदेशी मुद्रा सिफारिस विनियमावली २०७६ को दफा ४ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत भएको एवम् संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले निर्देशन दिएकै कारण बक्यौता फर्छ्यौट नभएसम्मका लागि सिफारिस रोक्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखाले उठाएको गैर कर राजस्व बेरुजु फर्छ्यौट नगरेसम्म मन्त्रालयले सिफारिस गर्न कठिन रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले महालेखाको ५८ औ, ५९ औ र ६० औ प्रतिवेदनमा औँल्याएको बेरुजु फछर्यौटका लागि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा २०८० मङ्सिर ११ गते पठाएको छ र सोको छलफल समेत शुरु भैसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बक्यौता नबुझाउने संस्था करिब आठ वटा मात्र रहेका छन् भने नेपालमा १२८ वटा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । 

विगतका अस्पष्ट कानुन तथा निर्णयलाई स्पष्ट गरी बक्यौता विवाद समाधान गर्नु पर्नेमा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्च अदालतको आदेश(एउटा कम्पनीको हकमा एक वर्षको लागि दिएको) र संसदीय समितिको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न उद्धत रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले जनाएका छन् । प्रचलित कानुनी व्यवस्था, महालेखाले लेखेको बेरुजु रकम तथा विगतमा भएका निर्णय, आदेश र निर्देशनप्रति इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मन्त्रालयको बुझाई र व्याख्या आ-आफ्नै रहेको देखिन्छ ।

सेवा शुल्कसँगै निम्तिएको विवाद
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गर्‍यो । सेवा प्रदायकहरूले सोही व्यवस्था अनुसार इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी गरे । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल गरे । लामो छलफलपछि सरकार र सेवा प्रदायकबिच सहमति जुट्यो ।

दूरसञ्चार नियमावलीको केही व्यवस्था संशोधन गर्ने र इन्टरनेटमा साबिककै मूल्य कायम राखेर बिलमा इन्टरनेट सेवाको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन मिल्ने गरी सहमति बन्यो । इन्टरनेटको मर्मत सम्भार गैर दूरसञ्चार सेवा बन्ने र त्यसबापतको आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नु नपर्ने भएपछि सेवा प्रदायकहरूले साबिककै मूल्यमा इन्टरनेट दिन तयार भए ।

सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र नेतृत्वको समितिले इन्टरनेट सेवाको बिलमा बढीमा ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गर्न र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउन सिफारिस गर्‍यो । त्यसकै आधारमा १६ साउन २०७५ मा इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो । निर्णयमा फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको सपोर्ट सिस्टम बापतको बिलिङ गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरियो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई इन्टरनेट सेवाको बिलमा कुल अङ्कको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट र मर्मत शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलिने सिफारिस भयो । मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै इन्टरनेट सेवा बाहेकका अन्य गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने जानकारी गरायो । पत्रमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने भनेर उल्लेख भएका दूरसञ्चार सेवाहरूमा ‘मर्मत सम्भार सेवा’ उल्लेख थिएन ।

२३ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट÷लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गर्‍यो । यसैगरी १५ साउन २०७६ मा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेर दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरियो । योसँगै इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भार बापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने पुरानो व्यवस्था हट्यो ।

राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘तर दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।’ जसको अर्थ फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा दिने सेवा प्रदायकहरू अर्थात् इन्टरनेट सेवा दिने सेवा प्रदायकहरूले सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने छन् । र यो ग्राहकलाई दिने बिलमा उल्लेख हुने शुल्कको कुल रकमको ५० प्रतिशत हुनेछ ।

दूरसञ्चार शुल्क हटेसँगै इन्टरनेट सेवाको मर्मत सम्भार शुल्क गैर दूरसञ्चार शुल्कका रूपमा परिभाषित भयो । सरकारको नयाँ निर्णयले मर्मत सम्भार शुल्क कररहित बन्न पुगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ठाने । 

महालेखाको प्रतिवेदन र लेखा समितिको निर्देशन
महालेखापरीक्षकको तीन वटा वार्षिक प्रतिवेदनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बेरुजु औँल्याएको थियो । जसमा दूरसञ्चार रोयल्टीमा मर्मत सम्भार शुल्कमा राजस्व गुमेको उल्लेख भएका थिए ।

महालेखापरीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार रोयल्टीसम्बन्धी बेरुजु देखायो । यसैगरी ५७ औँ प्रतिवेदनले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदायकसँग रोयल्टी रकम असुल नगरेको देखायो भने ५८औँ प्रतिवेदनले मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज लगायतको रोयल्टी दाखिला नगरेको देखायो ।

बेरुजु फछर्यौटको अधिकार राख्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायककै पक्षमा पटक–पटक निर्णय गरी दियो । महालेखाको ५६औँ प्रतिवेदन सम्बन्धमा ३० जेठ २०७६ मा लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दियो ।

यसैगरी ५७औँ प्रतिवेदन सम्बन्धमा १७ असोज २०७८ मा लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । निर्देशनमा ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न÷गराउन भनिएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा देखिएको दूरसञ्चार रोयल्टी बेरुजुको सम्बन्धमा २८ असार २०७९ मा समितिले दूरसञ्चार नियमावलीको अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दियो । सार्वजनिक लेखा समितिका २०औँ, २१औँ र २२ औँ प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू समावेश भएर सङ्घीय संसदमा पास पनि भइसकेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बेरुजु देखिएको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्दै सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकलाई पत्र लेखेर स्मरण गरायो । २५ वैशाख २०७९ मा समितिले महालेखापरीक्षकलाई आफ्ना निर्णयहरू स्मरण गराउँदै पत्र लेखेको थियो ।

