चुनावको मुखमा मन्त्रीको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेको तीन दिनमै १० सहसचिव सरुवा हुँदा सेवा प्रवाह र सुधारभन्दा कर्मचारी हेरफेर नै नागरिक सरकारको प्राथमिकता हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ, यसले प्रशासनिक स्थायित्व झन् कमजोर बनाउने त होइन ?
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले जिम्मेवारी सम्हालेको तीन दिनमै दश जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रहेका परियारलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पुस २० गते आइतबार खानेपानी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएपछि नेपालगञ्जमा रहेका उनी सोझै सिंहदरवारस्थित मन्त्रालय पुगेर सोमबार साँझ साढे पाँच बजेतिर पद बहाली गरेका थिए । दोहोरो जिम्मेवारीका कारण एक दिनसमेत मन्त्रालयमा पूरा समय बस्न नपाएका मन्त्री परियारले त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् पुस २३ गते बुधबार १० जना सहसचिवको सरुवा गरेका हुन् ।
बेमौसमी सरुवाका कारण आजित बन्दै आएका कर्मचारी र अस्थिर बन्दै गएको निजामती संयन्त्रलाई नागरिक सरकारले पनि विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू कर्मचारी सरुवामै बढी केन्द्रित देखिँदा विगतका सरकारभन्दा फरक अभ्यास देखिन नसकेको र बरु बेथितिहरूलाई निरन्तरता दिइएको चर्चा सिंहदरबारमा चल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनाव गराउनेबाहेक कुनै कुरामा इन्ट्रेष्ट नभए पनि उनको मन्त्रिमण्डलका कतिपय सदस्यहरू भने अनावश्यक विवाद निम्त्याई सरकारलाई बदनामित गराउने खेलमा लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
खानेपानी मन्त्रालयमा गरिएको पछिल्लो सरुवाले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । जेन जेड आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषमताबीच यही फागुन २१ गते निर्वाचन हुन लागेको छ । सरकार तथा राज्यका संयन्त्रहरू निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित देखिइरहँदा अन्तरिम चुनावी सरकारका मन्त्री भने निर्वाचन हुन २९ दिन मात्र बाँकी रहँदा कर्मचारी सरुवामै व्यस्त देखिएका छन्, जसले प्रशासनिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरणअनुसार मन्त्रालयको बरन्डा (अतिरिक्त) दरबन्दीमा रहेका रमाकान्त दुवाडीलाई योजना महाशाखामा खटाइएको छ भने योजना महाशाखामा रहेका बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा पठाइएको छ । त्यसै गरी मेलम्ची खानेपानीका कार्यकारी निर्देशक जगन्नाथ दासलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, नेपालगञ्ज सरुवा गरिएको छ ।
त्यसै गरी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआइडी) का प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायलाई विभागको उपमहानिर्देशक बनाइएको छ भने उनको स्थानमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका टीका बहादुर चौधरीलाई पठाइएको छ । जलवायु क्षेत्र हेर्दै आएका चौधरी यसअघि पनि पीआइडीमै कार्यरत थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा भद्र मानिए पनि आयोजना नबुझेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो, जसका कारण स्वार्थ समूहले लाभ लिने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ ।
उता, चरम बेथितिको अखडा बन्दै आएको पीआइडीमा कति सामग्री खरिद भयो र कुन अवस्थामा छ भन्ने अभिलेखसमेत व्यवस्थित गर्न नसकिएको अवस्थामा सुधारमा जुटिरहेका उपाध्यायलाई हटाइएपछि ‘मिलीभगत’मा सक्रिय समूहलाई सहज भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्व बैंकको परियोजना अन्तर्गतको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजनाबाट समित यादवलाई एडिबी फन्डेड शहरी तथा एकीकृत खानेपानी आयोजनामा सरुवा गरिएको छ भने उक्त आयोजनामा कार्यरत सुरत बमलाई यादवको स्थानमा खटाइएको छ । यस्तै, विभागका उपमहानिर्देशक नारायण आचार्यलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, पोखरा पठाइएको छ भने सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, विराटनगर सरुवा गरिएको छ ।
विराटनगरमा यसअघि कार्यरत उपसचिव सुरत लाल चौधरी तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकालमा सहसचिव दरबन्दीमा कायम मुकायम पाएको विषय विवादास्पद रहँदै आएको थियो । मन्त्री पद गुम्ने चर्चाका बीच रातारात गरिएको सरुवा ‘सेटिङ’मार्फत चौधरीले सिनियर सहसचिवहरूलाई पन्छाएर कायम मुकायम हत्याएका थिए । उनलाई प्रमुख बनाउने प्रयोजनले उनीभन्दा ज्येष्ठ जिल्ला हेर्ने प्रमुखहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपरेको थियो । विराटनगरमा उनको कार्यकालका क्रममा देखिएका बेथितिबारे मन्त्रालयसम्म आलोचना भइरहेका बेला कन्फर्म सरुवाले अवस्था केही मत्थर बनाउने प्रयास भएको एक सहसचिवले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको शहरी तथा खानेपानी सचिवका रूपमा कार्यरत वासुदेव पौडेलको दरबन्दी जनकपुर कायम गरिएको छ । उनी आगामी दिनमा सरुवा भएर फर्किँदा खटाउन सकिने उद्देश्यले दरबन्दी जनकपुर राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा पुल दरबन्दी छ जना भए पनि यसअघि आठ-नौ जनासम्म राखिएको थियो । पछिल्लो निर्णयपछि अध्ययनमा रहेका राजेन्द्र सापकोटा, समित यादव, सुरत बम, मेलम्चीका हरि शर्मा, बाल मुकुन्द श्रेष्ठ र पीआइडीका टीका बहादुर चौधरी गरी छ जनालाई आयोजना कार्यान्वयन पुलमा राखिएको छ ।
निमित्त पदमा रहेका कर्मचारीलाई कन्फर्म गरेर पठाउने र सिनियारिटीका आधारमा खटाउने अभ्यास सामान्य मानिए पनि विवाद नै नभएका र राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाइनुले निर्वाचनको मुखमा निहित स्वार्थ देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
निजामती प्रशासनमा विवादित सचिवका रूपमा परिचित राम आधार साह पुनः खानेपानी मन्त्रालय आएपछि मन्त्रालय थप तरङ्गित बनेको थियो । प्रारम्भमै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका मन्त्री परियारसमेत सचिव साहको प्रभावमा देखिँदा थप भद्रगोल निम्तिन सक्ने अधिकारीहरूको चिन्ता छ । केही महिनामै अवकाश पाउने अवस्थामा रहेका सचिव साहले निहित स्वार्थअनुसार कर्मचारीहरूलाई दबाब दिन खोज्दा अस्वीकार भएपछि ‘ठिक पार्ने’ नाममा रचिएको खेलमा मन्त्री परियार नराम्ररी आलोचनामा फसेको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ ।
बेमौसमी सरुवा बाह्य रूपमा सिनियारिटीअनुसार गरिएको देखिए पनि निर्वाचनको मुखमा गरिएको यस निर्णयले प्रशासनिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रष्ट देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । मेलम्ची आयोजनासँग जोडिएका सेटलमेन्ट र टेन्डर प्रक्रियाका कारण मन्त्री स्वयं विवादमा तानिन सक्ने चेतावनी त्यहाँका अधिकारीहरूले दिँदै आएका छन् । मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले ‘केही थाहा छैन’ भन्दै अनभिज्ञता देखाउनु विश्वसनीय नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
सरुवासम्बन्धी विषयमा मन्त्री डा. मदन परियार र सचिव राम आधार साहसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा दुवै जना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
