३ जेष्ठ २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्ता छन् कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे आधिकारिक ट्रेड युनियनले पेश गरेका २२ सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारी वृत्तमा निकै चासो र चर्चा भइरहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उल्लेख भएका विषयहरू अझै गोप्य नै राखिएका छन् ।

तयारी, संशोधन र सुझावका लागि सम्बन्धित निकायसँगको छलफल तथा पेस गर्दासमेत अत्यन्तै गोप्य राखिएको विधेयक सोमबार राति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अध्यादेशबारेको चासो अझ बढेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले कर्मचारी समायोजनको गाँठो फुकाउन नसकेपछि अध्यादेशबाटै निमिट्यान्न पार्ने उद्येश्यसहित अघि सारिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन पनि कम्ती हम्मे हम्मे भएन ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको चासोदेखि कर्मचारीका संगसंगठनहरुको विरोध तथा ज्ञापनपत्र छिचोल्दै यो अवस्थासम्म आइपुगेको अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट विभिन्न २२ वटा सुझावहरू पेस भएका छन् ।

आइतबार विभिन्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका नेतालगायत आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई दिएका सुझाव यस्ता छन्:

 

र यो पनि,

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश माथि छलफल शुरुः यस्ता छन् व्यवस्था

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ (पूर्ण पाठसहित)

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र संघीय निजामती सेवा ऐनबारे ध्यानाकर्षण

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ बारे आजको मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदै

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ परामर्शका लागि लोक सेवामा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : लोक सेवाले रायसहित फिर्ता पठायो

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिलिपि माग

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल गर्न मन्त्री र सचिव बोलाइए

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था नआओस्

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका यी विषय परिमार्जन गरिँदै

प्रतिक्रिया दिनुहोस