समितिको पत्रपछि महालेखाले आफ्नो ५६औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको ४ करोड २९ लाख १९ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बेरुजुको लगत कट्टा भइसकेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

आ-आफ्नै बुझाइ र व्याख्या
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई लगत कट्टाको बारेमा जानकारीसहित पठाएको पत्रमा ५६औँ प्रतिवेदन आव २०७४/७५ को बेरुजु कट्टा गरिएको उल्लेख छ । महालेखाले सार्वजनिक लेखा समितिको २०७९ वैशाख २५ को पत्रबाट थप स्पष्ट पारिए बमोजिम लगत कट्टा गरिएको भनेको छ । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखालाई २०७९ वैशाख २५ मा पठाएको पत्रमा ५६औँ प्रतिवेदन मात्र नभएर ५७औँ प्रतिवेदनको विषय पनि उल्लेख गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नउठाएको भन्दै बेरुजु औँल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनपछि वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन सर्वोच्च अदालत गयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको १२ असार २०७७ को इजलासले मर्मत शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने देखिएकाले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने गरी रोयल्टी नउठाउन भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । मुद्दामा अर्को निर्णय नआउँदै सरकारले सेवा प्रदायकलाई राजस्व बुझाउन अनुचित दबाब दिइरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायले बताएका छन् ।

लेखा समितिको अर्को निर्देशन
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू (इन्टरनेट सेवा प्रदायक समेत) बाट राजस्व असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको २०८० असोज २६ को बैठकले तीन महिनाभित्र राजस्व असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू (इन्टरनेट सेवा प्रदायक समेत)ले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न, गराउन समितिको यो बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।’ समितिले तीन महिनाभित्र राजस्व असुलउपर गर्नका लागि दिएको निर्देशनको म्याद सकिइसकेको छ ।

समितिको यही निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रालय र मातहतका नियामक निकायले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउनका लागि ताकेता गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सार्वजनिक लेखा समितिले विगतका निर्णयलाई उल्टाएर पछिल्लो समय तीन महिनाभित्र राजस्व बुझाउन भनेकोले मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने जानकारी दिए ।

‘सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले निर्देशन दिएको अवस्थामा हाम्रा निकायहरूले नवीकरण गर्दै जाने र विदेशी मुद्रा पठाउँदै जाने कुरा पनि भएन’, उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालय अडिग छ । बक्यौता नबुझाउने संस्था करिब आठ वटा छन् । एउटा संस्थाले सेवा बन्द गरे अर्को संस्थाले सेवा प्रदान गर्दछ । सेवा रोकिँदैन ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बक्यौता देखाएर सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोकेको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव)ले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सट्टा समस्या बल्झाउने तर्फ लागेको आरोप लगाए । ‘बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको छ, यो तिर्नुपर्ने हो होइन ? भनेर मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई यकिन गर्न भनेको तर, प्राधिकरणले यकिन नै नगरी सिधै शुल्क बुझाउन भनेर पत्र काटेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तिर्नै नपर्ने शुल्क आफूहरूले कसरी तिर्ने ?’

लेखा समितिको पहिलो निर्णय मान्ने कि पछिल्लो निर्णय मान्ने भन्नेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक यति बेला अन्योलमा छन् । त्यसो त लेखा समितिको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले बेरुजु कट्टा गर्न सिफारिस गर्‍यो भने महालेखाले बेरुजुको लगत कटाउन सक्छ । यसका लागि समितिको निर्देशनका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयको उत्तरदायी अधिकारी रहेका सचिवले महालेखालाई पत्र लेख्नुपर्छ ।

मन्त्री शर्माको चासो
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरप्रति चासो राख्दै सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइन् । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा ९ मा सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर गरी २ अर्ब ४६ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायकलाई पत्र काट्यो । पत्रबाट सेवा प्रदायक झस्किए । कानुन, अदालतको आदेश र समितिको निर्देशन अनुसार शुल्क नतिर्ने बुझेका सेवा प्रदायक प्राधिकरणको पत्रपछि झस्किएका हुन् ।

उनीहरूले आफूहरूले कुन कानुन वा नीति, नियममा टेकेर सरकारलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने हो स्पष्ट पार्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छन् । कानुनी व्यवस्थालाई देखाउँदै सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणको निर्देशन मान्न सेवा प्रदायकहरू तयार छैनन् । उनीहरूले कानुनी प्रावधान, संवैधानिक निकायबाट भएको निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश हेर्न अनुरोध गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले यसबारे थप स्पष्ट पारेर पुनः पत्राचार गरेको छैन ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई स्पष्ट पार्नुको सट्टा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवा नै रोकिने अवस्था आएको जनाएको छ । मन्त्रालयले कानुन परिमार्जन गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । विगतको बेरुजु फर्छ्यौट नगरी सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर मन्त्रालयले भनिरहँदा कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने सहजीकरण भने गर्न जरुरी रहेको छ ।